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  सुप्रीम कोर्ट ने असम के कछार जिले में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के निर्माण कार्य गतिविधियों पर रोक लगाई

  याचिकाकर्ता की ओर से प्रशांत भूषण ने कहा कि 26 अप्रैल को सरकार ने जमीन पर कब्जा ले लिया है और तब से अब तक लाखों झाड़ियां और छायादार पेड़ काट दिए गए हैं. ⁠इन झाड़ियों की ऊंचाई दस से 15 फुट है.

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  "चुनाव आयोग को कंट्रोल नहीं कर सकते...", SC ने VVPAT पर सुनवाई के बाद फैसला रखा सुरक्षित

  सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता ने प्रशांत भूषण से कहा कि क्या हम संदेह के आधार पर कोई आदेश जारी कर सकते हैं? जिस रिपोर्ट पर आप भरोसा कर रहे हैं, उसमें कहा गया है कि अभी तक हैकिंग की कोई घटना नहीं हुई है.

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  लखीमपुर खीरी मामला : आरोपी आशीष मिश्रा की अंतरिम जमानत बरकरार, 4 हफ्ते बाद होगी अगली सुनवाई

  Lakhimpur Kheri Case : मामले की सुनवाई के दौरान वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि उनके पास जानकारी है कि आशीष मिश्रा ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन करते हुए यूपी में जाकर ट्राई साइकिल लोगो को बांटी हैं और उनके पास इसका सबूत भी है. 

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  चुनावों के दौरान धारा 144 लगाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया अंतरिम आदेश

  इस मामले में वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि जब तक शांति भंग होने की आशंका न हो आप धारा 144 का आदेश जारी नहीं कर सकते. यह चुनाव से पहले किया जा रहा है और सभी रैलियां आदि रोक दी गई हैं.

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  केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ देशभर में प्रदर्शन, योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने भी दिया समर्थन

  केरल में सतारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) और विपक्षी दल कांग्रेस ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन किया.

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  हिंडनबर्ग केस : कमेटी पर प्रशांत भूषण ने उठाया सवाल तो SC ने कहा- कमेटी हमने बनाई है

  Hindenburg Case: SC द्वारा नियुक्त एक्सपर्ट कमेटी के सदस्यों को लेकर उठाए गए सवालों पर भी पूर्णविराम लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "किसी पर भी आरोप लगाना बहुत आसान है, इससे बचना चाहिए...

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  हिंडनबर्ग केस: शॉर्ट सेलरों पर SC सख्त, SEBI से पूछा- इनके खिलाफ क्या हुआ एक्शन?

  Hindenburg Case: सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि विदेशी अख़बारों में छपी रिपोर्टों को अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता, और SEBI ने प्रशांत भूषण के NGO पर सवाल उठाते हुए कहा कि अपने NGO की रिपोर्ट की जांच कराने के लिए कोर्ट आए हैं.

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  हिंडनबर्ग केस: OCCRP रिपोर्ट और प्रशांत भूषण के NGO का है कनेक्शन?

  Hindenburg Case: सुनवाई के दौरान सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने मीडिया में छपी खबरों का भी जिक्र किया, तो कोर्ट ने कहा, "हम एक संवैधानिक बॉडी को यह नहीं कह सकते कि अख़बार में छपी ख़बर को ही सच मान लिया जाए...

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  सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्यों को सीआईसी, राज्य सूचना आयोगों में रिक्तियां भरने में तेजी लाने कहा

  प्रधान न्यायाधीश ने आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण की दलीलों पर गौर करने के बाद, रिक्तियों पर चिंता जताते हुए कहा,‘‘2005 का सूचना का अधिकार कानून निष्प्रभावी हो जाएगा.’’

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  वेदांत विश्वविद्यालय परियोजना : प्रशांत भूषण ने भूमि आवंटन की सीबीआई जांच की मांग की

  प्रशांत भूषण ने दावा किया, ‘‘इस प्रकार का भ्रष्टाचार उच्च स्तर पर सरकार की मिलीभगत के बिना नहीं किया जा सकता है. इसलिए, इसकी जांच किसी भी पुलिस प्राधिकरण द्वारा नहीं की जा सकती है जो सीधे राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित है.’’ Prashant Bhushan demands CBI probe into land allocation

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  प्रतिष्ठित नागरिकों ने चुनाव आयोग से राजनीतिक दलों के चंदे में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की अपील की

  पूर्व चुनाव आयुक्त हबीबुल्लाह ने कहा कि समय की मांग को देखते हुए चुनावी प्रणाली को विकसित करना होगा. उन्होंने कहा, हम यह नहीं कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और मतपत्रों पर वापस लाना चाहिए.

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  "इससे दूसरे लंबित मामलों में दिक्कत आएगी...", आशीष मिश्रा मामले में डे टू डे ट्रायल पर SC 

  सुप्रीम कोर्ट में पीड़ितों की तरफ से वकील प्रशांत भूषण ने अपनी बात रखी. उन्होंने कोर्ट से कहा कि निचली अदालत मे चल रही सुनवाई मे तेजी लाने की जरूरत है.

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  "हम मामले की निगरानी कर रहे हैं", SC ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की सुनवाई पर जताई संतुष्टि

  तीन अक्टूबर, 2021 को लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में उस समय हिंसा भड़क गई थी जब किसान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के उस क्षेत्र में दौरे का विरोध कर रहे थे. इस हिंसा में आठ लोग मारे गए थे.

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  बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर बैन के केंद्र सरकार के फैसले का परीक्षण करेगा SC, भेजा नोटिस

  गुजरात दंगों पर बनी BBC डॉक्यूमेंट्री पर बैन के ख़िलाफ़ पत्रकार एन राम, प्रशांत भूषण, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के अलावा वकील एमएल शर्मा ने याचिका दाख़िल कर बैन को मनमाना, दुर्भावनापूर्ण और असंवैधानिक बताया है.

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  दिल्ली पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति भी क्या डीजीपी को लेकर फैसले के दायरे में आएगी? सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

  दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के तौर पर राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट इस परीक्षण को तैयार हो गया है कि क्या दिल्ली पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति भी सुप्रीम कोर्ट के डीजीपी को लेकर फैसले के दायरे में आएगी? CJI डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण की दलील पर सहमति जताई कि अस्थाना भले ही रिटायर हो गए हैं लेकिन कानून का सवाल अभी बाकी है.