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अनुसूचित जनजाति


'अनुसूचित जनजाति' - 152 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • SC ने कहा, सरकारी नौकरियों में सामान्य श्रेणी की रिक्तियां सभी वर्गों के लिए उपलब्ध

    SC ने कहा, सरकारी नौकरियों में सामान्य श्रेणी की रिक्तियां सभी वर्गों के लिए उपलब्ध

    उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि सरकारी नौकरियों में सामान्य श्रेणी की रिक्तियां सभी वर्गों के लिए उपलब्ध हैं. इसमें पिछड़ा वर्ग (OBC) और अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) भी शामिल हैं. न्यायमूर्ति यू यू ललित, न्यायमूर्ति रवींद्र भट और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की एक पीठ ने आरक्षित वर्गों के मेधावी अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी में स्थानांतरित होने और फिर नौकरी के लिए चयन से वंचित करना ‘‘सांप्रदायिक आरक्षण'' जैसा होगा. न्यायमूर्ति ललित ने अपने और न्यायमूर्ति रॉय के लिए लिखे फैसले में कहा, ‘‘आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी में चयन के हकदार हैं.

  • सरकारी नौकरियों में सामान्य श्रेणी की रिक्तियां सभी वर्गों के लिए उपलब्ध : उच्चतम न्यायालय

    सरकारी नौकरियों में सामान्य श्रेणी की रिक्तियां सभी वर्गों के लिए उपलब्ध : उच्चतम न्यायालय

    उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि सरकारी नौकरियों में सामान्य श्रेणी की रिक्तियां सभी वर्गों के लिए उपलब्ध हैं. इसमें पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और अनुसूचित जाति (एससी) एवं अनुसूचित जनजाति (एसटी) भी शामिल हैं.

  • जब तक समाज में भेदभाव रहेगा एससी-एसटी के लिए आरक्षण जारी रहेगाः सुशील मोदी

    जब तक समाज में भेदभाव रहेगा एससी-एसटी के लिए आरक्षण जारी रहेगाः सुशील मोदी

    बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने रविवार को कहा कि जब तक समाज में भेदभाव रहेगा लोकसभा, विधानसभा व सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) के लिए आरक्षण जारी रहेगा. मोदी ने एससी-एसटी के आरक्षण को 2030 तक बढ़ाए जाने पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि जब तक समाज में भेदभाव, छुआछूत आदि रहेगी तब तक लोकसभा, विधानसभा व सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था जारी रहनी चाहिए.

  • Scholarship: इस राज्य में SC-ST के छात्रों को 10वीं के बाद मिलने वाली स्कॉलरशिप की राशि में नहीं होगी कटौती

    Scholarship: इस राज्य में SC-ST के छात्रों को 10वीं के बाद मिलने वाली स्कॉलरशिप की राशि में नहीं होगी कटौती

    Scholarship for SC-ST Students 2020: ओडिशा में विपक्षी दलों एवं छात्रों के भारी विरोध को देखते हुये राज्य सरकार ने रविवार को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (SC- ST) समुदाय के छात्रों को मैट्रिक (10 वीं कक्षा) के बाद मिलने वाली छात्रवृत्ति की राशि में कटौती नहीं करने का निर्णय किया. मुख्यमंत्री नवीन पटनायक (Chief Minister Naveen Patnaik) ने एक बयान जारी कर कहा, ''अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के छात्रों को मैट्रिक के बाद ​मिलने वाली छात्रवृत्ति की राशि में कोई बदलाव नहीं किया जायेगा.''

  • भीम आर्मी के चंद्रशेखर ने कहा, "दलित प्रेम का ढोंग करने वाले पीएम हाथरस पर चुप्पी साधे बैठे हैं"

    भीम आर्मी के चंद्रशेखर ने कहा,

    बता दें कि पीड़ित युवती अनुसूचित जाति से थी और जिन 4 युवकों पर इस वारदात को अंजाम देने का आरोप है वो सभी उच्च जाति के बताए जा रहे हैं. इसलिए पुलिस ने इस केस में अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियन की धाराएं भी जोड़ी हैं. 

  • BJP सांसद निशिकांत दुबे की मांग- SC की तरह ST भी बदलते हैं धर्म, तो न मिले आरक्षण

    BJP सांसद निशिकांत दुबे की मांग- SC की तरह ST भी बदलते हैं धर्म, तो न मिले आरक्षण

    झारखंड के गोड्डा से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद निशिकांत दुबे (Nishikant Dubey) ने अनुसूचित जनजाति (ST) को धर्म परिवर्तन के बाद अनुसूचित जाति (SC) की तरह आरक्षण न देने की मांग की है. उन्होंने इसपर कहा, 'अगर SC की तरह ST भी धर्म परिवर्तन करते हैं तो उन्हें आरक्षण नहीं मिलना चाहिए. अल्पसंख्यक तुष्टिकरण का एक ट्रेंड चल पड़ा है, इसके कारण एक तो डेमोग्राफी बदलती है, दूसरा वोट बैंक की राजनीति एक्टिव होती है.'

