किसान आंदोलन: योगी ने अधिकारियों को किया सतर्क, किसान संगठनों से वार्ता करने का दिया निर्देश

मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने किसानों के आंदोलन के चलते अधिकारियों को सचेत किया है और पूरी सतर्कता बरतने की हिदायत दी है.

किसान आंदोलन: योगी ने अधिकारियों को किया सतर्क, किसान संगठनों से वार्ता करने का दिया निर्देश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो).

लखनऊ:

मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने किसानों के आंदोलन के चलते अधिकारियों को सचेत किया है और पूरी सतर्कता बरतने की हिदायत दी है. साथ ही, उन्होंने किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से वार्ता करने की जिम्‍मेदारी भी अधिकारियों को सौंपी है. शनिवार को एक सरकारी विज्ञप्ति में यह कहा गया है.

विज्ञप्ति के मुताबिक पांच कालिदास मार्ग पर स्थित अपने सरकारी आवास पर आयोजित उच्‍च स्‍तरीय बैठक में मुख्‍यमंत्री ने कहा कि किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से प्रदेश के सभी जिलों में संवाद किया जाए और उनसे आगामी आठ दिसम्बर, 2020 को प्रस्तावित बंद के सम्बंध में भी वार्ता की जाए.

योगी ने कहा कि ''राज्य सरकार किसानों के हित में कार्य कर रही है और प्रदेश के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) दिया जा रहा है, साथ ही, उन्हें बीज, खाद व सिंचाई की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा रही है.''

मुख्यमंत्री ने कहा कि छह से आठ दिसम्बर तक विभिन्न संगठनों द्वारा प्रदेश में आन्दोलन/बन्द प्रस्तावित हैं, इसलिए इसे ध्यान में रखते हुए सभी मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक पूरी सतर्कता बरतें. ये तीन दिन विशेष सतर्कता बरती जाए और निरन्तर गश्त की जाए.

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि धान क्रय केन्दों में किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए और उनका भुगतान 72 घण्टे के अन्दर सुनिश्चित किया जाए. देर होने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. गन्ना किसानों से गन्ने की खरीद समय से सुनिश्चित की जाए. 

Newsbeep

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए गोबर से सीएनजी बनाने की दिशा में कार्य किया जाए और जिन गोआश्रय स्थलों में एक हजार गोवंश हैं, वहां सीएनजी पैदा करने के लिए इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन से बात की जाए.

Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com


बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा कर रहे योगी ने कहा कि उद्योगों के विकास को ध्यान में रखकर कुशल जनशक्ति तैयार की जाए. उन्होंने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह के सम्बन्ध में बैठक करने का निर्देश देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, इसलिए यहां एक लाख करोड़ रुपए से अधिक का जीएसटी संग्रह हो सकता है. बैठक में शासन के सभी शीर्ष अधिकारी मौजूद थे.



(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)