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  • मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा- अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण की सुविधा नहीं

    मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा- अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण की सुविधा नहीं

    अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सोमवार को राज्यसभा में बताया कि अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं में अल्पसंख्यक समुदायों के निर्धन आय वर्ग के छात्रों के लिये आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है. नकवी ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि निर्धन आय वर्ग में एक से ढाई लाख रुपये सालाना आय वाले छात्र विभिन्न योजनाओं के तहत निर्धारित मानकों को पूरा करने के बाद ही इन संस्थाओं में दाखिले के लिये पात्र होते हैं.

  • कर्नाटक के लोगों ने ये सुनिश्चित कर दिया है कि कांग्रेस या JDS लोगों से विश्वासघात नहीं कर पाएंगे : पीएम मोदी

    कर्नाटक के लोगों ने ये सुनिश्चित कर दिया है कि कांग्रेस या JDS लोगों से विश्वासघात नहीं कर पाएंगे : पीएम मोदी

    पीएम मोदी ने कहा कि सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों को आरक्षण देने की मांग के लिए दशकों से आंदोलन चल रहा था. हमारी सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण देने का काम किया. पीएम मोदी ने कहा कि 2014 से पहले 8-9 साल में आदिवासियों को जमीन के सिर्फ 19 हजार पट्टे ही मिल पाए थे.

  • लोकसभा और विधानसभाओं में एससी, एसटी आरक्षण की अवधि बढ़ाने के लिए बिल आज होगा पेश

    लोकसभा और विधानसभाओं में एससी, एसटी आरक्षण की अवधि बढ़ाने के लिए बिल आज होगा पेश

    लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति (एससी) एवं अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षण की सीमा 10 वर्ष और बढ़ाई जाएगी, लेकिन विधायिका में एंग्लो-इंडियन समुदाय के व्यक्ति को मनोनीत करने की व्यवस्था अगले वर्ष जनवरी में समाप्त हो जाएगी. संसद के निचले सदन में सोमवार को पेश किए जाने के लिए सूचीबद्ध एक विधेयक में यह प्रस्ताव किए गए हैं. उल्लेखनीय है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में इन श्रेणियों के लिए आरक्षण 25 जनवरी 2020 को समाप्त होने वाला है. संविधान (126वां) संशोधन विधेयक के मुताबिक जब संविधान लागू हुआ था, तब लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनूसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की अवधि 70 वर्ष निर्धारित की गई थी.

  • अब लोकसभा और विधानसभाओं में नहीं होगा एंग्लो इंडियन सदस्यों का नामांकन

    अब लोकसभा और विधानसभाओं में नहीं होगा एंग्लो इंडियन सदस्यों का नामांकन

    एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों का लोकसभा और विधानसभाओं में नामांकन अब बंद हो जाएगा. यह 25 जनवरी 2020 तक वैध था, लेकिन अब इसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा. बुधवार को एससी-एसटी वर्ग के लिए आरक्षण और दस वर्ष के लिए बढ़ाने के बिल को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी. यह संविधान के अनुच्छेद 334 (ए) में है, जबकि एंग्लो इंडियन वर्ग के लिए मनोनयन 334 (बी) में है.

  • झारखंड में बोले अमित शाह- राज्‍य में OBC का आरक्षण बढ़ाएंगे, 2024 तक पूरे देश से घुसपैठियों को निकाल देंगे

    झारखंड में बोले अमित शाह- राज्‍य में OBC का आरक्षण बढ़ाएंगे, 2024 तक पूरे देश से घुसपैठियों को निकाल देंगे

    एनआरसी पर गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि 2024 चुनाव से पहले पूरे देश में NRC लगाकर घुसपैठियों को चुन-चुन कर निकालने का काम भाजपा करेगी.

  • महाराष्ट्र सरकार किसानों का पूरा कर्ज माफ करेगी, 80 फीसदी नौकरियां स्थानीय लोगों को

    महाराष्ट्र सरकार किसानों का पूरा कर्ज माफ करेगी, 80 फीसदी नौकरियां स्थानीय लोगों को

    शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस गठबंधन ने गुरुवार को कहा कि राज्य में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार किसानों का कर्ज माफ करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि नौकरियों में 80 फीसदी आरक्षण युवाओं और स्थानीय निवासियों के लिए हो.राकांपा नेता जयंत पाटिल और नवाब मलिक, शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने यहां उद्ध‍व ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार के शपथ ग्रहण से पहले एक मीडिया कार्यक्रम में न्यूनतम साझा कार्यक्रम (सीएमपी) की घोषणा की. उन्होंने कहा कि सीएमपी के तहत राज्य में किसानों की पूर्ण कर्ज माफी के साथ ही पूरे राज्य में एक रुपये के क्लीनिक खोले जाएंगे जो शुरुआती स्वास्थ्य देखभाल के केंद्र बनेंगे.

  • दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव के विलय वाला विधेयक लोकसभा से पारित

    दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव के विलय वाला विधेयक लोकसभा से पारित

    लोकसभा ने बुधवार को दो केंद्रशासित प्रदेशों दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव का विलय कर एक केंद्रशासित प्रदेश बनाने के प्रावधान वाले विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी. निचले सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने क्षेत्र के जनजाति समुदाय के लोगों के आरक्षण को लेकर सदस्यों की आशंकाओं पर स्पष्ट किया कि संविधान के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण वैसे ही मिलता रहेगा, उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा.

  • Jharkhand Assembly Election 2019: झामुमो ने जारी किया ‘निश्चय पत्र’, पिछड़ों को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का किया वादा

    Jharkhand Assembly Election 2019: झामुमो ने जारी किया ‘निश्चय पत्र’, पिछड़ों को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का किया वादा

    उन्होंने कहा कि सरकारी टेंडर में 25 करोड़ रुपये तक के काम सिर्फ स्थानीय लोगों को दिए जाएंगे. भूमि अधिकार कानून बनाकर सभी स्थानीय भूमिहीनों को जमीन उपलब्ध कराई जाएगी. इसी प्रकार सरकारी नौकरी में आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने का भी वादा झामुमो ने किया.

  • RRB, Railway Job: रेलवे में 10वीं पास के लिए 4 हजार पदों पर निकली वैकेंसी, नहीं होगी कोई परीक्षा

    RRB, Railway Job: रेलवे में 10वीं पास के लिए 4 हजार पदों पर निकली वैकेंसी, नहीं होगी कोई परीक्षा

    RRB, Sarkari Naukri: साउथ सेंट्रल रेलवे ने 10वीं पास के लिए बंपर वैकेंसी निकाली हैं. रेलवे (RRB, Railway) कुल 4103 पदों पर भर्तियां करने वाला है. इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया चल रही है. आवेदन करने की आखिरी तारीख 8 दिसंबर है. इस भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर उम्मीदवारों को आरक्षण दिया जाएगा.

  • सर्वदलीय बैठक में एलजेपी ने महिला आरक्षण बिल लाने की मांग की

    सर्वदलीय बैठक में एलजेपी ने महिला आरक्षण बिल लाने की मांग की

    आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हुई सर्वदलीय बैठक में लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने राष्ट्रीय युवा आयोग का गठन करने, महिला आरक्षण बिल लाने और इंडियन ज्यूडीशियल सर्विस के गठन का मामला उठाया.

  • Rajasthan Police Recruitment: राजस्थान पुलिस में कॉन्स्टेबल के पदों पर होगी भर्ती, जारी हुआ आदेश

    Rajasthan Police Recruitment: राजस्थान पुलिस में कॉन्स्टेबल के पदों पर होगी भर्ती, जारी हुआ आदेश

    Rajasthan Police Constable Recruitment: राजस्थान पुलिस में कॉन्स्टेबल के पदों पर भर्तियां होने वाली हैं. इसके संबंध में राजस्थान पुलिस (Rajasthan Police) ने आदेश जारी कर दिया है. इस आदेश में वैकेंसी की संख्या तो नहीं दी गई है लेकिन इसमें भर्ती प्रक्रिया, आरक्षण, उम्र, फिजिकल फिटनेस नियम, शैक्षणिक योग्यता, भर्ती केंद्र और लिखित परीक्षा के बारे में जानकारी दी गई है. नोटिस के मुताबिक कॉन्स्टेबल (Rajasthan Police Constable) के विभिन्न पदों पर 8वीं से लेकर 12वीं पास तक आवेदन कर सकेंगे.

  • Haryana Assembly Election 2019: कांग्रेस ने जारी किया घोषणापत्र, महिलाओं को नौकरी में 33 प्रतिशत आरक्षण समेत किए ये वादे

    Haryana Assembly Election 2019: कांग्रेस ने जारी किया घोषणापत्र, महिलाओं को नौकरी में 33 प्रतिशत आरक्षण समेत किए ये वादे

    कांग्रेस ने शुक्रवार को हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी कर दिया जिसमें किसानों के लिए कर्ज माफी और महिलाओं को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का वादा किया गया है. कांग्रेस ने इसे ‘संकल्प पत्र’ का नाम दिया है और इसमें वादा किया गया है कि राज्य में पार्टी की सरकार बनी तो महिलाओं को सरकारी नौकरियों एवं निजी संस्थानों में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा और हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी. पार्टी ने महिलाओं को पंचायती राज संस्थानों, नगर निगमों तथा नगर परिषदों में भी 50 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा किया.