  • UPPCL Recruitment: यूपी में सरकारी नौकरी का मौका, बिजली विभाग में निकली वैकेंसी

    UPPCL Recruitment: यूपी में सरकारी नौकरी का मौका, बिजली विभाग में निकली वैकेंसी

    UPPCL Recruitment:  यूपी में सरकारी नौकरी पाने का अवसर है. उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने सहायक लेखाकर (Assistant Accountant) के पद पर भर्ती निकाली है. भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं. ये आवेदन ऑनलाइन किए जाने हैं. 9 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन के लिए विंडो खोल दी गई है. यूपीपीसीएल  (UPPCL) के विद्युत सेवा आयोग ने ये भर्ती कुल 33 पदों पर निकाली है. 21 पद अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी (नॉन क्रीमीलेयर) के लिए हैं, जबकि 11 पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं. अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद आरक्षित है. वेतनमान 29800 रुपये से 94300 रुपये के बीच है. 

  • 'पढ़ना लिखना अभियान' 2030 तक पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को हासिल करेगा: केंद्रीय शिक्षा मंत्री

    'पढ़ना लिखना अभियान' 2030 तक पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को हासिल करेगा: केंद्रीय शिक्षा मंत्री

    केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक' (Education Minister Ramesh Pokhriyal 'Nishank') ने मंगलवार को कहा कि सरकार की नई साक्षरता योजना ‘पढ़ना लिखना अभियान' 2030 तक पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक लंबी छलांग होगी. मंत्री ने एक कार्यक्रम में कहा कि कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य देश भर के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और इससे अधिक आयु समूह के 57 लाख निरक्षर वयस्कों को साक्षर बनाना है. उन्होंने कहा, ‘‘इस लक्ष्य में मुख्य रूप से महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य वंचित समूहों को शामिल किया गया है. योजना में उन जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी, जहां नई जनगणना के मुताबिक महिला साक्षरता दर 60 प्रतिशत से कम होगी. '' 

  • बिहार : दलित की हत्या हुई तो परिवार के एक सदस्य को मिलेगी नौकरी, नीतीश कुमार ने नियम बनाने के दिए आदेश

    बिहार : दलित की हत्या हुई तो परिवार के एक सदस्य को मिलेगी नौकरी, नीतीश कुमार ने नियम बनाने के दिए आदेश

    बिहार में जब से लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) के अध्यक्ष चिराग़ पासवान (Chirag Paswan) ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के ख़िलाफ़ मोर्चा खोला हैं तब से राज्य सरकार दलितों को लुभाने हर संभव प्रयास कर रही है. इसी के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को घोषणा की कि अगर राज्य में किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के शख्स की हत्या होती हैं तो उसके परिवार के एक सदस्य को सरकारीनौकरी दी जाएगी. नीतीश कुमार शुक्रवार को पटना में अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम के तहत गठित राज्य स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे.  

  • शीर्ष अदालत ने वंचित समुदायों की मदद के लिए 'कोटा के भीतर कोटा' की हरी झंडी दी

    शीर्ष अदालत ने वंचित समुदायों की मदद के लिए 'कोटा के भीतर कोटा' की हरी झंडी दी

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कोटा के अंदर कोट देने की अनुमति है. राज्य सरकार के पास प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के आधार पर उप-वर्गीकरण प्रदान करने का अधिकार है. 

  • गुना में पुलिस के डंडे बजते रहे और कई सवाल पीछे छूट गए ...

    गुना में पुलिस के डंडे बजते रहे और कई सवाल पीछे छूट गए ...

    कुछ दिनों पहले मध्यप्रदेश में साहूकारी संशोधन विधेयक एवं अनुसूचित जनजाति ऋण मुक्ति विधेयक 2020 को कैबिनेट की स्वीकृति दे दी गई जिसमें अनुसूचित क्षेत्रों में निवासरत अनुसूचित जनजाति वर्ग के सभी व्यक्तियों के 15 अगस्त 2020 तक के सभी ऋण ब्याज सहित माफ किए जाने का प्रावधान किया जा रहा है. दूसरे वर्गों को भी साहूकारों के चंगुल से छुड़ाने के लिए मध्यप्रदेश साहूकार (संशोधन विधेयक 2020) लाया जा रहा है.

  • गुना में पुलिस के डंडे बजते रहे और कई सवाल पीछे छूट गए ...

    गुना में पुलिस के डंडे बजते रहे और कई सवाल पीछे छूट गए ...

    कुछ दिनों पहले मध्यप्रदेश में साहूकारी संशोधन विधेयक एवं अनुसूचित जनजाति ऋण मुक्ति विधेयक 2020 को कैबिनेट की स्वीकृति दे दी गई जिसमें अनुसूचित क्षेत्रों में निवासरत अनुसूचित जनजाति वर्ग के सभी व्यक्तियों के 15 अगस्त 2020 तक के सभी ऋण ब्याज सहित माफ किए जाने का प्रावधान किया जा रहा है. दूसरे वर्गों को भी साहूकारों के चंगुल से छुड़ाने के लिए मध्यप्रदेश साहूकार (संशोधन विधेयक 2020) लाया जा रहा है.

