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बनने वाला है नया देश, नाम है बोगनविलिया, जानिए इसके बारे में सबकुछ

साल 2001 में गृह युद्ध खत्म किए जाने के समय यह तय किया गया था कि जनमत संग्रह किया जाएगा और यह शांति समझौता का हिस्सा था.

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बनने वाला है नया देश, नाम है बोगनविलिया,  जानिए इसके बारे में सबकुछ

बोगनविलिया के दक्षिणी प्रशांत क्षेत्र के लोगों ने आजादी के लिए मतदान किया है

खास बातें

  1. 98 फीसदी लोगों ने आजादी के पक्ष में मतदान किया
  2. कुल 181000 वोट डाले गए.
  3. गृह युद्ध खत्म करते वक्त यह तय किया गया था कि जनमत संग्रह किया जाएगा
नई दिल्ली:

बोगनविलिया के दक्षिणी प्रशांत क्षेत्र (South Pacific region of Bougainville) को  पापुआ न्यू गिनी (Papua New Guinea) से आजादी पर लोगों ने अपनी मुहर लगा दी है. अगर आजादी मिलती है तो यह क्षेत्र दुनिया का सबसे नया देश बन जाएगा. बता दें कि इस क्षेत्र ने पापुआ न्यू गिनी से आजादी के लिए जनमत संग्रह (Bougainville Referendum) में मतदान किया था. बुधवार को आए नतीजों के हिसाब से इस क्षेत्र के लोगों ने आजादी के लिए मतदान किया है. जनमत संग्रह के नतीजों के मुताबिक 98 फीसदी लोगों ने आजादी के पक्ष में मतदान किया है. बता दें कि आजादी के अलावा लोगों के पास दूसरे विक्लप के तौर पर पापुआ न्यू गिनी से अधिक स्वायत्ता हासिल करना था जिसे लोगों ने नकार दिया और आजादी के लिए वोट किया. हालांकि आजादी को लेकर अभी दोनों पक्षों के नेताओं के बीच बातचीत होगी. आखिरी फैसला पापुआ न्यू गिनी की संसद के पास होगा. फिलहाल इस क्षेत्र को देश बनने में समय लग सकता है.

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पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने फिलहाल इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं की है. दो हफ्ते चले मतदान में 85 फीसदी मतदान हुआ और 181000 वोट डाले गए. बता दें कि साल 2001 में गृह युद्ध खत्म किए जाने के समय यह तय किया गया था कि जनमत संग्रह किया जाएगा और यह शांति समझौता का हिस्सा था. इस गृह युद्ध में 15 हजार लोगों ने अपनी जान गंवाई थी.  पैन्गुआना की तांबे की खदान इस गृहयुद्ध की बड़ी वजह थी. जिससे पापुआ न्यू गिनी की तो बहुत कमाई होती थी लेकिन बोगनविलिया के लोगों को लगता था इससे उनका कोई फायदा नहीं हो रहा और प्रदूषण से परेशान होना पड़ा रहा है. 

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संयुक्त राष्ट्र के रेसिडेंट कोर्डिनेटर जियानलुका रैम्पोला (Gianluca Rampolla )  ने इस जनमत संग्रह पर लोगों को बधाई दी है. ऑस्ट्रलिया के डेविड शर्मा जिन्होंने 2001 में इस शांति समझौते को ड्राफ्ट करने में मदद की थी ने मीडिया को बताया,"इस क्षेत्र की आबादी सिर्फ 2 लाख  है और ऐसे क्षेत्रों के लिए एक राष्ट्र बनना बहुत चुनौती भरा है. ऑस्ट्रेलिया इस मामले पर नजर रखेगा."  



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