  • आरक्षण पर बोले नितिन गडकरी, सिर्फ आरक्षण से किसी समुदाय का विकास सुनिश्चित नहीं

    आरक्षण पर बोले नितिन गडकरी, सिर्फ आरक्षण से किसी समुदाय का विकास सुनिश्चित नहीं

    गडकरी ने जातिगत विचार से ऊपर उठकर नेतृत्व की बात की और 'कभी अपनी जाति का सहारा नहीं लेने के लिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की.' केंद्रीय मंत्री ने महात्मा फुले शिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित 'अखिल भारतीय माली समाज महाअधिवेशन' में आए लोगों को संबोधित किया. इससे पहले कार्यक्रम में माली समुदाय के नेताओं ने अपने समाज के लोगों का और अधिक प्रतिनिधित्व और उनके लिये चुनाव में टिकट समेत अन्य चीजों की मांग की.

  • नौकरियों में 82 फीसदी आरक्षण करने को लेकर हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार से मांगा जवाब

    नौकरियों में 82 फीसदी आरक्षण करने को लेकर हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार से मांगा जवाब

    छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य की सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए 50 प्रतिशत की सीमा तोड़कर उसे बढ़ाकर 82 प्रतिशत तक करने वाले अध्यादेश पर जवाब मांगा है.

  • कश्मीर पर पाकिस्तान के डोजियर में राहुल गांधी का जिक्र होने पर बोलीं निर्मला सीतारमण- वह भारत से ज्यादा पाक की मदद करते हैं

    कश्मीर पर पाकिस्तान के डोजियर में राहुल गांधी का जिक्र होने पर बोलीं निर्मला सीतारमण- वह भारत से ज्यादा पाक की मदद करते हैं

    साथ ही उन्होंने कहा, ‘कांग्रेस नेतृत्व को कृपया देखना चाहिए कि देश में क्या हो रहा है और जम्मू कश्मीर और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों पर एक स्वर में बोलना चाहिए.’ सीतारमण ‘सरकार द्वारा 100 दिन के दौरान उठाये गए साहसी कदमों’ के बारे में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रही थीं. उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को समाप्त करना केंद्र का एक महत्वपूर्ण निर्णय था जिससे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण के लाभ का मौका मिला.

  • आरएसएस संघ आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था जारी रखने के पक्ष में

    आरएसएस संघ आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था जारी रखने के पक्ष में

    आरएसएस ने कहा है कि एनआरसी की कमियां दूर होनी चाहिए. संघ आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था जारी रखने के पक्ष में है. संघ ने चीनी माल की बिक्री गिरने पर संतोष जताया है. पुष्कर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तीन दिवसीय समन्वय बैठक आज संपन्न हुई. बैठक में 36 संगठनों के 195 कार्यकर्ता उपस्थित थे.

  • फडणवीस सरकार में मंत्री अर्जुन खोटकर ने की निजी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं के लिए 100 फीसदी आरक्षण की मांग

    फडणवीस सरकार में मंत्री अर्जुन खोटकर ने की निजी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं के लिए 100 फीसदी आरक्षण की मांग

    महाराष्ट्र सरकार में शिवसेना के डेयरी विकास मंत्री अर्जुन खोटकर ने यह सुनिश्चित करने के लिए रविवार को एक कानून बनाने की मांग की कि निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय युवाओं को शत प्रतिशत आरक्षण मिले. उन्होंने कहा कि वह इस मुद्दे को पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस के समक्ष भी उठाएंगे. मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों की भांति महाराष्ट्र को भी निजी सेक्टर की नौकरियों में स्थानीय युवाओं के लिए 100 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए एक कानून की जरूरत है. उन्होंने कहा कि बढ़ती बेरोजगारी से स्थानीय युवा दिक्कतों का सामना कर रहे हैं.

  • नेता ने मंच पर जातिगत टिप्पणी करके जलील किया, दलित अधिकारी ने खुदकुशी कर ली

    नेता ने मंच पर जातिगत टिप्पणी करके जलील किया, दलित अधिकारी ने खुदकुशी कर ली

    यूपी के लखीमपुर जिले में किसान यूनियन के एक नेता ने किसान पंचायत के मंच पर एक शेड्यूल्ड कास्ट अफ़सर को इतना ज़लील किया कि उसने खुदकुशी कर ली. किसान नेता ने अफ़सर को जूते मारने और आंख निकल लेने की धमकी दी. और उससे सवाल किया कि क्या तुम्हें आरक्षण से नौकरी मिली है? अपने सुसाइड नोट में अफ़सर ने इसके लिए नेता को जिम्मेदार ठहराया है. किसान पंचायत के मंच पर किसान नेता ने ग्राम विकास अधिकारी त्रिवेंद्र कुमार को ज़लील किया. इस पर उन्होंने आत्महत्या कर ली.