Corona Virus के चलते 11,000 कैदियों को पैरोल पर रिहा करेगी UP सरकार

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उच्च स्तरीय समितियों का गठन करने का निर्देश देते हुए कहा था कि सरकारों को 7 साल की अवधि के लिए जेलों में बंद कैदियों को पैरोल पर या फिर अंतरिम जमानत पर रिहा करने पर विचार करना चाहिए.

Corona Virus के चलते 11,000 कैदियों को पैरोल पर रिहा करेगी UP सरकार

प्रतीकात्मक तस्वीर

खास बातें

  • कोरोना वायरस के चलते सरकार ने रिहा किए 11,000
  • पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे निर्देश
  • राज्य की जेलों में 8500 अंडर ट्रायल और 2500 अपराधी है बंद
लखनऊ:

उत्तर प्रदेश सरकार ने देश में COVID-19 के फैलने के बाद राज्य की 71 जेलों में बंद 11,000 कैदियों को रिहा करने का फैसला किया है. शनिवार को एक आधिकारिक बयान जारी कर इस बारे में जानकारी दी गई. बता दें, इस सप्ताह के शुरू में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उच्च स्तरीय समितियों का गठन करने का निर्देश देते हुए कहा था कि सरकारों को 7 साल की अवधि के लिए जेलों में बंद कैदियों को पैरोल पर या फिर अंतरिम जमानत पर रिहा करने पर विचार करना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वर्तमान समय में कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए जेलों की स्थिति एक गंभीर चिंता का विषय है. 

वहीं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी बयान में कहा गया, 'सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद राज्य सरकार ने जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था. इस समिति की 27 मार्च को बैठक हुई थी.' बैठक के बाद समिति ने कहा था, 'राज्य की 71 जेलों में बंद अधिकतम 7 साल की सजा पाए कैदियों को निजी मुचलके पर 8 सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी जाए, और उनको तुरंत जेल से रिहा कर दिया गया जाए.' 

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समिति ने कहा, 'जिन कैदियों की सजा 7 साल या उससे कम है, उन्हें 8 सप्ताह की पैरोल पर रिहा कर दिया जाना चाहिए.' सरकार के अनुसार, राज्य की जेलों में लगभग 8,500 से अधिक अंडर ट्रायल और 2,500 अपराधी बंद है. बयान में कहा गया है, 'राज्य की जेलों में बंद लगभग 11,000 कैदियों को रिहा करने का काम शुरू हो गया है.' वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, गुरुवार तक उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के 41 मामले दर्ज किए हैं.