'जीडीपी'

घरों में करोड़ों गृहणियां (Housewives) जो अवैतनिक श्रम करती हैं, उनके श्रम का आर्थिक मूल्य जीडीपी का 7 प्रतिशत तक हो सकता है. उद्योग संघ फिक्की लेडीस आर्गनाइजेशन (FICCI Ladies Organization) की अध्यक्ष सुधा शिवकुमार ने NDTV से बातचीत में यह अहम बात कही. फिलहाल घरों में गृहणियों द्वारा किए गए काम को औपचारिक तौर पर श्रम के रूप में नहीं पहचाना जाता है. इसे GDP के आकलन में भी शामिल नहीं किया जाता है.

भारत की 2023-24 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में वास्तविक जीडीपी वृद्धि छह तिमाहियों के उच्चतम स्तर पर थी. मजबूत रफ्तार, बेहतर अप्रत्यक्ष कर संग्रह और सब्सिडी में कमी की वजह से यह वृद्धि हासिल हो सकी है.

नीलकंठ मिश्रा ने कहा, "हमने बता दिया है कि ग्रोथ मोटा-मोटी कितना होगा? महंगाई दल और ब्याज दर के संभावित आंकड़े भी सामने आ चुके हैं. एक्सचेंज रेट भी स्थिर होगा. ऐसे में अगर कोई पूंजीपति निवेश के लिए तैयार हो रहा है और उसे ये साफ हो जाए कि अगले 4-5 साल तक अर्थव्यवस्था ऐसे ही चलेगी, तो उसके निवेश करने के चांसेज बढ़ जाते हैं."

आंकड़ों के मुताबिक, भारत में औसत जीवन प्रत्याशा (Average Life Expectancy) 2022 में 67.7 साल थी. ये एक साल पहले 62.7 साल दर्ज की गई थी. संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक (HDI) रिपोर्ट ने स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्षों में बढ़ोतरी (प्रति व्यक्ति 12.6 तक) का भी संकेत दिया है.

एनएसओ ने 2022-23 के लिए जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को भी संशोधित कर सात प्रतिशत कर दिया है. पूर्व में इसके 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान रखा गया था.

अखिल भारतीय घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (एचसीईएस) अगस्त 2022 और जुलाई 2023 के बीच किया गया था. डेटा जीडीपी, खुदरा मुद्रास्फीति और गरीबी स्तर जैसे अहम आर्थिक संकेतों का आकलन करने के लिए अहम है.

Interim Budget 2024: केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा दिसंबर, 2023 के अंत में 9.82 लाख करोड़ रुपये या वार्षिक बजट लक्ष्य के 55 प्रतिशत पर पहुंच गया है. पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में राजकोषीय घाटा बजट अनुमान का 59.8 प्रतिशत था.

Interim Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट आज यानी गुरुवार को पेश किया. यह मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का चुनाव के पहले पेश किया गया अंतिम बजट है.अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में पिछले 10 साल में काफी सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है.साल 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई तो भारत भारी चुनौतियों का सामना कर रहा था. सरकार ने सही मायने में उनपर काबू पाया. सरकार ने जीडीपी को 'गवर्नमेंट, डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस' का नया अर्थ दिया है. यहां हम आपको वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण की मुख्य बातें बताने जा रहे हैं.

वित्त् मंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत तथा टिकाऊ विकास पथ पर रखा गया है. वित्त मंत्रालय ने अपनी नवीनतम मासिक आर्थिक समीक्षा में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था अगले तीन वर्षों में मौजूदा 3,700 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 5,000 अरब डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी.

IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने कहा कि मौजूदा साल में भारत के आर्थिक विकास (India's GDP) की रफ्तार काफी अच्छी रही है. इनका आकलन करने के बाद IMF ने अपने वर्ल्ड इकोनामिक आउटलुक रिपोर्ट में भारत को दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था में सबसे तेजी से आर्थिक विकास करने वाले अर्थव्यवस्था के तौर पर प्रोजेक्ट किया है.