NDTV Khabar

योगी सरकार के फीस अध्यादेश के खिलाफ निजी स्कूलों के संगठन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका

याचिका में कहा गया है कि ये अध्यादेश समानता के अधिकार और रोजगार की आजादी के मौलिक अधिकारों का हनन करता है.

 Share
ईमेल करें
टिप्पणियां
योगी सरकार के फीस अध्यादेश के खिलाफ निजी स्कूलों के संगठन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका

उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो )

नई दिल्ली: इनडिपेन्डेंट स्कूल्स फेडरेशन आफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर लाये गये फीस अध्यादेश को असंवैधानिक घोषित कर रद्द किये जाने की मांग की है. याचिका में कहा गया है कि ये अध्यादेश समानता के अधिकार और रोजगार की आजादी के मौलिक अधिकारों का हनन करता है. याचिका में अध्यादेश पर अंतरिम रोक लगाने की भी मांग की गई है. उत्तर प्रदेश सरकार ने इसी साल 9 अप्रैल को फीस अध्यादेश जारी कर निजी स्कूलों की फीस नियमित करने के नियम बनाए हैं.

टिप्पणियां
दिल्ली सरकार का निजी स्कूलों को आदेश, 'खातों की जांच होने तक फीस न बढ़ाएं'

याचिकाकर्ता का कहना है कि सीबीएसई और आईसीएससी बोर्ड से संबंधित स्कूलों को पहले ही राज्य सरकार शिक्षकों की योग्यता और फीस तय करने के बारे में अनापत्ति प्रमाणपत्र दे चुकी है. सीबीएसई पहले ही शिक्षकों को अच्छा वेतन देने के लिए फीस स्ट्रक्चर तय करने की कमेटी बना चुका है. अब इस नये अध्यादेश के जारी होने के बाद राज्य के निजी स्कूल फीस के मुद्दे पर दो नियमों से संचालित होंगे. एक तो सीबीएसई के नियम से जिसकी पहले ही कमेटी बनी हुई है दूसरी इस अध्यादेश से. 
वीडियो : मनमानी फीस से अभिभावक परेशान



Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक और गूगल प्लस पर ज्वॉइन करें, ट्विटर पर फॉलो करे...

Advertisement