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अमिताभ कांत


'अमिताभ कांत' - 42 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का कार्यकाल 2 साल बढ़ा

    नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का कार्यकाल 2 साल बढ़ा

    सरकार ने बुधवार को नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कांत का कार्यकाल दो साल और बढ़ाकर 30 जून 2021 तक कर दिया. सरकार द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, "नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने नीति आयोग के सीईओ का कार्यकाल 30 जून 2019 से आगे दो साल और बढ़ाकर 30 जून 2021 तक करने को मंजूरी प्रदान की है.

  • रिजर्व बैंक के ऋण संबंधी सर्कुलर को रद्द करने के कोर्ट के फैसले के बाद नए नियम की ज़रूरत : अमिताभ कांत

    रिजर्व बैंक के ऋण संबंधी सर्कुलर को रद्द करने के कोर्ट के फैसले के बाद नए नियम की ज़रूरत : अमिताभ कांत

    अमिताभ कांत ने राजधानी में शेयर बाजारों के राष्ट्रीय परिसंघ की बैठक के दौरान संवाददाताओं से अलग से बातचीत में कहा कि RBI और सरकार को नए नियम तय करने होंगे, ताकि कर्जदारों के मामले में वित्तीय अनुशासन बनाए रखा जा सके. उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को लम्बे समय तक तक वृद्धि की राह पर बनाए रखने के लिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि दिए गए कर्ज की समय पर वसूली होती रहे और संकट में फंसे ऋणों का समाधान होता रहे. उन्होंने कहा कि सरकार और रिजर्व बैंक ने कर्ज बाजार में अनुशासन लाकर और ठग-बाजारी खत्म करने के लिए काफी उपाय किए हैं.

  • राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग से इस्‍तीफा दे चुके पीसी मोहनन और जेवी मीनाक्षी को सांख्यिकी मंत्रालय ने मीटिंग के लिए बुलाया

    राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग से इस्‍तीफा दे चुके पीसी मोहनन और जेवी मीनाक्षी को सांख्यिकी मंत्रालय ने मीटिंग के लिए बुलाया

    राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (National Statistical Commission) से इस्तीफा देने के बाद कार्यवाहक चेयरपर्सन पीसी मोहनन (PC Mohanan) और सदस्य जेवी मीनाक्षी (JV Meenakshi) को सांख्यिकी मंत्रालय ने बातचीत के लिए बुलाया है. दोनों ने सरकार के साथ कुछ मुद्दों पर असहमति होने के चलते आयोग से इस्तीफा दे दिया था. दो सदस्यों के छोड़ने के बाद अब आयोग में केवल दो सदस्य- मुख्य सांख्यिकीविद प्रवीण श्रीवास्तव और नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ही बचे हैं. दोनों का कार्यकाल 2020 में खत्म हो रहा था. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन आने वाले आयोग में सात सदस्य होते हैं. वेबसाइट के मुताबिक, तीन पद पहले से ही रिक्त हैं.

  • न्यूनतम आय की गारंटी के लिए पैसा कहां से आएगा?

    न्यूनतम आय की गारंटी के लिए पैसा कहां से आएगा?

    इस वक्त बेरोज़गारी को लेकर राजनीतिक मुद्दा गरमाया हुआ है, ऐसे में बेरोज़गारी के आंकड़े जारी न करने का आरोप सरकार पर लगे, उसके लिए अच्छा नहीं है. इस इस्तीफे के बाद चार सदस्यों वाले नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन में अब दो ही सदस्य रह गए हैं. जे वी मीनाक्षी दिल्ली स्कूल आफ इकोनमिक्स में प्रोफेसर हैं और पी सी मोहनन इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के सदस्य रहे हैं. इस इस्तीफे के बाद चीफ स्टेटिशियन प्रवीण श्रीवास्तव और नीति आयोग के अमिताभ कांत ही बचे रह गए हैं.

  • साल 2014 से शुरू हुआ स्वच्छ भारत अभियान अब ‘स्वच्छ न्यायालय’ तक जा पहुंचा है : अमिताभ कांत

    साल 2014 से शुरू हुआ स्वच्छ भारत अभियान अब ‘स्वच्छ न्यायालय’ तक जा पहुंचा है : अमिताभ कांत

    उन्होंने कहा कि रोजाना 1.5 करोड़ लोग देश की अदालतों में जाते हैं, इसलिए निचली अदालतों में बडे पैमाने पर सफाई की जरूरत है.

