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ट्रिपल तलाक पर सरकार इस हफ्ते पेश कर सकती है बिल, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की लखनऊ में आपात बैठक

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य असुद्दीन ओवैसी सहित कई लोग इसके खिलाफ आवाज उठा चुके हैं

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ट्रिपल तलाक पर सरकार इस हफ्ते पेश कर सकती है बिल, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की लखनऊ में आपात बैठक

ट्रिपल तलाक पर बिल को सरकार इसी हफ्ते संसद में पेश कर सकती है

खास बातें

  1. ट्रिपल तलाक पर इस हफ्ते आ सकता है बिल
  2. मसौदे के मुताबिक तीन साल तक की जेल
  3. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है विरोध
लखनऊ: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आज आपात बैठक लखनऊ में है. जिसमें हिस्सा लेने के लिए सांसद असुद्दीन ओवैसी और जफरयाब जिलानी पहुंच गए हैं. ये बैठक संसद में पेश होने वाले जा रहे ट्रिपल तलाक के बिल को लेकर है. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य असुद्दीन ओवैसी सहित कई लोग इसके खिलाफ आवाज उठा चुके हैं. माना जा रहा है कि कानून मंत्री इस बिल को लोकसभा में संसद में इसी हफ्ते पेश कर देंगे. पहले इस बिल को 22 दिसंबर के दिन पेश होना था. 

सरकार पर्सनल लॉ के मामले में दखलंदाजी बंद करे: मुस्लिम लॉ बोर्ड

इस बिल का कई संगठन भी विरोध कर रहे हैं.  महिला अधिकारों के पक्षधरों ने आज कहा कि सरकार की मंशा एक साथ तीन तलाक देने को अपराध घोषित कर मुसलमानों के मन में ‘भय पैदा’ करना है. सुप्रीम कोर्ट में सायरा बानो की तीन तलाक अर्जी के पक्ष में दखल देने वाले बेबाक कलेक्टिव नामक संगठन द्वारा आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं और वकीलों ने सवाल किया कि सरकार सभ्य समाज और संबंधित पक्षों से परामर्श किये बगैर विधेयक क्यों ला रही है.

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वीडियो : ट्रिपल तलाक पर 3 साल की जेल

आपको बता दें कि नये मसविदा कानून के अनुसार एक साथ तीन तलाक कहना अवैध माना जाएगा और ऐसा करने पर पति को तीन साल की कैद होगी. यह गैर जमानती और संज्ञेय अपराध होगा.


 


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