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यूपी के बिना पूरा नहीं होगा डिजिटल भारत का सपना : रविशंकर प्रसाद

कानून का पालन नहीं करने वालों को समझना होगा कि ये सुशासन राज है, गौवध करने वालों पर अब रासुका लगेगा : योगी आदित्यनाथ

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यूपी के बिना पूरा नहीं होगा डिजिटल भारत का सपना : रविशंकर प्रसाद

रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि यूपी के बिना भारत को डिजिटल नहीं बनाया जा सकता है.

खास बातें

  1. सौ जिला अस्पताल छह माह में 'ई-हॉस्पिटल' के प्लेटफॉर्म पर आएंगे
  2. गाजीपुर, उन्नाव, बरेली, लखनऊ में 1900 सीटों का बीपीओ का अलॉटमेंट
  3. एक साल में 10 करोड़ मोबाइल बनाए जाएंगे
लखनऊ:

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मंगलवार को यूपी स्टेट लीगल सर्विसेस अथॉरिटी के कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक के बाद न्याय और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र को लेकर कई अहम बिंदुओं पर बातचीत हुई है. उन्होंने कहा कि यूपी को डिजिटल बनाए बगैर देश को डिजिटल बनाने का सपना पूरा नहीं होगा.

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने कहा, "पूरे देश में आज से टेली लॉ का शुभारंभ किया गया. उप्र के साथ दो प्रस्ताव साइन किए गए हैं. कानून का पालन नहीं करने वालों को समझना होगा कि ये सुशासन राज है." उन्होंने कहा, "यहां गुंडागर्दी नहीं चलेगी. हर जीव का संरक्षण होगा, चाहे वह इंसान या कोई जीव. गौवध करने वालों पर अब रासुका लगेगा. डीजीपी ने इस संबंध में सभी कप्तानों को निर्देश भेजा है."

रविशंकर प्रसाद ने कहा, "यूपी के 100 जिला अस्पताल छह महीने के अंदर 'ई-हॉस्पिटल' के प्लेटफॉर्म पर आएंगे. आज से हमने यूपी के 500 सर्विस सेंटर पर मेगा प्रोजेक्ट के तहत कॉल सेंटर की शुरुआत की है. आईटी से कानून को जोड़ा गया है."


प्रसाद ने कहा, "डिजिटल इंडिया को सफल बनाना है. यूपी के छोटे शहरों में बीपीओ लाएंगे. गाजीपुर, उन्नाव, बरेली, लखनऊ में 1900 सीटों का बीपीओ का अलॉटमेंट कर दिया गया है. बुंदेलखंड में 1500 सीटों का बीपीओ खोला जा रहा है." उन्होंने कहा, "मेरठ आगरा, लखनऊ, वाराणसी में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाएंगे. छह महीने के अंदर टीसीएस कंपनी वाराणसी में एक हजार सीटों का बीपीओ खोलेगी."

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केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सैमसंग कंपनी के मैनुफैक्चर का विस्तार करेंगे. एक साल में 10 करोड़ मोबाइल बनाएंगे, जिससे बड़े लेवल पर लोगों को नौकरियां मिलेंगी.

न्याय विभाग में लंबित पड़े मामलों पर उन्होंने कहा, "मंत्रियों-सचिवों को निर्देश दिया गया है कि सरकार के जो भी मामले होंगे, उनमें ज्यादातर मामलों में सरकार आपसी बातचीत कर उसे खत्म करेगी. सरकारी मामलों को खत्म करने की पहल है. 10 साल पुराने सरकारी मामलों को सरकार खुद हल कराएगी."
(इनपुट आईएएनएस से)



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