दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, "हमने दिल्ली चुनाव से पहले कहा था कि बिजली कंपनियों को ठीक कर देंगे और ये भी कहा था कि 24 घंटे बिजली देंगे. हमने 5 साल में बिजली कंपनियों को ठीक कर दिया. आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली भी मिलती है और बिजली की बिल ज़ीरो आता है."

पश्चिमी यूपी के तमाम गांवों में कृषि बिल से नाराज किसान बीजेपी नेताओं का विरोध कर रहे हैं. कुछ ने ऐलान किया है कि हलफनामा देकर कृषि बिला का विरोध करने के बाद ही नेता वहां आएं.

Farmer's Protest: किसानों ने कृषि बिल का विरोध करने का नया तरीका ईजाद किया है, वे अपनी खड़ी फसल ट्रेक्टर चलाकर नष्ट करने लगे हैं. रविवार को भी जिले के चाँदपुर थाने के गाँव कुलचाना में एक किसान सोहित अहलावत ने अपनी 5 बीघा गेहूं की लहलहाती फसल को ट्रैक्टर के ज़रिए बर्बाद कर दिया था.

Farmer's Protest: बीजू जनता दल के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद पिनाकी मिश्रा (Pinaki Mishra) ने NDTV से कहा, 'हमारी मांग है कि सरकार तीनों कानून वापस ले और दोबारा नए कृषि सुधार के बिल लाकर उन्हें स्टैंडिंग कमेटी या सिलेक्ट कमिटी के पास भेजा जाए जिससे कि उन पर नए सिरे से चर्चा संभव हो सके.'

आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) ने बुधवार को कहा कि ''सिंघु, टीकरी, गाजीपुर बॉर्डर बीजेपी के राज में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चीन और पाकिस्तान की सीमा हो गई हैं. वहां पर कील गाड़ी गई हैं, सीमेंट की दीवार खड़ी कर दी गई है. पिछले 75 दिन से किसान आंदोलन (Farmers Movement) पर हैं. 80 साल के किसान को जेल में डाल दिया. इस सरकार में रहम नाम की चीज़ नहीं बची. आज आम आदमी पार्टी ने अकेले देश के सर्वोच्च सदन में किसानों के मुद्दे को उठाया और कहा कि पहले किसानों के मुद्दे पर चर्चा कीजिए और इस बिल को वापस लीजिए.''

राहुल ने वायनाड की एक रैली में आरोप लगाया कि मोदी सरकार भूमि अधिग्रहण बिल को खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन कांग्रेस ने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी.

कल से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र में आम आदमी पार्टी किसान आंदोलन के समर्थन में राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करेगी.  बता दें कि आम आदमी पार्टी पहले से कृषि कानूनों के विरोध में है. सितंबर महीने में जब कृषि बिल संसद में पास हुए थे तो इसका AAP ने बहुत विरोध किया था.

कृषि कानूनों पर गठित कमेटी को लेेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें फैसला लेने का अधिकार नहीं है. हम आपसे दृष्टिकोण बदलने का अनुरोध कर रहे हैं.

संसद की बजट सत्र दो चरणों में होगा. पहला चरण 29 जनवरी से 15 फरवरी तक और दूसरा चरण 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को बजट सत्र की व्यवस्थाओं को लेकर बैठक की. उन्होंने बैठक के बाद प्रेस से बातचीत में कहा कि किसान आंदोलन सत्र की कार्यवाही का हिस्सा नहीं है. यहां से बिल पास हो चुका है. सदन में किस विषय पर चर्चा होगी,  इस पर मिलकर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी फैसला होगा. संसद की कैंटीन में सब्सिडी खत्म कर दी गई है. 

