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  • प्रशांत भूषण का हलफनामा, 'CJI की आलोचना शीर्ष कोर्ट के अधिकार को कम नहीं करती'

    प्रशांत भूषण का हलफनामा, 'CJI की आलोचना शीर्ष कोर्ट के अधिकार को कम नहीं करती'

    प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रविवार को यह हलफनामे में प्रस्तुत किया, इसमें उन्होंने यह भी कहा कि यह सुझाव देना कि CJI सर्वोच्च न्यायालय है और सर्वोच्च न्यायालय CJI है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संस्था को कमजोर करना है.

  • अरुण शौरी, प्रशांत भूषण और एन राम ने अवमानना के प्रावधान को दी चुनौती

    अरुण शौरी, प्रशांत भूषण और एन राम ने अवमानना के प्रावधान को दी चुनौती

    याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अधिनियम असंवैधानिक है और संविधान की मूल संरचना के खिलाफ है. उनके अनुसार ये संविधान द्वारा प्रदत्त बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है. याचिका में कहा गया है कि शीर्ष अदालत अदालत की अवमानना ​​अधिनियम 1971 के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दे. याचिका में तर्क दिया गया है कि लागू उप-धारा असंवैधानिक है क्योंकि यह संविधान के प्रस्तावना मूल्यों और बुनियादी विशेषताओं के साथ असंगत है. 

  • Final Year Exams: फाइनल ईयर की परीक्षाओं पर अंतरिम रोक लगाने से SC ने किया इनकार

    Final Year Exams: फाइनल ईयर की परीक्षाओं पर अंतरिम रोक लगाने से SC ने किया इनकार

    उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 महामारी के बीच अंतिम वर्ष की परीक्षायें (Final Year Exams) सितंबर में कराने सबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के दिशानिर्देश रद्द रने के लिये दायर याचिका पर शुक्रवार को कोई भी अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया. न्यायालय ने केन्द्र से कहा कि गृह मंत्रालय को इस विषय पर अपना रूख साफ करना चाहिए. यूजीसी ने शीर्ष अदालत से कहा कि किसी को भी इस गफलत में नहीं रहना चाहिए कि चूंकि उच्चतम न्यायालय इस मसले पर विचार कर रहा है तो अंतिम साल और सेमेस्टर की परीक्षा पर रोक लग जायेगी. न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने वीडियो कान्फ्रेंस के जरिये सुनवाई के दौरान कहा कि वह इस विषय पर कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं कर रहा है.

  • दिल्‍ली हाईकोर्ट ने भ्रष्‍टाचार मामले में जया जेटली की चार साल की सजा पर लगाई रोक

    दिल्‍ली हाईकोर्ट ने भ्रष्‍टाचार मामले में जया जेटली की चार साल की सजा पर लगाई रोक

    दिल्ली की एक अदालत ने 2000-01 के कथित रक्षा सौदे में भ्रष्टाचार (Defence Corruption Case) के मामले में समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली (Jaya Jaitley) और दो अन्य लोगों को चार साल कैद की सजा सुनाई थी. इस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है.

  • सुशांत सिंह केस CBI को ट्रांसफर करने की याचिका SC में खारिज, CJI बोले - पुलिस को काम करने दें

    सुशांत सिंह केस CBI को ट्रांसफर करने की याचिका SC में खारिज, CJI बोले - पुलिस को काम करने दें

    बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई से जांच की मांग करने वाली एक जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. याचिका को खारिज करते हुए शीर्ष अदालत के प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे ने यह भी कहा कि मुंबई पुलिस मामले की जांच कर रही है, उसे जांच करने दिया जाए.

  • सुप्रीम कोर्ट की IIT Bombay को चेतावनी- हम करेंगे अवमानना की कार्यवाही', जानें पूरा मामला

    सुप्रीम कोर्ट की IIT Bombay को चेतावनी- हम करेंगे अवमानना की कार्यवाही', जानें पूरा मामला

    वायु प्रदूषण को लेकर दिल्ली में स्मॉग टावर लगाने के मामले में IIT बॉम्बे के वापस हटने से सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने IIT बॉम्बे को अदालत द्वारा केंद्र को सौंपी गई स्मॉग टावर्स परियोजना से पीछे हटने पर फटकार लगाई है. जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि वे सात महीने बाद कैसे वापस हट सकते हैं? यह बकवास है. यह अवमानना है. हम IIT बॉम्बे के खिलाफ अवमानना करेंगे. हम उन्हें दंडित करेंगे. 

