NDTV Khabar

आदेश


'आदेश' - more than 1000 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • राम मंदिर निर्माण के लिए NSUI जिलाध्यक्ष विलाल अहमद ने दिया 1100 रुपए का चेक, कहा- मेरे नाम से भी 4 ईंटें...

    राम मंदिर निर्माण के लिए NSUI जिलाध्यक्ष विलाल अहमद ने दिया 1100 रुपए का चेक, कहा- मेरे नाम से भी 4 ईंटें...

    इसके साथ ही कोर्ट ने मंदिर निर्माण के लिए सरकार को तीन महीने के अंदर एक ट्रस्ट बनाने का भी आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद लोग मंदिर निर्माण में सहयोग देने के लिए आगे आ रहे हैं. सहयोग करने वाले इन लोगों में विलाल अहमद का नाम भी शामिल है. विलाल अहमद आगरा के रहने वाले हैं और उन्होंने राम मंदिर निर्माण में सहयोग देते हुए 1,100 रुपए का एक चेक जिला मस्जिस्ट्रेट को सौंपा है. बता दें, विलाल अहमद नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) के जिलाध्यक्ष हैं. 

  • Rajasthan Police Recruitment: राजस्थान पुलिस में कॉन्स्टेबल के पदों पर होगी भर्ती, जारी हुआ आदेश

    Rajasthan Police Recruitment: राजस्थान पुलिस में कॉन्स्टेबल के पदों पर होगी भर्ती, जारी हुआ आदेश

    Rajasthan Police Constable Recruitment: राजस्थान पुलिस में कॉन्स्टेबल के पदों पर भर्तियां होने वाली हैं. इसके संबंध में राजस्थान पुलिस (Rajasthan Police) ने आदेश जारी कर दिया है. इस आदेश में वैकेंसी की संख्या तो नहीं दी गई है लेकिन इसमें भर्ती प्रक्रिया, आरक्षण, उम्र, फिजिकल फिटनेस नियम, शैक्षणिक योग्यता, भर्ती केंद्र और लिखित परीक्षा के बारे में जानकारी दी गई है. नोटिस के मुताबिक कॉन्स्टेबल (Rajasthan Police Constable) के विभिन्न पदों पर 8वीं से लेकर 12वीं पास तक आवेदन कर सकेंगे.

  • H-1B वीजाधारकों के जीवनसाथियों के वर्क परमिट को अवैध ठहराने से अमेरिकी अदालत का इनकार

    H-1B वीजाधारकों के जीवनसाथियों के वर्क परमिट को अवैध ठहराने से अमेरिकी अदालत का इनकार

    तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 2015 में यह आदेश जारी किया था, जिसमें कुछ श्रेणियों के एच-4 वीजाधारकों खासतौर से ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे H-1B वीजाधारकों के जीवनसाथियों को अमेरिका में रहकर काम करने की अनुमति का प्रावधान है.

  • अयोध्या पर फैसला : सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत मिले 'विशेषाधिकार' का किया इस्तेमाल

    अयोध्या पर फैसला : सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत मिले 'विशेषाधिकार' का किया इस्तेमाल

    अयोध्या विवाद पर फैसला सुनाने वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों वाली संविधान पीठ ने अनुच्छेद 142 के तहत मिले विशेषाधिकार का दो बार इस्तेमाल किया है. कोर्ट ने कहा कि सबूतों को देखते हुए  2.77 एकड़ विवादित जमीन मंदिर को दी जाती है. लेकिन इसके साथ ही अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए मस्जिद के लिए भी 5 एकड़ जमीन देने का आदेश सुनाया.  

