बजट सत्र : नोटबंदी पर संसद में फिर जंग के आसार, येचुरी ने दिया विशेषाधिकार हनन नोटिस

बजट सत्र : नोटबंदी पर संसद में फिर जंग के आसार, येचुरी ने दिया विशेषाधिकार हनन नोटिस

सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने नोटबंदी के मुद्दे पर मोदी सरकार को विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है.

खास बातें

  • सरकार पर नोटबंदी को लेकर सदन को गुमराह करने का आरोप
  • नोटबंदी के फैसले का अनुमोदन करने के लिए गलत तरीके से दबाव डाला
  • सरकार के खिलाफ मुहिम में येचुरी को कांग्रेस का साथ मिलने के आसार
नई दिल्ली:

सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने नोटबंदी के मुद्दे पर मोदी सरकार पर संसद को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है. जनवरी के दूसरे हफ्ते में राज्यसभा सचिवालय में दिए गए विशेषाधिकार हनन नोटिस में सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने कई सवाल उठाए हैं.

एनडीटीवी इंडिया को मिली जानकारी के मुताबिक येचुरी ने नोटिस में कहा है कि सरकार ने नोटबंदी पर सदन को गुमराह किया है. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 16 नवंबर 2016 को राज्यसभा में कहा कि नोटबंदी का फैसला आरबीआई बोर्ड ने लिया जिसे सरकार ने मंजूर किया. जबकि 22 दिसंबर 2016 को वित्तीय मामलों की संसदीय समिति के सामने पेश दस्तावेज में कहा गया कि 7 नवंबर 2016 को सरकार ने आरबीआई को नकली नोटों, आतंकवाद की फंडिंग और काले धन को रोकने के लिए नोटबंदी की सलाह दी.

येचुरी का दावा है कि सरकार ने नोटबंदी के फैसले का अनुमोदन करने के लिए गलत तरीके से दबाव डाला और इस मामले में संसद में और संसदीय समिति के सामने जो तथ्य पेश किए गए उनमें अंतर्विरोध साफ दिखता है.

मोदी सरकार के खिलाफ इस मुहिम में येचुरी को कांग्रेस का साथ मिलता दिख रहा है. कांग्रेस, जिसका हाल में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ है, भी इस मुहिम में साथ आती दिख रही है. कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने कहा, "प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं नोटबंदी के फैसले के लिए...उनको सदन में आकर विपक्ष के सवालों के जवाब देने होंगे."

जाहिर है विधानसभा चुनावों के दौरान हो रहे बजट सत्र में शीतकालीन सत्र के बाद अब फिर से नोटबंदी के सवाल पर सरकार और विपक्ष में फिर जमकर जंग होने के आसार हैं.


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