  • Rajasthan Crisis Updates: 31 जुलाई को विधानसभा का सत्र बुलाने पर राजी नहीं हुए राज्यपाल

    Rajasthan Crisis Updates: 31 जुलाई को विधानसभा का सत्र बुलाने पर राजी नहीं हुए राज्यपाल

    जपा विधायक मदन दिलावर ने बीएसपी के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ स्पीकर के समक्ष याचिका दाखिल की थी, जिसे स्पीकर ने खारिज कर दिया था. अब वो इसके खिलाफ हाईकोर्ट गए हैं. बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी इस मामले को अदालत लेने जाने का संकेत दे चुकी हैं.

  • राजस्थान : SC जाने के मूड में मायावती, बोलीं - कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए कर रहे थे सही वक्त का इंतज़ार

    राजस्थान : SC जाने के मूड में मायावती, बोलीं - कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए कर रहे थे सही वक्त का इंतज़ार

    मायावती ने कहा कि बसपा पहले भी अदालत जा सकती थी लेकिन हम कांग्रेस और सीएम अशोक गहलोत को सबक सिखाने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे थे. अब हमने कोर्ट जाने का फैसला किया है. हम इस मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे. हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे.

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना टेस्टिंग को लेकर केजरीवाल सरकार पर उठाए सवाल

    दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना टेस्टिंग को लेकर केजरीवाल सरकार पर उठाए सवाल

    अदालत ने कहा कि ‘‘रैपिड एंटीजन टेस्ट’’ की नेगेटिव रिपोर्ट के गलत साबित होने की दर अत्यधिक है. अदालत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि दिल्ली सरकार भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) द्वारा जारी दिशानिर्देशों का ‘‘सख्ती से’’ अनुपालन करे और इस संबंध में अपने मन मुताबिक कार्य नहीं करे. 

  • राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चम्पत राय ने कहा - श्रद्धालु चांदी और सोने के बदले रुपया ही दान करें

    राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चम्पत राय ने कहा - श्रद्धालु चांदी और सोने के बदले रुपया ही दान करें

    अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण के लिए होने भूमि पूजन होना है. मंदिर निर्माण को लेकर अदालत की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद से तैयारी काफी तेज हो गयी थी.  5 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  मंदिर की आधारशिला रखेंगे.

  • राजस्थान के स्पीकर ने बागी विधायकों के खिलाफ SC में दायर याचिका वापस ली

    राजस्थान के स्पीकर ने बागी विधायकों के खिलाफ SC में दायर याचिका वापस ली

    Rajasthan Crisis: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान मामले में स्पीकर की ओर से दायर याचिका को वापस लेने की अनुमति दे दी है. कर की ओर से कपिल सिब्बल ने अदालत से कहा कि वो अपनी याचिका वापस लेना चाहते हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है और उनकी याचिका निष्प्रभावी हो चुकी है.

  • कर्नाटक की एक अदालत ने मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा को भेजा समन, जानें क्या है मामला

    कर्नाटक की एक अदालत ने मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा को भेजा समन, जानें क्या है मामला

    कर्नाटक की एक अदालत ने पिछले साल हुए उपचुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन के मामले मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा (BS Yediyurappa) को समन जारी किया है.

  • अमेरिकी कोर्ट ने 26/11 मुंबई हमलों की साजिश रचने वाले राणा की जमानत याचिका को किया खारिज

    अमेरिकी कोर्ट ने 26/11 मुंबई हमलों की साजिश रचने वाले राणा की जमानत याचिका को किया खारिज

    अमेरिका की एक अदालत ने 2008 मुंबई आतंकवादी हमलों में संलिप्तता के लिए भारत द्वारा भगोड़ा करार दिए गए पाकिस्तानी मूल के कनाडाई कारोबारी तहव्वुर राणा की जमानत याचिका खारिज कर दी.

  • बाबरी मस्जिद मामले में दर्ज हुआ लालकृष्ण आडवाणी का बयान, 4 घंटे में पूछे गए 100 सवाल

    बाबरी मस्जिद मामले में दर्ज हुआ लालकृष्ण आडवाणी का बयान, 4 घंटे में पूछे गए 100 सवाल

    वरिष्ठ बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने आज 1992 बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में विशेष सीबीआई अदालत के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपना बयान दर्ज कराया. अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस से जुड़े मामले के आरोपियों में 92 वर्षीयआडवाणी का नाम भी शामिल है. वे आज लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत के सामने वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए. 4.5 घंटे तक चली सुनवाई के दौरान, सुबह 11 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक अदालत ने आडवाणी से 100 से अधिक सवाल पूछे. आडवाणी  के वकील ने कहा कि अपने खिलाफ सभी आरोपों से उन्होंने इनकार किया. 

  • राजस्थान में सचिन पायलट मामले का फैसला इन 5 बड़े मुद्दों को करेगा तय...

