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​राम जन्मभूमि से जुड़े मामले का जल्द निबटारा देश के लिये अच्छा : योगी आदित्‍यनाथ

उच्चतम न्यायालय ने ‘मस्जिद इस्लाम का अभिन्न अंग है या नहीं’ के बारे में शीर्ष अदालत के 1994 के फैसले को फिर से विचार के लिए पांच सदस्यीय संविधान पीठ के पास भेजने से आज इनकार कर दिया.

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​राम जन्मभूमि से जुड़े मामले का जल्द निबटारा देश के लिये अच्छा : योगी आदित्‍यनाथ

योगी आदित्यनाथ ने राम जन्मभूमि पर दिया यह बयान

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘मस्जिद इस्लाम का अभिन्न अंग है या नहीं’ के बारे में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद कहा कि अयोध्या मसले का निपटारा जितनी जल्दी हो जाए, उतना ही देश के लिये अच्छा है. योगी ने वाराणसी में संवाददाताओं से बातचीत में उच्चतम न्यायालय के गुरुवार के फैसले के बारे में पूछे जाने पर कहा कि देश अयोध्या मसले का जल्द से जल्द हल चाहता है. उन्होंने कहा कि अयोध्या मसले का जल्द से जल्द निपटारा देश के लिये अच्छा है. वह अपील करते हैं कि मामले में निर्णय शीघ्र आये.

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मालूम हो कि उच्चतम न्यायालय ने ‘मस्जिद इस्लाम का अभिन्न अंग है या नहीं’ के बारे में शीर्ष अदालत के 1994 के फैसले को फिर से विचार के लिए पांच सदस्यीय संविधान पीठ के पास भेजने से आज इनकार कर दिया. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की पीठ ने 2-1 के बहुमत के फैसले में कहा कि दीवानी वाद का फैसला सबूतों के आधार पर होना चाहिए और पहले आये फैसले की यहां कोई प्रासंगिकता नहीं है.

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गौरतलब है कि इस साल अप्रैल में योगी आदित्यनाथ ने राम जन्मभूमि मामले के निपटारे के लिए सलाह दी थी. उन्होंने कहा था कि अच्छा होगा कि दोनों पक्ष बातचीत के जरिये सौहार्दपूर्ण तरीके से इस समस्या का समाधान निकालें. अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के मसले पर एक सवाल के जवाब में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि 'मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी का स्वागत करूंगा.' उन्होंने कहा कि सरकार चूंकि वाद में नहीं है, तो जो दो पक्ष हैं, वे बातचीत के माध्यम से कोई रास्ता निकालें. सरकार का कहीं सहयोग चाहिए, तो उस पर सरकार सहमत है.

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अच्छा होगा कि सौहार्दपूर्ण तरीके से इस समस्या का समाधान हो. यह पूछे जाने पर कि कुछ लोग कहते हैं कि अवैध मांस बेचने वालों पर सख्ती करके आपने कई लोगों के तय ढंग-ढर्रे और स्वाद में खलल डाल दिया, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इसमें मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर रहा हूं. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 2015 में और सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में उत्तर प्रदेश के अवैध बूचड़खानों पर तमाम टिप्पणियां कीं और राज्य सरकार को कुछ निर्देश दिए थे. हमने इसी तर्ज पर अपनी कार्रवाई प्रारंभ की है.(इनपुट भाषा से) (इनपुट भाषा से) 


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