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कर्नाटक में हर साल होने वाले भैंसा दौड़ पर अंतरिम रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि रेस को इजाजत देने वाला बिल अभी राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए लंबित है.

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कर्नाटक में हर साल होने वाले भैंसा दौड़ पर अंतरिम रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

फाइल फोटो

नई दिल्ली: कर्नाटक  के तटीय क्षेत्र में सालाना आयोजित होने वाला पारंपरिक भैंसा दौड़ यानी कंबाला रेस पर अंतरिम रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि रेस को इजाजत देने वाला बिल अभी राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए लंबित है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 14 मार्च को अब इस मामले की सुनवाई होगी. आपको बता दे कि पशु संगठन पेटा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कंबाला रेस पर रोक की मांग की है.

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ करेगी जलीकट्टू के मामले की सुनवाई

याचिकाकर्ताओं का कहना था कि इस वक्त अगर रोक नहीं लगाई गई तो इसका मकसद बेकार हो जाएगा क्योंकि फरवरी में ही इसका आयोजन होना है.  इससे पहले सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक के भैंसा दौड़ कंबाला को अनुमति देने के कर्नाटक सरकार के फैसले के खिलाफ पेटा की याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया था. पेटा ने चुनौती देते हुए कहा है कि इस खेल में जानवरों पर अत्याचार किया जाता है.  

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गौरतलब है कि बीती 2 फरवरी को तमिलनाडु के जलीकट्टू के मामले को सुप्रीम कोर्ट ने विचार करने के लिए संविधान  पीठ को रेफर कर दिया था.


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