'आम्रपाली प्रोजेक्ट'

सुप्रीम कोर्ट को सोमवार को सूचित किया गया कि सात बैंकों के समूह ने आम्रपाली की अटकी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 280 करोड़ रुपये जारी किए हैं. इस बीच, रियल एस्टेट समूह के ब्रांड एम्बैसडर रहे क्रिकेट खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी ने शीर्ष अदालत में अर्जी लगाकर जारी मध्यस्थता कार्यवाही में निर्देश देने का आग्रह किया.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NBCC द्वारा इसका निर्माण नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को आम्रपाली के छाते तले नहीं लाया जा सकता.

आर्थिक अपराध शाखा के जॉइंट कमिश्नर ओपी मिश्रा के मुताबिक, जिन केसों में गिरफ्तारी हुई उनमें एक केस 2019 का है जिसमें 169 लोगों ने आरोप  लगाया था कि आरोपियों ने ग्रेटर नोएडा में आम्रपाली सेंचुरियन पार्क टीरेस होम्स नाम से एक प्रोजेक्ट लांच किया था. इस प्रोजेक्ट के तहत 2, 3 और 4 BHK रिहायशी फ्लैट बनाने के बारे में कहा गया था. लोगों ने अपनी गाड़ी कमाई इस प्रोजेक्ट में लगा दी लेकिन न तो उन्हें घर मिला और न ही पैसा.

सुप्रीम कोर्ट में आम्रपाली मामले में जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच में सुनवाई हुई. SBI कैपिटल निवेश करने को तैयार है. इससे आम्रपाली के प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में काम में तेजी आ सकती है. एसबीआई कैपिटल और यूको बैंक लोन देने को तैयार है. एसबीआई कैपिटल और यूको बैंक ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए एनबीसीसी को लोन मुहैया कराने के लिए तैयार है.

आम्रपाली बिल्डर के अधूरे प्रोजेक्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से NBCC को 500 करोड़ रुपये का फंड देने और जीएसटी में 1000 करोड़ की रियायत देने पर विचार करने को कहा. प्रोजेक्ट पूरे करने का ज़िम्मा NBCC को सौंपा गया है. सुप्रीम कोर्ट में आज आम्रपाली की संपत्तियों की बिक्री से फंड जुटाने पर भी चर्चा हुई. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोर्ट को जानकारी दी कि वित्तीय सलाहकार कंपनी जेपी मॉर्गन के खातों में 187 करोड़ रुपये मिले हैं जो आम्रपाली में हुए गबन से जुड़े हैं. 

सुप्रीम कोर्ट ने भुवनेश्वर ऑथरिटी, रायपुर ऑथरिटी, रॉयल गोल्फ, कॉरपोरेशन बैंक को 3 से 6 हफ्ते में बकाया राशि जमा करने को कहा है. कोर्ट ने NBCC को भी कंस्ट्रक्शन काम में तेजी लाने को कहा है. NBCC को 61 करोड़ के अलावा 40 करोड़ और देने को कहा गया है. साथ ही सभी 7 प्रोजेक्ट के टेंडर जारी करने के साथ इनपर काम भी शुरू करने को कहा गया है. बता दें कि इस मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी. 

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने फिर एक प्रेस कान्फ्रेंस कर अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए कुछ नए ऐलान किए हैं. इस बार ऐलान हाउसिंग और एक्सपोर्ट सेक्टर से जुड़े हैं. देश भर में अटके हुए अफ़ॉर्डेबल और मिडिल क्लास हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो NPA या दिवालिया अदालत में नहीं हैं उनके लिए सरकार ने दस हज़ार करोड़ रूपए के फंड का एलान किया है. एक महीने में तीसरी बार वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कांफ्रेंस की है. जिसमें अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए कई अहम ऐलान किए जा चुके हैं. इस बार बार निर्यात और हाउसिंग क्षेत्र में राहत देने के लिए सरकार ने ऐलान किए हैं.

आम्रपाली प्रोजेक्ट को NBCC के हवाले करने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने जेपी के प्रोजेक्ट्स पूरे करने की ज़िम्मेदारी लेने के लिए NBCC को नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस में NBCC को ये बताने को कहा है कि क्या वो ये ज़िम्मेदारी निभाने को राजी है? NBCC को कोर्ट ने दो दिनों में अपना रुख बताने को कहा है. जेपी मामले में सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार ने कहा कि वो जेपी इंफ्राटेक पर करोड़ों रुपए के कर बकाए में छूट देने को राजी है अगर NBCC इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की ज़िम्मेदारी ले ले.

नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को सुप्रीम कोर्ट ने प्रोजेक्ट पूरा करने की निगरानी के लिए एक कमेटी बनाने के लिए कहा है. 11 सितबंर को मामले की अगली सुनवाई होगी. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को कहा था कि वो फ्लैटों का पंजीकरण करें नहीं तो दोषी अफसरों को जेल भेज दिया जाएगा. नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि आम्रपाली मामले के लिए उन्होंने स्पेशल सेल बनाया है. साथ ही कुछ ऑफिसर को इसी काम के लिए विशेष तौर पर नियुक्त किया गया है. साथ ही कोर्ट को भरोसा दिलाया गया कि कोर्ट के आदेश के पालन में बिल्कुल देरी नहीं होगी.

बड़े बिल्डर फर्म्स के अधूरे प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन (NBCC) पर भरोसा जताया है. कोर्ट ने पिछले हफ्ते आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट पूरे करने की जिम्मेदारी देने का फैसला दिया था. सोमवार को कोर्ट ने यूनिटेक मामले में भी प्रोजेक्ट पूरे करने की जिम्मेदारी एनबीसीसी को ही देने की मंशा जताई. केंद्र सरकार ने अधूरे प्रोजेक्ट्स एनबीसीसी को दिए जाने का प्रस्ताव दिया तो कोर्ट ने कहा कि इस बाबत यूनिटेक भी अपना रुख साफ करे. यूनिटेक के करीब 17 प्रोजेक्टों में 20 हजार से ज़्यादा घर खरीदार हैं और उनकी करोड़ों रुपये की रकम अटकी है.