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योगी आदित्यनाथ ने तो माफ कर दिए किसानों के कर्ज, लेकिन जानिए इस मुद्दे पर क्या है महाराष्ट्र के सीएम की राय

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योगी आदित्यनाथ ने तो माफ कर दिए किसानों के कर्ज, लेकिन जानिए इस मुद्दे पर क्या है महाराष्ट्र के सीएम की राय

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (फाइल फोटो)

खास बातें

  1. कर्ज माफी किसानों की मुश्किलों का अंतिम हल नहीं - देवेंद्र फडणवीस
  2. '2008 में कृषि कर्ज माफी से सिर्फ 30-40% किसानों को फायदा पहुंचा'
  3. 'महाराष्ट्र सरकार में शामिल शिवसेना भी कर रही है कर्जमाफी की पुरजोर मांग'
मुंबई: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किसानों के कर्ज माफ करने के बाद महाराष्ट्र में भी बीजेपी सरकार में सहयोगी शिवसेना समेत विपक्षी कांग्रेस और एनसीपी राज्य के किसानों की कर्जमाफी की पुरजोर मांग कर रही हैं. लेकिन खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि कृषि कर्ज माफी किसानों की मुश्किलों का अंतिम समाधान नहीं है.

फडणवीस का कहना है कि कि साल 2008 में कृषि कर्ज माफी से सिर्फ 30-40 फीसदी किसानों को फायदा पहुंचा. फडणवीस ने डीडी सहयाद्री चैनल पर रविवार को अपने आधे घंटे के टीवी शो 'मी मुख्यमंत्री बोलतोय' में कहा कि कर्ज माफी अंतिम समाधान नहीं, बल्कि कई समाधानों में से एक है. सीएजी रिपोर्ट में कहा गया कि 2008 की कृषि कर्ज माफी से सिर्फ 30-40 फीसदी किसानों को फायदा पहुंचा था. उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा परेशान किसानों को इससे कोई फायदा नहीं मिला. प्रधानमंत्री मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम के नक्शे कदम पर चलते हुए फडणवीस ने भी लोगों से सीधे संवाद का रास्ता चुना है. हर रविवार उनका यह कार्यक्रम प्रसारित होगा.

इससे पहले, पिछले ही हफ्ते फडणवीस ने कहा था कि महाराष्ट्र सरकार 36,000 करोड़ रुपये के उत्तर प्रदेश के कृषि ऋण माफी मॉडल का अध्ययन करेगी. विधानसभा में शिवसेना एवं भाजपा सदस्यों ने यह मांग की थी कि राज्य सरकार परेशान किसानों के लिए कर्ज माफी की घोषणा करे, जिसके जवाब में विधानसभा में बोलते हुए फडणवीस ने कहा, 'हम लोग यह अध्ययन करेंगे कि उत्तर प्रदेश कैसे इतनी बड़ी राशि जुटाएगा.'

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने राज्य वित्त सचिव को यह अध्ययन करने का निर्देश दिया है कि कैसे उत्तर प्रदेश कर्ज माफी के वादे को पूरा करेगा. तमिलनाडु में कृषि ऋण माफी पर हाईकोर्ट के निर्देश का हवाला देते हुए फडणवीस ने कहा था कि कर्ज माफी का फैसला सरकार का विशेषाधिकार है. तमिलनाडु में किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कृषि रिण माफ करने का निर्देश दिया था.

मुख्यमंत्री ने माना, 'बहरहाल कृषि ऋण माफी को लेकर शिवसेना और भाजपा सदस्यों की भावना सच्ची है और राज्य इसे लेकर सकारात्मक है.' फडणवीस ने कहा, 'हमने केंद्र से वित्तीय मदद के लिए कहा है. अगर हमें केंद्र से मदद नहीं मिलती है तो हम इस बात पर भी काम कर रहे हैं कि कैसे कर्ज माफ (30,000 करोड़ रुपये) किया जा सकता है.'
(इनपुट भाषा से)


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