    राजस्थान में सचिन पायलट मामले का फैसला इन 5 बड़े मुद्दों को करेगा तय...

    अपनी ही पार्टी के खिलाफ मामले में सचिन पायलट और 18 अन्य विधायकों ने विधानसभा सदस्यता से अयोग्य घोषित करने की गहलोत सरकार की कोशिशों को रद्द करने की मांग की है. राजस्थान हाइकोर्ट ने आज सचिन पायलट और 18 विधायकों के खिलाफ किसी भी कार्रवाई पर रोक लगा दी. हालांकि कोर्ट ने यह संकेत नहीं दिया है कि वह मामले की सुनवाई कब करेगा. कांग्रेस ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट को अपनी याचिका पर विचार करने के लिए कहा है. पार्टी का कहना है कि स्पीकर द्वारा निर्णय लेने से पहले कोई भी अदालत मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है. इस मामले में, कांग्रेस का तर्क है, स्पीकर ने अभी तक यह तय नहीं किया है कि वह टीम पायलट को अयोग्य ठहराने के लिए कदम उठाएंगे या नहीं. उन्होंने केवल उन्हें यह बताने के लिए कहा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बैठक में भाग लेने के पार्टी के आदेशों की अवहेलना क्यों की ? जो हाल ही में पायलट के भी नेता थे.

  • हाईकोर्ट ने पायलट कैंप को 14 जुलाई के नोटिस से राहत दी, लेकिन CM गहलोत के इस दांव से कैसे बचेंगे?

    हाईकोर्ट ने पायलट कैंप को 14 जुलाई के नोटिस से राहत दी, लेकिन CM गहलोत के इस दांव से कैसे बचेंगे?

    राजस्थान में सचिन पायलट (Sachin Pilot) कैंप की ओर से हाईकोर्ट का फैसला आने से पहले ठीक पहले याचिका दी गई कि 14 जुलाई को  विधानसभा अध्यक्ष की ओर से दिए गए दल बदल कानून के तहत नोटिस के मामले में केंद्र को भी पार्टी बनाया जाए. इस पर हाईकोर्ट ने अर्जी स्वीकार कर ली. लेकिन थोड़ी देर बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में आदेश दिया कि विधानसभा स्पीकर के नोटिस पर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं होगी और अब इस पर सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 10(1A)की वैधता पर फैसला सुनाएगा. यानी देश की सर्वोच्च अदालत फैसला करेगी कि क्या विधानसभा अध्यक्ष के इस नोटिस पर कोर्ट हस्तक्षेप कर सकती है. लेकिन यह अहम बात है कि कोर्ट ने इस पर रोक नहीं लगाई है कि अगर विधानसभा सत्र बुलाया जाता है और पार्टी की ओर से जारी व्हिप का उल्लंघन करने पर विधानसभा अध्यक्ष दल-बदल कानून के तहत नोटिस नहीं जारी कर सकते हैं.

  • सचिन पायलट क्या घिरते नजर आ रहे हैं? आसान शब्दों में समझें दल-बदल कानून सिर्फ 7 प्वाइंट में

    सचिन पायलट क्या घिरते नजर आ रहे हैं? आसान शब्दों में समझें दल-बदल कानून सिर्फ 7 प्वाइंट में

    जब भी राज्य सरकारों पर कोई संकट आता है तो हमेशा दल-बदल कानून की चर्चा जरूर होती है. इससे पहले जब मध्य प्रदेश सरकार पर संकट आया था तो भी इस कानून की बहुत चर्चा हुई थी. अब जब राजस्थान में राज्य सरकार पर संकट आया है तो भी यह कानून चर्चा में है. राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष ने सचिन पायलट और उनके साथ 18 बागी विधायको को इस कानून के तहत नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए. इस पर सचिन पायलट की ओर से अदालत में दलील दी गई है कि उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई या नोटिस नहीं दिया जा सकता है क्योंकि नियम के मुताबिक पार्टी व्हिप का उल्लंघन तभी माना जा सकता है जब विधानसभा चल चल रही हो. लेकिन सवाल इस बात का है कि दल-बदल कानून आखिर कहता क्या है. क्या सचिन पायलट इस कानून के दायरे में फंसते नजर आ रहे हैं?

  • राजस्‍थान: कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत के खिलाफ शिकायत की जांच के आदेश दिए, जानें क्‍या है मामला..

    राजस्‍थान: कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत के खिलाफ शिकायत की जांच के आदेश दिए, जानें क्‍या है मामला..

    मंगलवार को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश पवन कुमार ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत को कथित क्रेडिट सोसाइटी घोटाले की शिकायत SOG को भेजने के लिए कहा है. शेखावत, उनकी पत्नी और अन्य का नाम संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ी शिकायत में रखा गया है.

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