  • Delhi University Admission 2020: दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अब तक 1.26 लाख से अधिक स्टूडेंट्स ने कराया रजिस्ट्रेशन

    Delhi University Admission 2020: दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अब तक 1.26 लाख से अधिक स्टूडेंट्स ने कराया रजिस्ट्रेशन

    Delhi University Admission 2020: दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश पोर्टल पर अब तक 1.26 लाख से अधिक छात्रों ने पंजीकरण कराया है. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार यह जानकारी सामने आई है. रात 10.30 बजे तक पोर्टल पर मौजूद आंकड़ों के अनुसार, पंजीकरण की कुल संख्या 1,26,671 है, जबकि 37,802 छात्रों ने पंजीकरण शुल्क का भुगतान किया है. भुगतान किए गए पंजीकरणों में से 27,539 छात्र सामान्य वर्ग से, 4,790 अन्य पिछड़े वर्ग से, 4,151 अनुसूचित जाति से, 723 अनुसूचित जनजाति से और 599 आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से हैं. 

  • कर्नाटक सरकार ने कहा- सरकारी दस्तावेजों में "दलित" शब्द के इस्तेमाल करने से बचे

    कर्नाटक सरकार ने कहा- सरकारी दस्तावेजों में

    कर्नाटक सरकार ने सभी विभागों और अधिकारियों से कहा है कि सरकारी दस्तावेजों में अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने वाले सदस्यों के लिए " दलित" नाम का इस्तेमाल करने से बचें.

  • दलित समाज के खिलाफ टिप्पणी कर फंसे पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह, मुकदमा दर्ज करने की मांग

    दलित समाज के खिलाफ टिप्पणी कर फंसे पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह, मुकदमा दर्ज करने की मांग

    भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी रहे युवराज सिंह दलित समाज के खिलाफ की गई एक टिप्पणी के मामले में फंसते नजर आ रहे हैं. दलित अधिकार कार्यकर्ता रजत कलसन  ने युवराज सिंह पूर्व क्रिकेटर भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ हांसी के पुलिस अधीक्षक को एक शिकायत देकर उनके खिलाफ अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने की मांग की है.

  • बिहार के सभी दलित विधायकों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिख एससी-एसटी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों पर जताई चिंता

    बिहार के सभी दलित विधायकों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिख एससी-एसटी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों पर जताई चिंता

    बिहार में सभी राजनीतिक दलों के दलित विधायकों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिख अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के प्रावधान के सम्बंध में सुप्रीम कोर्ट के हाल के फ़ैसले पर अपनी चिंता जाहिर की है. शुक्रवार को बिहार विधानसभा की लॉबी में सभी पार्टी के दलित विधायकों नें एससी/एसटी आरक्षण के विषय पर बैठक की. उन्होंने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को इस संबंध में पत्र लिखा है. इस पत्र में उन्होंने अनुसूचित जाति/जनजाति को प्राप्त संवैधानिक संरक्षण एवं सामाजिक न्याय के अधिकारों के विरूद्ध सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों को निरस्त करते हुए प्रतिनिधित्व आरक्षण के प्रावधान को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है.

  • सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती में एसटी वर्ग को 100 प्रतिशत आरक्षण अमान्य किया

    सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती में एसटी वर्ग को 100 प्रतिशत आरक्षण अमान्य किया

    सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित शिक्षकों का 100 प्रतिशत आरक्षण संवैधानिक रूप से अमान्य है. न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आंध्र प्रदेश के राज्यपाल द्वारा जारी किए गए उस सरकारी आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें अनुसूचित जनजाति (ST) शिक्षकों के लिए पूर्ण आरक्षण की पुष्टि की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सरकार दोनों पर जुर्माना लगाया है. वे आरक्षण में 50% सीलिंग को तोड़ना चाहते थे. 

  • ...तो क्या यह थी कमलनाथ सरकार के गिरने की असली वजह?

    ...तो क्या यह थी कमलनाथ सरकार के गिरने की असली वजह?

    15 साल बाद मध्यप्रदेश में कमल मुरझाया, कमलनाथ आए .. लेकिन 15 महीने बाद वापस कमल खिल गया, कमलनाथ चले गये. कुर्सी की चाहत, नेताओं का अहंकार-महत्वाकांक्षा-लालच कई वजहें हैं जिस पर कांग्रेस को सोचना है, लेकिन एक और अहम बात उसे परेशान कर सकती है वो है दलितों-पिछड़े वर्ग की नाराज़गी. राज्य में जिन 25 सीटों पर अब उपचुनाव होंगे उसमें 9 सीटें आरक्षित हैं, 8 अनुसूचित जाति एक अनुसूचित जनजाति के लिये. ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या कमलनाथ सरकार के जाने में एक अहम भूमिका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग की नाराज़गी एक वजह थी.

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