'अर्णब गोस्वामी'

सरकार की ओर से वकील ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश अंतरिम आदेश है.  इसलिए मुझे इसे वापस लेने का निर्देश है.

अख्तर ने पत्रकार अर्णब गोस्वामी के साथ साक्षात्कार के दौरान कथित रूप से मानहानिकारक एवं बेबुनियादी आरोप लगाने को लेकर पिछले साल रनौत के विरूद्ध अंधेरी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत दर्ज करायी थी. उच्च न्यायालय नौ सितंबर को रनौत की अर्जी पर अपना आदेश सुना सकता है.

Latest News Headlines in Hindi: कांग्रेस से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि अध्यक्ष का चुनाव मई में होगा. इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने व्हाटस बातचीत हवाला देते हुए अर्णब गोस्वामी पर निशाना साधा है.

अर्णब गोस्वामी ने व्हाट्स एप चैट को लेकर एक बयान जारी किया. उसमें कहीं नहीं लिखा कि चैट फ़र्ज़ी है. बालाकोट हमले की जानकारी के मामले में वे पाकिस्तान को घुसा कर ढाल बना रहे हैं. क्या TRP मामले में भी पाकिस्तान है ?

पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी ने कहा कि पुलवामा के 40 शहीदों को लेकर जिस तरह ही भाषा का इस्तेमाल अर्णब और दासगुप्ता ने किया उसे लेकर मुझे गहरी पीड़ा और क्षोभ है. उन्‍होंने कहा कि मिलिट्री ऑपरेशन के बारे में एक पत्रकार को जानकारी होना गहरी चिंता की बात है

रिपब्लिक टीवी’ के प्रधान संपादक अर्णब गोस्वामी और टेलीविजन रेटिंग एजेंसी BARC के पूर्व सीईओ पार्थ दासगुप्ता के बीच हुई कथित बातचीत की ट्रांसस्क्रिप्‍ट में टीवी एंकर, बालाकोट स्‍ट्राइक के तीन दिन पहले यह कह रहे हैं कि 'कुछ बहुत बड़ा होगा.' बातचीत में उन्‍होंने यह भी कहा था कि यह 'सामान्‍य स्‍ट्राइक से भी बड़ा होगा.' 

इसके साथ ही कोर्ट ने कहा था कि 11 नवंबर को गोस्वामी और अन्य को दी गई अंतरिम जमानत तब तक लागू रहेगी जब तक कि बॉम्बे हाईकोर्ट एफआईआर को रद्द करने के लिए दाखिल याचिकाओं पर फैसला नहीं सुनाता. हाईकोर्ट के फैसले के बाद उनकी जमानत 4 हफ्ते तक लागू रहेगी, ताकि अगर हाईकोर्ट उनकी दलीलों को खारिज कर दे, तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकें.

अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल (KK Venugopal) ने कार्टूनिस्ट रचिता तनेजा (Rachita Taneja) के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए सहमति दे दी है. रचिता ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के खिलाफ कार्टून बनाए थे. उन्होंने इन कार्टूनों को ट्वीट किया था, जिन्हें अटॉर्नी जनरल ने शीर्ष अदालत पर कटाक्ष समझते हुए अदालत पर दुस्साहसिक हमला और संस्था का अपमान बताया.

खुदकुशी के लिए उकसाए (Abetment of Suicide) जाने वाले आरोप के मामले में अर्नब गोस्वामी सहित दो आरोपियों को भी अंतरिम जमानत मिल गई है. शीर्ष अदालत ने जेल प्रशासन और कमिश्नर को आदेश का पालन होने को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर कोर्ट इस केस में दखल नहीं देता है, तो वो बरबादी के रास्ते पर आगे बढ़ेगा. कोर्ट ने कहा कि 'आप विचारधारा में भिन्न हो सकते हैं लेकिन संवैधानिक अदालतों को इस तरह की स्वतंत्रता की रक्षा करनी होगी वरना तब हम विनाश के रास्ते पर चल रहे हैं.'