  • टॉप 5 खबरें: मोदी सरकार का 'वन नेशन-वन कार्ड' तोहफा, नाराज सवर्णों को मनाने के लिए BJP का नया फॉर्मूला

    टॉप 5 खबरें: मोदी सरकार का 'वन नेशन-वन कार्ड' तोहफा, नाराज सवर्णों को मनाने के लिए BJP का नया फॉर्मूला

    आंध्र प्रदेश में सड़क न होने की वजह से एक गर्भवती महिला को कंधे पर लादकर ले जाना पड़ा. हालांकि, अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनसे बच्चे को जन्म दे दिया. वहीं, SC/ST कानून से नाराज सवर्णों को मनाने के लिए BJP अब नये फॉर्मूले पर काम कर रही है.वहीं, बच्चा चोर होने के शक में बेंगलुरु में लोगों ने मानसिक रूप से अस्वस्थ शख्स को पेड़ से बांधकर पीटा. उधर, जम्मू-कश्मीर के डीजीपी एसपी वैद को हटा दिया गया है. अब उनकी जगह दिलबाग सिंह राज्य के नए डीजीपी होंगे. वहीं, नरेंद्र मोदी सरकार जनता को एक नई सुविधा देने जा रही है. नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत के मुताबिक वन नेशन-वन कार्ड सुविधा तीन से चार महीने के बीच अमल में आ जाएगी. इससे देश में सभी तरह प्रकार की सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का इस्तेमाल महज एक स्मार्टकार्ड के जरिए करना संभव होगा.

  • वन नेशन-वन कार्डः दिल्ली- मुंबई हो या फिर यूपी, अब सिर्फ 1 कार्ड से ही कर सकेंगे रेल, मेट्रो और बस में सफर

    वन नेशन-वन कार्डः दिल्ली- मुंबई हो या फिर यूपी, अब सिर्फ 1 कार्ड से ही कर सकेंगे रेल, मेट्रो और बस में सफर

    नरेंद्र मोदी सरकार जनता को एक नई सुविधा देने जा रही है. नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत के मुताबिक वन नेशन-वन कार्ड सुविधा तीन से चार महीने के बीच अमल में आ जाएगाी. इससे देश में सभी तरह प्रकार की सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का इस्तेमाल एक स्मार्टकार्ड के जरिए करना संभव होगा.

  • सार्क देशों में अधिक व्यापार, निवेश की दरकार : नीति आयोग

    सार्क देशों में अधिक व्यापार, निवेश की दरकार : नीति आयोग

    नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) में शामिल देशों के बीच ज्यादा समेकन की जरूरत बताते हुए कहा कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र में जब तक अधिक व्यापार, निवेश और पर्यटन नहीं होगा तब तक पिछड़ा रहेगा. अमिताभ कांत ने कहा कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र दुनिया में सबसे कम समेकित क्षेत्र है जहां वास्तव में कोई अंतर-क्षेत्रीय व्यापार नहीं है. 

  • नीति आयोग : अमिताभ कांत ने कहा, बैठक में अनिल बैजल की मौजूदगी की खबरें झूठी 

    नीति आयोग : अमिताभ कांत ने कहा, बैठक में अनिल बैजल की मौजूदगी की खबरें झूठी 

    दिल्ली के उपराज्यपाल नीति आयोग के संचालन परिषद की चौथी बैठक में उपस्थित नहीं हैं. गौरतलब है कि केजरीवाल , दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और मंत्रियों सत्येन्द्र जैन तथा गोपाल राय के साथ सोमवार से ही उपराज्यपाल कार्यालय में धरने पर बैठे हैं.

  • देश में सांठगाठ से चलने वाले पूंजीवाद को खत्म करेगा IBC

    देश में सांठगाठ से चलने वाले पूंजीवाद को खत्म करेगा IBC

    नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि नई दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) लागू होने से देश में साठगांठ से चलने वाला पूंजीवाद (क्रोनी कैप्टिलिज्म) समाप्त हो जाएगा हालांकि इस कानून के अमल में अभी कुछ आरंभिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. 

  • जून तक तैयार होगा 2022 का विकास एजेंडा : नीति आयोग

    जून तक तैयार होगा 2022 का विकास एजेंडा : नीति आयोग

    नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि 2022 का विकास एजेंडा 'न्यू इंडिया 2022' जून तक तैयार कर मुख्यमंत्रियों को दे दिया जाएगा. कांत ने कहा, "बहुत से मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी. पंचवर्षीय योजना के बजाए, हम 15 साल का विजन दस्तावेज तैयार कर रहे हैं. 2022 तक एक विकास एजेंडा और तीन साल की कार्ययोजना पहले से ही सार्वजानिक है."

