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गांवों को फायदा पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण है 'भारतनेट योजना': मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 'भारतनेट योजना' डिजिटल इंडिया के तहत गांवों को लाभान्वित करने के लिहाज से महत्वपूर्ण है .

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गांवों को फायदा पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण है 'भारतनेट योजना': मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

पहले चरण में 27,974 ग्राम पंचायतों में भारतनेट के तहत ब्राडबैण्ड उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य रखा है

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 'भारतनेट योजना' डिजिटल इंडिया के तहत गांवों को लाभान्वित करने के लिहाज से महत्वपूर्ण है .

राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने यहां शास्त्री भवन में भारत सरकार के संचार मंत्रालय की सचिव अरुणा सुन्दरराजन से मुलाकात के दौरान कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को सक्षम बनाने, सूचनाओं के त्वरित आदान-प्रदान और डिजिटल इण्डिया के तहत गांवों को लाभान्वित करने की दृष्टि से यह योजना अत्यन्त महत्वपूर्ण है. मुलाकात के दौरान संचार मंत्रालय की सचिव ने केन्द्र सरकार द्वारा संचालित किये जा रहे भारतनेट प्रोजेक्ट की उत्तर प्रदेश में प्रगति के विषय में मुख्यमंत्री को अवगत कराया.

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प्रवक्ता के अनुसार योगी ने कहा कि भारतनेट योजना के त्वरित क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना क्रान्ति आ जाएगी और उनके विभिन्न कार्य त्वरित गति से हो सकेंगे. उन्होंने इस प्रोजेक्ट को तेजी से पूर्ण करने की आवश्यकता पर बल दिया. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस प्रोजेक्ट के शीघ्र पूरा होने के लिए अपनी ओर से हर सम्भव सहायता उपलब्ध कराएगी.

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सुन्दरराजन द्वारा मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश के 72 जनपदों के 442 ब्लाक के तहत 27,974 ग्राम पंचायतों में भारतनेट के तहत ब्राडबैण्ड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य रखा गया.

इस योजना के प्रथम चरण में यूपी—ईस्ट के तहत आने वाले 48 जनपदों के 227 ब्लाकों की 15,623 ग्राम पंचायतों में 30,293 किमी लम्बा आप्टिक फाइबर केबिल बिछाया जा चुका है जबकि यूपी—वेस्ट के 24 जनपदों के 128 ब्लाक की 7,826 ग्राम पंचायतों में 15,350 किमी लम्बा आप्टिक फाइबर बिछाया जा चुका है.

इस प्रकार उत्तर प्रदेश के 72 जनपदों के 355 ब्लाकों की 23,449 ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए ओएफसी (आप्टिक फाइबर केबल) बिछाने का काम पूरा किया जा चुका है.

उल्लेखनीय है कि भारतनेट योजना के माध्यम से केन्द्र सरकार दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक इण्टरनेट कनेक्टिविटी देकर डिजिटल इण्डिया के विजन को पूरा करना चाहती है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को ई-गवर्नेंस, ई-हेल्थ, ई-एजुकेशन, ई-बैंकिंग तथा इण्टरनेट और अन्य सुविधाएं मिल सकें.
 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)


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