अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रवासी लोगों के लिए वीज़ा नियम बदलने की दिशा में H-1B वीज़ा पर रोक लगाने के फैसले का हर तरफ हो रहे विरोध के बीच, अब अमेरिका ने इस पर रोक लगा दिया है. समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार सरकार इस फैसले को वापस लेने के लिए तैयार हो गयी है. गौरतलब है कि नए वीजा नियम के खिलाफ 17 अमेरिकी राज्यों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. अदालत की तरफ से कहा गया है कि आदेश पर रोक लगाने के लिए सरकार तैयार हो गयी है.
बताते चले कि कई तरफ से इसका विरोध किया जा रहा था. गूगल, फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट समेत अमेरिका की कई शीर्ष प्रौद्योगिकी कंपनियां आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन (आईसीई) के नये नियम के खिलाफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ से दायर वाद में पक्ष बन गई थी. इस नियम के मुताबिक विदेशी छात्रों को कम से कम एक पाठ्यक्रम ऐसा लेना होगा, जिसमें वह व्यक्तिगत रूप से कक्षा में उपस्थित रह सकें अन्यथा उन्हें निर्वासित होने के जोखिम का सामना करना होगा. अस्थायी निरोधक आदेश और प्रारंभिक निषेधाज्ञा का अनुरोध कर रही इन कंपनियों, अमेरिकी चैंबर ऑफ कॉमर्स और अन्य आईटी पैरोकारी समूहों का कहना है कि छह जुलाई का आईसीई (ICE) का निर्देश नियुक्ति की उनकी योजनाओं को प्रभावित करेगा और उनके लिए अंतरराष्ट्रीय छात्रों को अपने कारोबार में शामिल करना मुश्किल हो जाएगा.
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