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सुन्‍नी मुसलमानों को किराये पर न दी जाय वक्‍फ की संपत्ति : शिया वक्‍फ बोर्ड

य्यद रिज़वी ने कहा है कि ऐसे सुन्‍नी मुसलमान को किसी प्रकार से शिया वक्‍फ बोर्ड की संपत्ति को किराये पर न दिया जाए और जो दिया गया है उसे खाली कराया जाए.

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सुन्‍नी मुसलमानों को किराये पर न दी जाय वक्‍फ की संपत्ति : शिया वक्‍फ बोर्ड

उत्‍तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्‍फ बोर्ड के अध्‍यक्ष सैय्यद वसीम रिज़वी

लखनऊ: उत्‍तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्‍फ बोर्ड के अध्‍यक्ष सैय्यद वसीम रिज़वी ने एक नोटिस जारी कर सुन्‍नी मुसलमानों के लिए कहा है कि जो शिया मुसलमानों की आस्‍था का सम्‍मान नहीं करते तथा भारत के संविधान को न मानकर हिन्‍दुस्‍तान में बिना कारण जेहाद में आस्‍था रखते हैं और जो राष्‍ट्र के लिए खतरा हैं, ऐसे सुन्‍नी मुसलमानों से शिया वक्‍फ संपत्ति के खुर्द-बुर्द का खतरा पैदा हो गया है. सैय्यद रिज़वी ने कहा है कि ऐसे सुन्‍नी मुसलमान को किसी प्रकार से शिया वक्‍फ बोर्ड की संपत्ति को किराये पर न दिया जाए और जो दिया गया है उसे खाली कराया जाए. शिया वक्‍फ बोर्ड ने ऐसे किरायेदारों की सूची तीन महीने के भीतर बोर्ड के पास जमा कराने को भी कहा है.

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उत्‍तर प्रदेश शिया सेंट्रल बोर्ड ने एक नोटिस जारी किया है. यहां पढ़ें उसमें क्‍या लिखा है :

शिया सेंट्रल वक्‍फ बोर्ड के अधीन समस्‍त शिया वक्‍फ संपत्तियों पर काबिज ऐसे सुन्‍नी मुसलमान जो शिया मुसलमानों की आस्‍था का सम्‍मान नहीं करते और अहलेबैत अलैहिस्‍सलाम का आदर व सम्‍मान नहीं करते तथा भारत के संविधान को न मानकर हिन्‍दुस्‍तान में बिना कारण जेहाद में आस्‍था रखते हैं, जिनकी गतिविधियों के कारण देश में आपसी भाईचारे को खतरा पैदा हो गया है व धार्मिक उन्‍माद उत्‍पन्‍न हो रहा है जो राष्‍ट्र के लिए खतरा है. ऐसे सुन्‍नी मुसलमानों से शिया वक्‍फ संपत्ति के खुर्द-बुर्द का खतरा पैदा हो गया है. समस्‍त मुतवल्लियान/प्रबंधन कमेटी अधीन शिया सेंट्रल वक्‍फ बोर्ड को निर्देशित किया जाता है कि वक्‍फ संपत्ति के किरायेदार हैं उनकी किरायेदारी तत्‍काल प्रभाव से निरस्‍त करें और शिया वक्‍फ संपत्ति पर ऐसे सुन्‍नी मुसलमानों को जो समाज एवं वक्‍फ संपत्ति तथा रष्‍ट्र के लिए खतरा है उनकी किरायेदारी वक्‍फ संपत्ति पर न की जाये तथा समस्‍त मुलवल्लियान अपने वक्‍फ के किरायेदारों की सूची तीन माह के अंदर बोर्ड को प्राप्‍त करायें. ऐसा न करने पर बोर्ड मुतवल्लियान एवं प्रबंध कमेटी के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए स्‍वतंत्र होगा.


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