'कफील'

डॉ. खान ने कहा कि फिल्म में सान्या मल्होत्रा द्वारा निभाया गया डॉ. ईरम खान का किरदार उन अनुभवों को संक्षेप में प्रस्तुत करता है जिनका उन्होंने सामना किया.

डॉक्‍टर कफील खान ने कहा कि वह तीन मुद्दों-स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उनका सपना लोगों के लिए एक ऐसा अस्पताल बनाना है जहां की सेवाएं किसी कॉरपोरेट हॉस्पिटल जैसी हों.

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, गोरखपुर के चर्चित चिकित्सक डॉ कफील खान को देवरिया-कुशीनगर स्थानीय निकाय विधान परिषद सदस्य के होने वाले चुनाव में सपा ने प्रत्याशी बनाया है.

यूपी स्थित गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत के बाद निलंबित हुए डॉक्टर कफील खान को बर्खास्त कर दिया गया है. प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके इसे दुर्भावना से प्रेरित बताया है.

डॉ कफील खान ने ट्वीट किया है कि 63 बच्चों ने दम तोड़ दिया क्योंकि सरकार ने O2 सप्लायरों को भुगतान नहीं किया. 8 डॉक्टर, कर्मचारी निलम्बित -7 बहाल. कई जांच/अदालत द्वारा चिकित्सा लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोप में क्लीन चिट मिलने के बावजूद- मैं बर्खास्त, माँ बाप-इंसाफ़ के लिए भटक रहे. न्याय? अन्याय ? आप तय करें.

ट्वीट में डॉक्‍टर कफील ने लिखा, '63 बच्चों ने दम तोड़ दिया क्योंकि सरकार ने ऑक्‍सीजन सप्लायरों को भुगतान नहीं किया. 8 डॉक्टर, कर्मचारी निलंबित -7 बहाल किए गए. कई जांच/अदालत द्वारा चिकित्सा लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोप में क्लीन चिट मिलने के बावजूद मैं बर्खास्‍त.माँ बाप-इंसाफ़ के लिए भटक रहे. न्याय? अन्याय ? आप तय करें.'

उत्तर प्रदेश के डॉ कफील खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने डॉक्टर कफील के खिलाफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में CAA और NRC प्रोटेस्ट के दौरान कथित भड़काऊ बयान देने के आरोप में दर्ज मामले को रद्द कर दिया है.

डॉ कफील खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से मिली रिहाई के खिलाफ यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी, जिसे शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया है.

डॉक्टर कफील खान ने ट्वीट किया, 'सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका जो मेरे रासुका के तहत मेरे हिरासत को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी उसको ख़ारिज कर दिया. मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा था मुझे न्याय मिला. आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया / धन्यवाद / Thank you. अल्हमदुलिल्लाह. जय हिंद जय भारत.'

1980 में पेश किया गया एनएसए सरकार को किसी को भी हिरासत में लेने का अधिकार देता है, अदालत में पेश किए बिना, वो भी एक वर्ष तक अगर उन्हें संदेह है कि वे सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित कर सकते हैं और वह शख्स भारत की सुरक्षा को खतरा या विदेशों के साथ उसके संबंध हैं तो.