'कृषि कानून'

Kisan Andolan For MSP Guarantee: दिल्ली मार्च के लिए निकले किसानों की प्रमुख मांग फसलों की MSP पर खरीद की गारंटी का कानून और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत तय करवाना है. आइए जानते हैं क्या है MSP, जिसे लेकर इतना हंगाम मचा हुआ है?

पूर्व कृषि सचिव सिराज हुसैन ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा है कि देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए नया कानून बनाना एक मुश्किल चुनौती है.

खैरा ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘मोदी सरकार ने किसान संगठनों से वादा किया था कि एमएसपी को कानूनी गारंटी देंगे, तीनों काले कृषि कानून रद्द होंगे, किसानों पर दर्ज मुकदमें वापस होंगे, शहीद किसानों के परिवारों को मुआवजा व बच्चों को नौकरी देंगे, बिजली संशोधन विधेयक वापस लेंगे.’’

मनीष तिवारी ने लोकसभा में शून्यकाल में दावा किया कि केंद्र सरकार ने विवादास्पद तीन केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लेते समय किसानों से वादा किया था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाया जाएगा.

तमिलनाडु विधानसभा (Tamil Nadu Assembly) ने हाल में राज्यपाल द्वारा लौटाए गए सभी 10 विधेयक शनिवार को पुन: पारित कर दिए. रवि ने 13 नवंबर को कानून, कृषि और उच्च शिक्षा सहित विभिन्न विभागों से संबंधित यह विधेयक लौटा दिए थे, जिसके मद्देनजर विधानसभा की आहूत की गई विशेष बैठक के दौरान सदन ने इन विधेयकों को पुन: पारित किया.

केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बृहस्पतिवार को कहा कि कृषि क्षेत्र और कृषक समुदाय कठिन समय से गुजर रहे हैं और उन्होंने इस संकट के लिए देश में लागू की जा रही नव-उदारवादी नीतियों को जिम्मेदार ठहराया.

karnataka assembly elections 2023: एचके पाटिल कर्नाटक सरकार में कृषि, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और जल संसाधन जैसे मंत्रालयों के मंत्री रहे हैं. इन सबके अलावा वह कानून और संसदीय व्यवस्था के भी जानकार माने जाते हैं.

निरस्त किए जा चुके तीन कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाला संयुक्त किसान मोर्चा न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी की मांग करता आ रहा है.

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को कांग्रेस पर किसानों के मुद्दे पर झूठ की राजनीति करने और कृषि कानूनों पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है. पिछले साल किसानों के आंदोलन के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य के वादे पर कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा के सवाल का जवाब देते हुए तोमर ने राज्यसभा में कहा कि प्रस्ताव पर विचार करने के लिए एक समिति बनाई गई है.

किसान नेताओं ने दावा किया कि सरकार ने उन्हें लिखित में दिया था कि वह चर्चा करके फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानून लाएगी, लेकिन अब तक कुछ नहीं किया गया.