यूपी में हज आवेदन के लिए देना पड़ सकता है आधार नंबर, सरकार जल्द लेगी फैसला

यूपी में हज आवेदन के लिए देना पड़ सकता है आधार नंबर, सरकार जल्द लेगी फैसला

यूपी सरकार का कहना है कि हज आवेदन के साथ आधार नंबर देने से इसमें पारदर्शिता आएगी

खास बातें

  • रज़ा ने अमीर मुसलमानों से हज सब्सिडी छोड़ने की अपील की थी
  • केंद्र सरकार ने यूपी में हज यात्रियों का कोटा 29 हज़ार कर दिया है
  • हज आवेदन को आधार से जोड़ने पर इस काम में आएगी पारदर्शिता
लखनऊ:

उत्तर प्रदेश सरकार हज यात्रा पर जाने के इच्छुक लोगों के चुनाव में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए आवेदन प्रक्रिया को आधार कार्ड से जोड़ने पर विचार कर रही है. प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि वे हज के लिए आवेदन प्रक्रिया को आधार नंबर से जोड़ने पर विचार कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि आवेदक इससे पहले हज कर चुका है या नहीं. इससे चयन प्रक्रिया में ज्यादा पारदर्शिता आएगी.

अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री ने कहा कि ठोस प्रणाली तैयार होते ही इस प्रक्रिया को लागू कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि वे  अपने सरकारी तंत्र में पारदर्शिता तथा ईमानदारी लाना चाहते हैं.  बीजेपी के एक अन्य नेता मजहर अब्बास ने भी रजा के नजरिये का समर्थन करते हुए कहा कि अगर हज आवेदन प्रक्रिया को आधार नंबर से जोड़ने से पारदर्शिता आती है तो ऐसा जरूर किया जाना चाहिए.

बता दें कि रजा ने कल उत्तर प्रदेश के धनी मुसलमानों से हज सब्सिडी छोड़ने की अपील की थी, ताकि गरीब मुस्लिम हज पर जा सकें. उन्होंने कहा था कि पूर्व में सरकार ने यूपी में हज का कोटा बढ़ाए जाने की बात को लोगों से छिपा कर रखा था, ताकि अपने चहेतों को इसका फायदा दिया जा सके.

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उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश का हज कोटा 8000 से बढ़ाकर 29000 कर दिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि पहले की सरकारों में धर्म के नाम पर काफी धांधलेबाजी होती रही है, इस बार ऐसा नहीं होगा.

(इनपुट भाषा से भी)