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यूपी सरकार के मुजफ्फरनगर दंगों के मामले वापस लेने के कदम के खिलाफ याचिका

याचिकाकार्ता इमरान ने आरोप लगाया कि जिन मामलों को वापस लेने का प्रयास किया जा रहा है उनमें कई बड़े नेता आरोपी

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यूपी सरकार के मुजफ्फरनगर दंगों के मामले वापस लेने के कदम के खिलाफ याचिका

सुप्रीम कोर्ट.

नई दिल्ली:

वर्ष 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे से संबंधित करीब 131 मामले वापस लेने के उत्तर प्रदेश सरकार के कथित प्रयास के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में आज एक याचिका दायर की गई.

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शामली निवासी इमरान ने याचिका दायर करके आरोप लगाया कि जिन मामलों को वापस लेने का प्रयास किया जा रहा है उनमें यूपी के मंत्री सुरेश राना, पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालयान, सांसद भारतेंदु सिंह, विधायक उमेश मलिक और सत्तारूढ पार्टी नेता साध्वी प्राची आरोपी हैं. याचिका में मुजफ्फरनगर दंगों के मामलों को दिल्ली या उत्तर प्रदेश से बाहर किसी उचित स्थान पर स्थानान्तरित करने का निर्देश देने की मांग की गई.

अगस्त-सितंबर, 2013 में मुजफ्फरनगर में हुए दंगों में करीब 60 लोग मारे गए थे और सैकड़ों की संख्या में लोग जख्मी हुए थे. करीब 50 लोगों को अपने घरों को छोडने के लिए मजबूर होना पड़ा था.




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