  • अमिताभ कांत को तुरंत बर्ख़ास्त कर दिया जाए- शैबाल गुप्ता

    अमिताभ कांत को तुरंत बर्ख़ास्त कर दिया जाए- शैबाल गुप्ता

    बिहार, यूपी और अन्य राज्यों के बारे में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत के बयान को हमने अनदेखा कर दिया. हल्के में लिया. लेकिन इस तरह की संस्थाओं से जुड़े लोग काफी नाराज़ हैं. पटना स्थित एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टिट्यूट के सदस्य सचिव शैबाल गुप्ता ने तो अमिताभ कांत को बर्ख़ास्त करने की मांग की है. उनका कहना है कि नीति आयोग के सीईओ की तरफ से आया इस तरह का बयान हैरान करने वाला है. अमिताभ कांत को इतिहास का कोई बोध नहीं है. उन्हें हिन्दी पट्टी के संत्रास यानी दुखों की भी कोई समझ नहीं है. बिहार और यूपी ने भारत के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में शानदार भागीदारी की थी.

  • बिहार को जितनी मदद मिल रही है, उससे कहीं और अधिक की आवश्यक्ता : कांत के बयान पर नीतीश कुमार

    बिहार को जितनी मदद मिल रही है, उससे कहीं और अधिक की आवश्यक्ता : कांत के बयान पर नीतीश कुमार

    बिहार व छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने भारत के पिछड़ेपन के बारे में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत की टिप्पणी को खारिज कर दिया. भारत के पिछड़ेपन के लिए बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान को जिम्मेदार ठहराये जाने के कांत के कथित बयान पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा बिहार को जितनी मदद मिल रही है, उससे कहीं और अधिक की आवश्यक्ता है और इस स्थिति में भी यह प्रदेश तेजी से विकास की ओर अग्रसर है.

  • बिहार-छत्तीसगढ़ ने नीति आयोग के सीईओ की टिप्पणी को खारिज किया

    बिहार-छत्तीसगढ़ ने नीति आयोग के सीईओ की टिप्पणी को खारिज किया

    गौरतलब है कि अमिताभ कांत ने भारत के पिछड़ेपन के लिए बिहार , उत्तर प्रदेश , छत्तीसगढ़ , मध्य प्रदेश और राजस्थान को जिम्मेदार ठहराया था. इस बयान के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा बिहार को जितनी मदद मिल रही है , उससे कहीं और अधिक की आवश्यक्ता है.

  • बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए जरूरी सहायता नहीं मिलती : नीतीश कुमार

    बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए जरूरी सहायता नहीं मिलती : नीतीश कुमार

    बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस बात का मलाल है कि बिहार और बिहार जैसे राज्यों में जो पिछड़ापन है उसे दूर करने के लिए हमें जो हर प्रकार की सहायता चाहिए वह नहीं मिलती है.

  • नीति आयोग के बयान पर बवाल, तेजस्वी यादव ने बीजेपी और जेडीयू को घेरा

    नीति आयोग के बयान पर बवाल, तेजस्वी यादव ने बीजेपी और जेडीयू को घेरा

    नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत के बयान- बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के कारण देश में विकास की रफ़्तार धीमी है, पर राजद सहित कई दलों को आपत्ति है.

  • बिहार और UP जैसे राज्यों के कारण ही पिछड़ा बना हुआ है भारत : नीति आयोग CEO

    बिहार और UP जैसे राज्यों के कारण ही पिछड़ा बना हुआ है भारत : नीति आयोग CEO

    चैलेंजेज ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के मुद्दे पर कांत ने कहा कि देश के दक्षिणी और पश्चिमी राज्य बहुत अच्छा कर रहे हैं और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि मानव विकास सूचकांक में बेहतर करने के लिए हमें सामाजिक संकेतकों पर गौर करना होगा. हम आकांक्षा जिला कार्यक्रम के जरिये इन चीजों पर काम कर रहे हैं.

  • हेल्थ इंडेक्स में सबसे निचले पायदान पर उत्तर प्रदेश, जानिए टॉप पर कौन है...

    हेल्थ इंडेक्स में सबसे निचले पायदान पर उत्तर प्रदेश, जानिए टॉप पर कौन है...

    नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक में बड़े राज्यों में केरल शीर्ष पर रहा है जबकि उत्तर प्रदेश सबसे निचले पायदान पर आया, हालांकि हाल ही में उसने इस मोर्चे पर काफी सुधार दिखाया है. इस हेल्थ इंडेक्स में केरल शीर्ष पर है तो उसके बाद पंजाब, तमिलनाडु व गुजरात को रखा गया है. इस सूचकांक में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को जगह दी है.