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यूपी के शिक्षामित्रों को 10 हजार मिलेगा मानदेय, अब तक 3500 से चलता गुजारा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों से ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि सरकार की शिक्षामित्रों के प्रति पूरी सहानुभूति है.

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यूपी के शिक्षामित्रों को 10 हजार मिलेगा मानदेय, अब तक 3500 से चलता गुजारा

सुप्रीम कोर्ट में मन मुताबिक फैसला नहीं आने से मायूस शिक्षामित्रों को खुश करने की जुगत में योगी सरकार.

खास बातें

  1. सु्प्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों के नियमित करने पर लगाई है रोक
  2. अब तक यूपी में शिक्षामित्रों को 3500 रुपए मिलता है मानदेय
  3. एक अगस्त से यूपी के 1,69,157 शिक्षामित्रों को मिलेगा बढ़ा हुआ मानदेय
लखनऊ:

उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षामित्रों का मानदेय 3500 रुपए से बढ़ाकर 10 हजार रुपए प्रतिमाह करने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों से ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि सरकार की शिक्षामित्रों के प्रति पूरी सहानुभूति है. सरकार उच्चतम न्यायालय के फैसले के मद्देनजर उनके हितों को लेकर कदम संवेदनशील है. कैबिनेट ने शिक्षामित्रों को 10 हजार रुपए प्रतिमाह नियत मानदेय देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. एक अगस्त से प्रदेश के 1,69,157 शिक्षामित्रों को यह मानदेय मिलेगा.

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उन्होंने बताया कि पिछले तीन सालों में 10 हजार सोलर पंप किसानों को मिले थे. योगी सरकार अगले पांच सालों में 50 हजार सोलर पंप उपलब्ध करायेगी. इस साल 10 हजार किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराये जायेंगे. इसका अब ऑनलाइन पंजीकरण होगा.


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उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने किसानों को सिंचाई के लिए सोलर पंप देने की योजना को अगले पांच साल जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इस वर्ष 10 हजार सोलर पंप किसानों को दिए जायेंगे. पिछले तीन सालों में 10 हजार पंप किसानों को दिए गए हैं. योगी सरकार इसी वर्ष 10 हजार पंप देने जा रही है. इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकार कर लिया है.

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बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अनुपमा जायसवाल ने बताया कि शिक्षामित्रों को अभी तक 3500 रुपये मानदेय मिलता था. सरकार ने इसे बढ़ाकर 10 हजार रुपये किया है. उन्होंने बताया कि यह मानदेय वर्ष में 11 महीने के लिए मिलेगा.

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उन्होंने बताया कि आज सरकार ने नई खनन नीति में जरूरी संशोधन किया, खानों को आरक्षित करने का अधिकार राज्य सरकार का होगा तथा खनन नीति 2017 में ई निविदा सह ई नीलामी के संबंध में प्रस्ताव पारित कर दिया है. इसके अलावा सड़क निर्माण में तेजी लाने के संशोधन प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गयी.

इनपुट: भाषा



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