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This Article is From Jan 18, 2018

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने PMO पर लगाया 5000 रुपये का हर्जाना, जानें क्‍या है पूरा मामला

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) पर पांच हजार रुपये का हर्जाना लगाया है. यह जुर्माना नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) रिपोर्टों पर कार्रवाई की मांग से संबंधित जनहित याचिका पर आदेश के बावजूद जवाबी हलफनामा न दाखिल करने पर लगाया गया है.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने PMO पर लगाया 5000 रुपये का हर्जाना, जानें क्‍या है पूरा मामला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने PMO पर लगाया 5000 रुपये का हर्जाना (फाइल फोटो)

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