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कांग्रेस विधायक और हॉकी टीम के पूर्व कप्तान ने पंजाब सरकार के प्रदर्शन पर सवाल उठाए

जालंधर छावनी से कांग्रेस विधायक परगट ने सिंह मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को खत लिखकर मादक पदार्थ के खतरे, रेत माफिया और परिवहन क्षेत्र में भ्रष्टाचार के मुद्दे से निपटने में सरकारी प्रभावशीलता पर सवाल किया है.

कांग्रेस विधायक और हॉकी टीम के पूर्व कप्तान ने पंजाब सरकार के प्रदर्शन पर सवाल उठाए

पंजाब से कांग्रेस विधायक परगट सिंह (फाइल फोटो)

खास बातें

  • पंजाब में अपनी ही पार्टी के प्रदर्शन पर सवाल उठाया है
  • भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान हैं परगट सिंह
  • दावा किया कि पार्टी अपने चुनावी वादों को पूरा करने में ‘नाकाम’ रही है
चंडीगढ़:

कांग्रेस (Congress) विधायक और भारतीय हॉकी टीम (Hockey Team) के पूर्व कप्तान परगट सिंह (Pargat Singh) ने पंजाब में अपनी ही पार्टी के प्रदर्शन पर सवाल उठाया है और दावा किया कि पार्टी अपने चुनावी वादों को पूरा करने में ‘नाकाम' रही है. जालंधर छावनी से कांग्रेस विधायक परगट ने सिंह मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को खत लिखकर मादक पदार्थ के खतरे, रेत माफिया और परिवहन क्षेत्र में भ्रष्टाचार के मुद्दे से निपटने में सरकारी प्रभावशीलता पर सवाल किया है. उन्होंने साथ में 2015 में धार्मिक ग्रंथों का मुद्दा भी उ‍ठाया है. इस पत्र की प्रति कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी और पंजाब इकाई के अध्यक्ष सुनील जाखड़ को भी भेजी गई है. यह चिट्ठी करीब एक महीने पहले लिखी गई थी.

परगट ने पत्र में कहा, 'पंजाबियों ने 2017 में हमें इसलिए जनादेश दिया था, क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर 2002-2007 के आपके पहले के कार्यकाल के दौरान आपके प्रदर्शन को देखा था और उनके दिमाग में कार्य शैली को लेकर स्पष्टता थी. अब इस तरह की धारणा बन रही कि पंजाब सरकार के प्रदर्शन से पंजाबी मायूस हो रहे हैं.' उन्होंने कहा, 'इसका मुख्य कारण है कि मादक पदार्थ के खतरे को खत्म नहीं किया गया. पंजाब सरकारी की तिजोरियां अब भी खाली हैं.'

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इससे पहले  मध्य प्रदेश में भी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) का गैजेटेड नोटिफिकेशन जारी होने का कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद (Arif Masood) ने विरोध किया है. आरिफ मसूद ने प्रदेश की कमलनाथ सरकार (Kamal Nath Government) से गैजेटेड नोटिफिकेशन को खारिज करने की मांग की है. उन्होंने कहा है कि बड़े ही अफसोस की बात है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने के बाद भी यह लागू हो गया. अब हम इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे.

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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)