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यूपी CM को लोकायुक्त के दायरे में लाने की मांग वाली याचिका, SC ने जारी किया प्रदेश सरकार को नोटिस

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लोकायुक्त के दायरे में लाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है.

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यूपी CM को लोकायुक्त के दायरे में लाने की मांग वाली याचिका, SC ने जारी किया प्रदेश सरकार को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है.

नई दिल्ली :

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लोकायुक्त के दायरे में लाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है और यूपी सरकार से 6 हफ्ते में जवाब मांगा है. याचिका में प्रदेश सरकार को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है वह कानून में संशोधन कर मुख्यमंत्री कार्यालय को लोकायुक्त के दायरे में लाए. याचिका में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1975 की मौजूदा स्थिति लोकायुक्त को पर्याप्त शक्तियां नहीं देती हैं, जिस उद्देश्य के लिए इसका गठन किया गया था. वकील शिव कुमार त्रिपाठी की तरफ से दायर जनहित याचिका में 43 साल पुराने कानून को संशोधित करने का निर्देश देने की मांग की गई है, जिससे भ्रष्टाचार की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री को इसके दायरे में लाया जा सके. याचिका में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त के पास किसी मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार, पक्षपात या भाई-भतीजावाद में शामिल पाए जाने पर कार्रवाई का अधिकार नहीं है.

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आपको बता दें कि आज ही हापुड़ लिंचिंग मामले (Hapur Lynching Case) में मृतक कासिम के बेटे भी सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंचे थे. मृतक के बेटे ने कोर्ट में याचिका लगाकर मांग की है कि मामले की जांच उत्तर प्रदेश से बाहर की एसआईटी करे. याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करके इस याचिका पर जवाब मांगा है. इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले को समयुद्दीन की याचिका के साथ जोड़ दिया. बता दें. सितंबर 2018 में हापुड़ लिंचिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विशेष आदेश जारी किया था. कोर्ट ने अपने आदेश में इस मामले की जांच मेरठ रेंज के IG की निगरानी में कराने को कहा था. कोर्ट ने IG को कहा था कि वह लिंचिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत कार्रवाई करेंगे.

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