  • सिर्फ इंटर तक पढ़े और दुनिया भर में बना दिए सौ से अधिक मंदिर, अब अयोध्या में दिखाएंगे अपना हुनर

    सिर्फ इंटर तक पढ़े और दुनिया भर में बना दिए सौ से अधिक मंदिर, अब अयोध्या में दिखाएंगे अपना हुनर

    सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के राम मंदिर-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद के मामले में अपना फैसला सुना दिया. इस फैसले से विवदित स्थल पर राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है. अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार केंद्र सरकार तीन महीने में मंदिर के लिए योजना तैयार करेगी. इसके लिए बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का गठन किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लोगों में जिज्ञासा है कि आखिर अयोध्या में भव्य राम मंदिर कैसा बनेगा? इसका जवाब जाने माने आर्किटेक्ट चंद्रकांत भाई सोमपुरा (Chandrakant Bhai Sompura) के पास है जिन्होंने अयोध्या के राम मंदिर की डिजाइन तैयार की है.

  • Ayodhya Verdict: कौन हैं अयोध्या में विवादित जमीन के मालिक बनाए गए 'रामलला विराजमान'

    Ayodhya Verdict: कौन हैं अयोध्या में विवादित जमीन के मालिक बनाए गए 'रामलला विराजमान'

    अयोध्या भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जमीन को रामलला को सौंपने का आदेश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने शिया वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़ा की दलीलें खारिज दीं. वहीं मुस्लिम पक्ष को दूसरी जगह मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन देने का आदेश सुनाया.  

  • 1992 में बाबरी मस्जिद को ढहाना और 1949 में मूर्तियां रखना गैरकानूनी था: सुप्रीम कोर्ट

    1992 में बाबरी मस्जिद को ढहाना और 1949 में मूर्तियां रखना गैरकानूनी था: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश भी दिया है कि मस्जिद के लिए केंद्र या राज्य सरकार अयोध्या में ही सूटेबल और प्रॉमिनेंट जगह ज़मीन दे. कोर्ट ने यह भी कहा कि 1992 में बाबरी मस्जिद को ढहाना और 1949 में मूर्तिया रखना गैरकानूनी था. सुप्रीम कोर्ट द्वारा रामलला विराजमान को मालिकाना हक दिया गया. सुप्रीम कोर्ट ने माना, देवता एक कानूनी व्यक्ति हैं.

  • Ayodhya Verdict: सरकार ने बढ़ाई फैसला सुनाने जा रहे सभी 5 जजों की सुरक्षा

    Ayodhya Verdict: सरकार ने बढ़ाई फैसला सुनाने जा रहे सभी 5 जजों की सुरक्षा

    फैसले से पहले शुक्रवार को अयोध्या में सुरक्षा और कड़ी हो गई. राम जन्मभूमि मंदिर की तरफ जाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं. अब वहां से सिर्फ़ पैदल गुज़रा जा सकेगा. सीएम योगी आदित्यनाथ ने हर जिले में एक कंट्रोल रूम बनाने और लखनऊ और अयोध्या में दो हेलीकॉप्टर तैयार रखने के आदेश दिए हैं. पूरे यूपी में पुलिस दंगों से निपटने के लिए रिहर्सल कर रही है.

  • छावनी में तब्दील हुई अयोध्या, राम जन्मभूमि मंदिर की तरफ जाने वाले सारे रास्ते बंद

    छावनी में तब्दील हुई अयोध्या, राम जन्मभूमि मंदिर की तरफ जाने वाले सारे रास्ते बंद

    अयोध्या केस (Ayodhya Case) पर शनिवार को आ रहे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनज़र शुक्रवार को अयोध्या में सुरक्षा और कड़ी हो गई. राम जन्मभूमि मंदिर की तरफ जाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं. अब वहां से सिर्फ़ पैदल गुज़रा जा सकेगा. सीएम योगी आदित्यनाथ ने हर जिले में एक कंट्रोल रूम बनाने और लखनऊ और अयोध्या में दो हेलीकॉप्टर तैयार रखने के आदेश दिए हैं. पूरे यूपी में पुलिस दंगों से निपटने के लिए रिहर्सल कर रही है. टेंपरेरी जेलें बना दी गई हैं. वहां जरूरत पड़ने पर गिरफ्तार लोगों को रखा जा सकेगा.

