'अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी'

अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा है कि अपने कार्यकाल के विस्‍तार में उनकी कोई रुचि नहीं है और वह प्राइवेट प्रैक्टिस की ओर वापस लौटना चाहते हैं. इस बारे में उन्‍होंने नरेंद्र मोदी सरकार को लिखा भी है.

अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल जिन्हें अनिश्चितकाल के लिए कार्यकाल विस्तार दिया गया है, उनमें पिंकी आनंद, मनिंदर सिंह, पी.एस पटवालिया, तुषार मेहता और पी एस नरसिम्हा हैं.

उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) ने मुसलमानों में 'तीन तलाक', 'निकाह हलाला' और बहुपत्नी प्रथा की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई सुबह से जारी है. यह सुनवाई लगातार 10 दिनों तक चलेगी. संविधान पीठ इस मुद्दे पर सुनवाई कर रही है.

वाट्सऐप के डाटा को फेसबुक से जोड़ने के मामले में निजी डाटा और प्राइवेसी के लिए दायर याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, ट्राई, वाट्सऐप और फेसबुक को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा था. याचिका में कहा गया है कि हर व्यक्ति की प्राइवेसी का मामला है और केंद्र सरकार को इसके लिए कोई नियम बनाना चाहिए.

तमिलनाडु में चल रही खींचतान को लेकर राज्य के गवर्नर सी विद्यासागर राव ने जो रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी है, उसमें साफ़ किया है कि उन्होंने राज्य के हालात को लेकर तीन लोगों से राय ली थी और सबने उन्हें ये सलाह दी की एक हफ़्ते के अंदर उन्हें दूसरी सरकार तमिलनाडु में बना लेनी चाहिए. NDTV इंडिया को केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गवर्नर ने मौजुदा अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी, पूर्व अटॉर्नी जनरल मोहन परसरन और सोली सोराबजी से सलाह ली थी.

सिनेमाघरों में राष्ट्रगान के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश पर रोक लगाने और उसे वापस लेने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने अपने पुराने आदेश पर बातें साफ भी कीं. सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि किसी सिनेमा, न्यूजरील या डाक्यूमेंटरी में राष्ट्रगान का इस्तेमाल किया गया है तो लोगों को खड़े होने की जरूरत नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ किया कि सिनेमाघरों में राष्ट्रगान के वक्त लोगों को खड़ा होना पड़ेगा लेकिन ये जरूरी नहीं कि वे राष्ट्रगान गाएं. बता दें कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का समर्थन किया. मामले में कोर्ट में सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा, ये सवाल देश के नागरिकों की देशभक्ति की भावना दिखाने का है. जब इसे लेकर कोई कानून नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश अहम हो जाता है. राष्ट्रगान को सिनेमाघरों के अलावा सभी स्कूलों में जरूरी किया जाए क्योंकि देशभक्ति की भावना की शुरुआत बच्चों से की जानी चाहिए.

ऐसा समझा जाता है कि महान्यायवादी ने ट्राई से कहा है कि रिलायंस जियो की शुल्क योजना किसी मौजूदा नियमन या दूरसंचार नियामक द्वारा किसी आदेश का उल्लंघन नहीं करती है और इसीलिए उसे मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण में सूत्रों ने बताया, ‘‘महान्यायवादी ने रिलायंस जियो शुल्क मामले में ट्राई के हस्तक्षेप नहीं करने का पक्ष लिया है।’’ ट्राई ने अरबपति मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस जियो की 31 मार्च तक मुफ्त वॉयस कॉल तथा डाटा पेशकश के बारे में महान्यायवादी (एटर्नी जनरल) से राय मांगी थी.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि 70 साल से ज्यादा उम्र के प्रशासकों की नियुक्ति नहीं होगी. इसके साथ ही कहा कि अदालत द्वारा बनाए जा रहे प्रशासक बीसीसीआई में अगले चुनाव होने तक ही काम करेंगे. अदालत ने BCCI से भी प्रशासकों के लिए सीलबंद लिफाफे में नाम मांगे हैं.मामले में पेश हुए अटॉर्नी जनरल (एजी) मुकुल रोहतगी ने प्रशासकों की नियुक्ति का विरोध किया. उन्‍होंने कहा कि कि दो हफ्ते तक प्रशासक नियुक्त नहीं किए जाएं. एजी रेलवे , यूनिवर्सिटी वगैरह की तरफ से पेश हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे हैं. उनका कहना है कि इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को नुकसान पहुंचेगा.

CBI निदेशक की नियुक्ति मामले में केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि 'प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और नेता विपक्ष की सोमवार को बैठक हो चुकी है. डायरेक्टर की नियुक्ति को लेकर बैठक का ब्‍यौरा तैयार हो रहा है'. मामले की अगली सुनवाई आगामी 20 जनवरी को तय की गई है.

दूरसंचार कंपनियों भारती एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया सेल्युलर पर 3,050 करोड़ रुपये के कुल जुर्माने का रास्ता साफ करते हुए समझा जाता है कि अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने राय दी है कि दूरसंचार विभाग के पास सेवाप्रदाताओं पर उनकी सेवाओं में कमी के लिए जुर्माना लगाने का अधिकार है.