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योगी सरकार ने पेश किया अपना पहला बजट, 55 हजार करोड़ रुपये की नई योजनाएं शुरू करने का ऐलान

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया. सरकार की तरफ से वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने बजट पेश करते हुए बजट में लघु एवं सीमांत किसानों के फसली ऋण अदायगी के लिए 36 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.

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योगी सरकार ने पेश किया अपना पहला बजट, 55 हजार करोड़ रुपये की नई योजनाएं शुरू करने का ऐलान

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया

खास बातें

  1. 3 लाख, 84 हजार, 659 करोड़ रुपये का बजट पेश किया
  2. 55 हजार करोड़ रुपये की नई योजनाएं शुरू करने का ऐलान
  3. कैलाश मानसरोवर यात्रा पर मिलेगा 1 लाख रुपये का अनुदान
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया. सरकार की तरफ से वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने बजट पेश करते हुए बजट में लघु एवं सीमांत किसानों के फसली ऋण अदायगी के लिए 36 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.

प्रदेश सरकार ने विधानसभा में वर्ष 2017-18 के लिए 3 लाख, 84 हजार, 659 करोड़ रुपये का बजट पेश किया और 55 हजार करोड़ रुपये की नई योजनाएं शुरू करने का ऐलान किया.  बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में बीहड़, बंजर, जलभराव वाले इलाकों को सुधारने तथा कृषि मजदूरों को आवंटित भूमि का उपचार एवं आजीविका उपलब्ध कराने के लिए ‘पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान  समृद्धि योजना’ के लिए दस करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.

फसलों की उपज बढ़ाने हेतु वर्मी कंपोस्ट की उपलब्धता बढ़ाने की योजना के लिए 19 करोड़, 56 लाख का बजट रखा गया है. वैकल्पिक ऊर्जा प्रबंधन के तहत सोलर फोटोवोल्टेइक इरीगेशन पंप की स्थापना योजना के लिए 125 करोड़, गन्ना किसानों की उपज को बाजार तक सुगमता से पहुंचाने के लिए संपर्क मार्गों के निर्माण के लिए 200 करोड़ तथा अनुरक्षण के लिए 250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर, फैजाबाद, मेरठ, बांदा एवं इलाहाबाद में फसलों पर अनुसंधान के लिए ‘सेंटर आफ एक्सीलेंस’ की स्थापना के लिए दस करोड़ रुपये का बजट रखा गया है जबकि प्रदेश की बंद सहकारी चीनी मिल (पिपराइच) के स्थान पर तीन हजार, 500 टीसीडी (टन आफ केन पर डे) क्षमता की नई चीनी मिल एवं को-जेनरेशन संयंत्र की स्थापना के लिए 273 करोड़, 75 लाख रूपये की व्यवस्था की गयी है.

मुंडेरवा में बंद सहकारी चीनी मिल के स्थान पर पांच हजार टीसीडी क्षमता की नई चीनी मिल एवं को-जेनरेशन संयंत्र की स्थापना के लिए 270 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. भारत सरकार के सहयोग से 20 जिलों में 20 नए कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना प्रस्तावित है.

आवासहीन एवं कच्चे आवास में रहने वाले परिवारों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु चार हजार, 500 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है. बुंदेलखंड, पूर्वांचल एवं विंध्य क्षेत्र में सतही जल आधारित ग्रामीण पेयजल योजना के लिए दो हजार, 800 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है.

वित्त मंत्री ने सदन को बताया कि पूर्वाचल एक्सप्रेसवे, पांच शहरों में मेट्रो, मेक इन यूपी, पावर फॉर ऑल समेत अन्य योजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा और रोजगार सृजन पर विशेष जोर दिया जाएगा. सरकार जल्द ही टेक्सटाइल पॉलिसी लेकर आएगी.

राजेश अग्रवाल ने बताया किया बेसहारा पशुओं के लिए कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना शुरू की जाएगी. बेसहारा पशु आश्रय योजना के लिए 40 करोड़ का बजट दिया गया है जबकि वाराणसी, फैजाबाद, अयोध्या, नैमिषारण्य, चित्रकूट, विंध्याचल, कुशीनगर गोला गोकर्णनाथ, मथुरा, गोरखपुर, देवा शरीफ में बस अड्डों का उच्चीकरण किया जाएगा.

कैलाश मानसरोवर यात्रा पर 1 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा, जबकि सिंधु दर्शन के लिए 10 हजार प्रति व्यक्ति की योजना लाई जाएगी.

(इनपुट एजेंसियों से)

 


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