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यूपी: पहले 10 लाख से ज्‍यादा बच्‍चों ने छोड़ी बोर्ड परीक्षा, अब कॉपी के साथ मिल रहे हैं 50-100 के नोट

फिरोजाबाद के तिलक इंटर कॉलेज में कई ऐसी कॉपियां सामने आईं है, जिनमें से 50 और 100 के नोट निकले. इन नोटों के साथ ही छात्रों ने कुछ मज़ेदार संदेश भी लिखे हैं. 

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यूपी: पहले 10 लाख से ज्‍यादा बच्‍चों ने छोड़ी बोर्ड परीक्षा, अब कॉपी के साथ मिल रहे हैं 50-100 के नोट

यूपी बोर्ड की कॉपी की जांच के दौरान टीचरों को मिल रहे हैं 50 और 100 के नोट

खास बातें

  1. यूपी में 12वीं की बोर्ड परीक्षा की कॉपी की जांच के दौरान नोट निकल रहे हैं
  2. फिरोजाबाद के तिलक इंटर कॉलेज में कई ऐसी कॉपियां सामने आई हैं
  3. इन नोटों के साथ ही छात्रों ने कुछ मज़ेदार संदेश भी लिखे हैं.
लखनऊ: यूपी में 12वीं की बोर्ड परीक्षा की कॉपी की जांच के दौरान नोट निकल रहे हैं. फिरोजाबाद के तिलक इंटर कॉलेज में कई ऐसी कॉपियां सामने आईं है, जिनमें से 50 और 100 के नोट निकले. इन नोटों के साथ ही छात्रों ने कुछ मज़ेदार संदेश भी लिखे हैं. 

एक छात्र ने कॉपी के बीच में 100 का नोट रखकर लिखा है. मेरी तबीयत ख़राब है, मैं अच्छे से तैयारी नहीं कर सका. गुरुजी मुझे पास करा दें, मैं गरीब हूं. शिक्षकों का कहना है इस तरह से कॉपियों में रुपए निकल रहे हैं, जिससे शिक्षकों को लालच देने का प्रयास किया जा रहा है. वहीं कई परीक्षा जांच के कमरों में सीसीटीवी कैमरे तो लगे हैं, लेकिन उनके कनेक्शन नदारद हैं.

आपको बता दें कि इस पर नकल को लेकर राज्‍य सरकार की सख्‍ती के चलते 10 लाख से ज्‍यादा छात्र-छात्राओं ने परीक्षा छोड़ी. वहीं सरकार ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है.  उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा कह चुके हैं कि राज्य की योगी सरकार शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिए कृत संकल्प है. इस बार 10 लाख से ज्यादा छात्र-छात्राओं ने यूपी बोर्ड की परीक्षा छोड़ी है. यह चिंता का विषय है. भविष्य में ऐसा ना हो, इसके लिये विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी, ताकि छात्र-छात्राओं को कोर्स पूरा हो सके.

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उन्होंने कहा कि इस दिशा में काम करते हुए सरकार ने शिक्षकों की भर्ती, पाठ्यक्रम में सुधार, नकल रहित परीक्षा का सम्पादन और अनावश्यक छुट्टियों को खत्म करने की दिशा में कदम उठाया है. शिक्षकों की कमी को देखते हुए 10,609 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इसके साथ ही अब कम से कम 180 दिन कक्षाओं का संचालन सुनिश्चित किया जायेगा.

 


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