Kisan Aandolan: एक ट्वीट में उन्‍होंने कहा, 'राहुल गांधी तब कहां थे जब किसान पंजाब में धरना दे रहे थे? वे तब कहां थे जब बिल संसद में पास हुए? कांग्रेस के 40 सांसद राज्‍यसभा की कार्यवाही से गैरमौजूद रहे. उनके पंजाब के सीएम, इस मामले में केंद्र की बीजेपी सरकार से हाथ मिलाए हुए हैं. क्‍या राहुल सोचते हैं कि उनके संवेदना जताने वाले शब्‍द उनके 'अपराध को धो' सकते हैं? '

पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) आज एक निजी कार्यक्रम में वाराणसी (Varanasi) पहुंचे. एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने जब उनसे किसान आंदोलन (Farmers' Movement) पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि सरकार को किसान बिल तुरन्त वापस ले लेना चाहिए. कम से कम भारतीय जनता पार्टी को वह बात याद रखना चाहिए जिसमें उन्होंने आय दोगुनी होने की बात कही थी, और किसान एमएसपी मांग रहे हैं तो बीजेपी को एमएसपी देना चाहिए.

दिल्ली के गाज़ीपुर बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन के बीच बच्चों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए NH-9 पर एक अस्थायी लाइब्रेरी बनाई गई है. दरअसल, किसान आंदोलन में बच्चे भी बढ़-चढ़कर अपने माता-पिता के साथ हिस्सा ले रहे हैं, ऐसे बच्चों की पढ़ाई के लिए खास इंतजाम किए गए हैं. लाइब्रेरी में बच्चों की किताबों के अलावा बड़े लोगों के लिए इतिहास की किताबें भी मौजूद हैं, ताकि आंदोलन में हिस्सा ले रहे लोग इन किताबों के माध्यम से अपने देश के इतिहास को और बेहतर तरीके से जान सकें.

कृषि कानूनों (Farm Bill) को लेकर सरकार और किसानों के बीच लंबे समय में गतिरोध चल रहा है. कृषि कानूनों के मुद्दे पर किसान संगठनों और सरकार के बीच अभी तक सुलह नहीं हो पाई है. कड़ाके की ठंड और बारिश भी किसानों को रोकने में नाकामयाब साबित हो रही है.

केंद्र के कृषि कानूनों (Farm Laws) के खिलाफ किसानों का आंदोलन (Farmers Protest) सोमवार को भी जारी है. किसानों और सरकार के बीच आज नए दौर की बैठक होनी है. ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या आज की बैठक में किसान संगठन और केंद्र किसी ठोस समाधान पर पहुंचेंगे. बैठक में नए कृषि कानूनों को वापस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को कानूनी स्वरूप देने पर चर्चा होगी. ठिठुरती ठंड और बारिश के बीच 40 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर टिके प्रदर्शनकारी किसानों ने धमकी दी है कि यदि तीन नये कृषि कानूनों को वापस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी स्वरूप प्रदान करने की उनकी दो बड़ी मांगें सरकार चार जनवरी की बैठक में नहीं मानती है तो वे अपना आंदोलन तेज करेंगे. बुधवार को हुई पिछली बैठक में पराली और बिजली संशोधन बिल पर किसानों और केंद्र के बीच सहमति बनी थी.    

परिजनों के मुताबिक, मुनेंद्र की फसल खराब हो गई थी. इससे वह बिजली का बिल नहीं जमा कर पा रहे थे. बिजली विभाग के अधिकारियों ने नोटिस जारी कर बकाया 87 हजार जमा करने को कहा था.

सरकार ने नये कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे 40 किसान संगठनों को सभी प्रासंगिक मुद्दों पर अगले दौर की वार्ता के लिए 30 दिसंबर को बुलाया है. सरकार द्वारा सोमवार को उठाए गये इस कदम का उद्देश्य नये कानूनों पर जारी गतिरोध का एक ‘‘तार्किक समाधान’’ निकालना है.

Government Farmers Talks : बैठक में तीनों नए कृषि सुधार से जुड़े कानून, एमएसपी की मौजूदा व्यवस्था,  सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बिल और प्रदूषण के लिए लाए गए अध्यादेश पर चर्चा होगी.

तीन नए कानूनों के खिलाफ पिछले महीने से राजधानी की सीमाओं पर हजारों किसान डेरा जमाए हुए हैं, वे कहते हैं कि इन कानूनों से विनियमित बाजारों के विघटन को बढ़ावा मिलेगा. उन्हें यह भी डर है कि सरकार गारंटीकृत कीमतों पर गेहूं और चावल खरीदना बंद कर देगी, जिससे उन्हें बड़े कॉरपोरेट्स की दया पर छोड़ना पड़ेगा.