ICICI सहित कई बैंक अपने ट्रांजैक्शन चार्ज बढ़ा रहे हैं. (प्रतीकात्मक तस्वीर)
नया साल शुरू होने में अभी कुछ हफ्ते बाकी हैं, लेकिन अभी से कई बदलावों की सुगबुगाहट होने लगी है. नए साल की नई सुबह कई नए नियम भी लेकर आएगी. नए साल के आगाज के लिए कई बैंकों ने ट्रांजैक्शन नियमों में बदलाव किया है. जो 1 जनवरी, 2022 से ही लागू हो जाएंगे. तीन बड़े प्राइवेट बैंकों के अलावा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (India Post Payment Bank) ने भी अपने ट्रांजैक्शन नियमों में बदलाव का फैसला किया है. जिसके बाद इस बैंक से सिर्फ 4 ट्रांजैक्शन ही फ्री किए जा सकेंगे. चार के बाद सभी ट्रांजैक्शन पर फीस अदा करनी होगी. हो सकता है ट्रांजैक्शन करने वाले को 25 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन जमा करने पड़े.
ऐसे में जब आपकी जेब पर असर डालने वाला इतना बड़ा बदलाव होने जा रहा है, तो एक बार ये जरूर जान लीजिए कि कौन-कौन से बैंक अपने ट्रांजैक्शन नियमों में क्या-क्या बदलाव ला रहे हैं.
पोस्ट ऑफिस के नए नियम
स्ट ऑफिस ने बेसिक सेविंग अकाउंट के नियमों को पहले जैसे रखते हुए कैश डिपॉजिट फ्री रखा है. इस अकाउंट के अलावा किसी अन्य सेविंग या करंट अकाउंट से 25 हजार तक रुपये निकालना फ्री है. इसके बाद चार्ज देना होगा. सिर्फ नकद निकालने पर नहीं जमा करने पर भी चार्ज लगेगा. बेसिक सेविंग अकाउंट के अलावा किसी अन्य सेविंग या करंट अकाउंट में दस हजार से ज्यादा रुपये जमा करने पर हर बार 25 रुपये तक लग सकता है.
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ICICI, HDFC, Axis Bank के नए नियम
- तीन प्राइवेट बैंकों ने भी ट्रांजैक्शन के नियमों में बदलाव का फैसला किया है. ICICI बैंक के नए नियमों के मुताबिक पहले पांच ट्रांजैक्शन फ्री होंगे, जबकि इसके बाद के हर ट्रांजैक्शन पर 21 रुपये फीस ली जाएगी. हर वित्तीय लेनदेन पर फीस 21 रुपये होगी जबकि गैर वित्तीय लेनदेन पर ये फीस हर बार 8 रुपये 50 पैसे होगी.
- HDFC ने शहरों के अनुसार अलग-अलग नियम तय किए हैं. मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद के लिए शुरुआती तीन लेन-देन फ्री है. इसके बाद फ्री लिमिट से ज्यादा लेनदेन करने पर प्रति लेनदेन 21 रुपये प्लस टैक्स देना होगा.
- Axis बैंक का नियम भी कुछ ऐसा ही है. एक्सिस बैंक ने फ्री लिमिट के बाद रुपये निकालने पर 20 रुपये प्लस टैक्स का प्रावधान रखा है. वित्तीय लेनदेन पर 5 फ्री लिमिट के बाद ये फीस लागू होगी. गैर वित्तीय लेनदेन के लिए दस रुपये फीस तय की गई है.
ये सभी बैंक 1 जनवरी 2022 से ये नियम लागू कर देंगे.
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