CM योगी आदित्यनाथ के मंत्री और विधायक बनेंगे हाईटेक, मिलेगा आईपैड!

CM Yogi ने सलाह देते हुए कहा, 'प्रदेश सरकार का कामकाज जल्द ही कागज-रहित होगा. इसकी शुरुआत मंत्रिमंडल के कामकाज से होगी. अगली मंत्रिमंडल की बैठक पूर्ण रूप से पेपरलेस होगी. इससे तेजी से काम होंगे और कागजी खानापूर्ति भी घटेगी.'

CM योगी आदित्यनाथ के मंत्री और विधायक बनेंगे हाईटेक, मिलेगा आईपैड!

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो)

खास बातें

  • यूपी सरकार अपने सभी मंत्रियों और विधायकों को हाईटेक बनाने में जुटी
  • सभी मंत्रियों और विधायकों को आईपैड, टैबलेट देने की तैयारी
  • मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक के दौरान दी सलाह
लखनऊ:

उत्तर प्रदेश सरकार अपने सभी मंत्रियों और विधायकों को हाईटेक व पेपरलेस बनाने की कवाद में जुट गई है. इस बाबत सरकार की ओर से सभी मंत्रियों और विधायकों को आईपैड, टैबलेट देने की तैयारियां की जा रही हैं. सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक के दौरान विधायकों व मंत्रियों को आईपैड, लैपटॉप और टैबलेट का अधिकतम प्रयोग करने की सलाह देते हुए कहा, 'प्रदेश सरकार का कामकाज जल्द ही कागज-रहित होगा. इसकी शुरुआत मंत्रिमंडल के कामकाज से होगी. अगली मंत्रिमंडल की बैठक पूर्ण रूप से पेपरलेस होगी. इससे तेजी से काम होंगे और कागजी खानापूर्ति भी घटेगी.' सूत्रों ने बताया कि मंत्रियों को संदेश और पत्र भी आईपैड के माध्यम से भेजे जाने की तैयारी है. इसके लिए बकायदा उन्हें आईपैड चलाने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा. अब ऐसा लग रहा है कि सरकार उन्हें जल्द आईपैड दे सकती है.

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अपने 'दर्पण' डैशबोर्ड से सरकारी योजनाओं की प्रगति की ऑनलाइन मॉनिटरिंग पहले से ही कर रहे हैं. अब वे भाषण से ई-ऑफिस तक तकनीक का बढ़-चढ़कर उपयोग करते नजर आएंगे. मुख्यमंत्री के लिए नया डेस्कटॉप व आईपैड मंगा लिया गया है. वह अपने भाषणों के दौरान आईपैड का प्रयोग करते देखे जा रहे हैं.

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सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री ने योजनाओं व परियोजनाओं की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए 'दर्पण' डैशबोर्ड तैयार कराया है. इसमें संचालित महत्वपूर्ण योजनाएं, परियोजनाएं व जनहित गारंटी अधिनियम व निवेश मित्र पोर्टल के जरिए तय समयसीमा में दी जाने वाली सेवाएं जोड़ी जा रही हैं. लगभग सभी प्रमुख विभागों की योजनाएं, परियोजनाएं व सेवाएं इससे जुड़ गई हैं. जो बाकी हैं, उन्हें अगले महीने तक जोड़ने का लक्ष्य है. सरकार का मानना है कि इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी.

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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)