'अनुसूचित जाति'

Lok Sabha elections 2024 :खरगे ने कहा कि सत्तारूढ़ सरकार ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा या संसद के नए भवन के उद्घाटन के लिए आमंत्रित नहीं करके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का अपमान किया है.

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने झारखंड हाईकोर्ट से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा लगाए गए उन आरोपों की जांच सीबीआई से कराने का अनुरोध किया है जिनमें कहा गया है कि ईडी अधिकारियों के एक वर्ग ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है.

नवनीत कौर राणा ने अपना जाति प्रमाणपत्र रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट मे चुनौती दी. निर्दलीय सांसद महाराष्ट्र के अमरावती निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है.

Lok Sabha Elections 2024: बीजेपी ने बाराबंकी से उम्मीदवार की घोषणा कर दी थी, लेकिन मौजूदा सांसद और उम्मीदवार बनाए गए उपेंद्र सिंह रावत का एक वीडियो वायरल के कारण विवाद पैदा हो गया है. उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है. ऐसे में बीजेपी को उम्मीदवार ढूंढने में दिक्कत पेश आ सकती है. बाराबंकी अयोध्या मंडल की दो आरक्षित सीटों में से एक है. बाराबंकी अयोध्या डिवीजन का प्रवेश द्वार माना जाता है. इस मंडल में बाराबंकी और बहराईच सीटें अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आरक्षित हैं.

Election 2024 Dates: वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र में कुल आबादी का 75% हिंदू हैं, 20% मुस्लिम और 5% अन्य धर्मों के लोग हैं. इसकी 65% प्रतिशत आबादी शहरी और 35% ग्रामीण है. कुल लोगों में से 10.1% अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति 0.7% है.

कमला कांत कुमार के खिलाफ बाल यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत गया महिला पुलिस थाने में 2001 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

सुप्रीम कोर्ट में सात जजों की संविधान पीठ ने आरक्षण के मुद्दे पर बड़ी टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा है कि जिन जातियों को लाभ मिला, उन्हें आरक्षण श्रेणी से बाहर निकलना चाहिए. आरक्षण का लाभ मिल गया हो तो उस वर्ग को अति पिछड़ों के लिए रास्ता तैयार करना चाहिए. 

एनसीडब्ल्यू, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जैसे वैधानिक निकायों को वहां जाने की अनुमति दी जा रही है. पुलिस द्वारा केवल राजनीतिक प्रतिनिधिमंडलों को संदेशखाली जाने से रोका जा रहा है.

कांग्रेस की ओर से भी राज्य प्रमुख अधीर रंजन चौधरी ने नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने वहां जाने की कोशिश की. सीएम ममता बनर्जी के कट्टर आलोचक चौधरी ने उन पर इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने की कोशिश करने का आरोप लगाया.

अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणियों के भीतर उप-वर्गीकरण की वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सात जजों की संविधान पीठ ने सुनवाई पूरी की. सुप्रीम कोर्ट ने तीन दिनों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा है. कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा. अदालत को तय करना है कि क्या राज्य विधानसभाएं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के भीतर उप-वर्गीकरण शुरू करने में सक्षम हैं?