  • Ayodhya Case Verdict Updates: भारत की न्यायपालिका के इतिहास में आज का ये दिन एक स्वर्णिम अध्याय की तरह है : देश के नाम संबोधन में बोले पीएम मोदी

    Ayodhya Case Verdict Updates: भारत की न्यायपालिका के इतिहास में आज का ये दिन एक स्वर्णिम अध्याय की तरह है : देश के नाम संबोधन में बोले पीएम मोदी

    Ayodhya Case Verdict: सुप्रीम कोर्ट ने सियासी रूप से संवेदनशील अयोध्या विवाद (Ayodhya Verdict) पर फैसला सुनाकर विवादित ढांचे की ज़मीन हिन्दुओं को सौंप देने का आदेश दिया है, और केंद्र सरकार से तीन महीने के भीतर मंदिर के लिए ट्रस्ट गठित करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश भी दिया है कि मस्जिद के लिए केंद्र या राज्य सरकार अयोध्या में ही सूटेबल और प्रॉमिनेंट जगह ज़मीन दे.

  • सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों की खैर नहीं, अयोध्या मुद्दे पर सीएम योगी ने दिए हैं 10 निर्देश

    सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों की खैर नहीं, अयोध्या मुद्दे पर सीएम योगी ने दिए हैं 10 निर्देश

    अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ ही दिनों में आने की उम्मीद है. इसको लेकर केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से सुरक्षा लेकर समीक्षा की जा रही है. सबसे ज्यादा सतर्कता उत्तर प्रदेश में बरती जा रही है. कई जिलों में पुलिस कप्तानों ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया हैं. वहीं सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी से भी मुलाकात करेंगे. इसके साथ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी कई तरह के दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं. पुलिस की ओर से सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के आला अफसरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और हर जिले में 24 घंटे एक विशेष कंट्रोल रूम खोलने का आदेश दिया.उन्होंने कहा कि लखनऊ और अयोध्या दोनों जगह एक एक हेलीकॉप्टर किसी भी इमरजेंसी हालात से निपटने के लिए तैयार रखे जाएं.

  • अयोध्या पर फैसले से पहले अलर्ट पर योगी सरकार, हर जिले में कंट्रोल रूम खोलने के निर्देश, हेलीकॉप्टर भी...

    अयोध्या पर फैसले से पहले अलर्ट पर योगी सरकार, हर जिले में कंट्रोल रूम खोलने के निर्देश, हेलीकॉप्टर भी...

    अयोध्या जमीन विवाद पर फैसले के मद्देनजर उत्त्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के आला अफसरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बात की और हर जिले में 24 घंटे एक विशेष कंट्रोल रूम खोलने का आदेश दिया है.

  • दिल्ली पुलिस दबाव में है? तीस हज़ारी कोर्ट हिंसा के नए वीडियो से खुलासा

    दिल्ली पुलिस दबाव में है? तीस हज़ारी कोर्ट हिंसा के नए वीडियो से खुलासा

    दिल्ली हाईकोर्ट ने तीस हज़ारी कोर्ट में पुलिस और वकीलों के बीच हुई हिंसा की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं. इस घटना से संबंधित कई वीडियो हैं. वकीलों और जवानों की तरफ से कई तरह के दावे हैं. बहुत तरह की बातें हैं. लेकिन इन सबके बीच एक सवाल गुम हो गया है.

  • मां की खराब सेहत पर महबूबा मुफ्ती की बेटी ने गृहमंत्री अमित शाह पर साधा निशाना, कहा -आपको तो कोई अधिकार...

    मां की खराब सेहत पर महबूबा मुफ्ती की बेटी ने गृहमंत्री अमित शाह पर साधा निशाना, कहा -आपको तो कोई अधिकार...

    उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा कि मैं कल ही अपनी मां के स्वास्थ्य को लेकर आशंकाएं व्यक्त की हैं. मेरी इस बात के ठीक बाद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने राज्य प्रशासन को आदेश जारी किया वह मुफ्ती जी की पारिवारिक यात्राओं को सुनिश्चित किया जाए. इतना कुछ देखने और समझने के बाद मैं बस इतना कहना चाहती हूं कि यह देश सही हाथों में नहीं है. और वह इसकी मूल भावना के उलट इसे चला रहे हैं. 

  • कर्नाटक : कोर्ट ने किया सवाल, दूसरी जयंतियां मनाने में जब ऐतराज़ नहीं तो फिर टीपू की जयंती पर क्यों?

    कर्नाटक : कोर्ट ने किया सवाल, दूसरी जयंतियां मनाने में जब ऐतराज़ नहीं तो फिर टीपू की जयंती पर क्यों?

    कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को कर्नाटक हाई कोर्ट ने आड़े हाथों लिया है. कोर्ट ने टीपू जयंती सरकारी खर्चे पर न मनाने के उनके फैसले पर पुनर्विचार करने का आदेश देते हुए हिदायत दी है कि फैसले ऐसे नहीं लिए जाने चाहिए कि वे एकतरफा लगें. कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका और न्यायाधीश एसआर कृष्ण कुमार की खंडपीठ ने येदियुरप्पा सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह टीपू जयंती सरकारी खर्चे पर मनाने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करे और जो लोग निजी तौर पर मनाएं उन पर किसी तरह की रोक न लगाई जाए.

  • अयोध्या फैसला: सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए पुलिस ने तैनात किए 16 हजार स्वयंसेवक

    अयोध्या फैसला: सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए पुलिस ने तैनात किए 16 हजार स्वयंसेवक

    जिला मजिस्ट्रेट अनुज कुमार झा ने देवी-देवताओं का ‘अपमान’ करने के खिलाफ या राम जन्मभूमि से संबंधित जुलूस निकालने के वास्ते सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने के खिलाफ आदेश जारी किया. उन्होंने फैसले के मद्देनजर शांति का माहौल बिगड़ने की आशंका का उल्लेख करते हुए 28 दिसम्बर तक निषेधाज्ञा आदेशों को बढ़ा दिया.

  • कश्मीर में किशोर न्याय समिति नाबालिगों को हिरासत में लेने के आरोपों की फिर से करे जांच: सुप्रीम कोर्ट

    कश्मीर में किशोर न्याय समिति नाबालिगों को हिरासत में लेने के आरोपों की फिर से करे जांच: सुप्रीम कोर्ट

    बाल अधिकार कार्यकर्ताओं और जम्मू कश्मीर प्रशासन के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने कहा कि समिति को सौंपा गया काम समयाभाव की वजह से शीर्ष अदालत के आदेश की भावना के अनुरूप नहीं किया गया. पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत का 20 सितंबर का आदेश समिति के पास 23 सितंबर को पहुंचा था और दो दिन बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक ने मीडिया और याचिका में इस बारे में किये गये दावों और आरोपों का 25 सितंबर को सिरे से खंडन किया. समिति की रिपोर्ट में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के निष्कर्ष भी शामिल थे जिसमे कश्मीर मे गैरकानूनी तरीके से किशोरों को हिरासत में रखने के आरोपों से इंकार किया गया था.

  • नहीं बदलेगा कलाम अवॉर्ड का नाम, भारी विरोध के बाद जगन रेड्डी सरकार ने वापस लिया फैसला

    नहीं बदलेगा कलाम अवॉर्ड का नाम, भारी विरोध के बाद जगन रेड्डी सरकार ने वापस लिया फैसला

    अधिकारियों ने मंगलवार सुबह बताया कि मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड़्डी को जैसे ही नाम बदलने की जानकारी मिली उन्‍होंने तुरंत इस फैसले को वापस लेने का आदेश दे दिया. इसके साथ ही उन्‍होंने ऐसा न करने की चेतावनी देते हुए कहा कि पुरस्कार कलाम, महात्मा गांधी और अंबेडकर के नाम पर ही होने चाहिए.