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आर्थिक विकास News in Hindi


'आर्थिक विकास' - 357 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • अर्थव्यवस्था की रफ़्तार में आई गिरावट से निपटने के लिए उद्योगों ने मांगा एक लाख करोड़ का पैकेज

    अर्थव्यवस्था की रफ़्तार में आई गिरावट से निपटने के लिए उद्योगों ने मांगा एक लाख करोड़ का पैकेज

    अर्थव्यवस्था की रफ़्तार में आई गिरावट देखते हुए उद्योग संघ एसोचैम ने स्टिमुलस पैकेज की मांग की है. उधर पीएम की आर्थिक सलाहकार काउंसिल के अध्यक्ष बिबेक देबराय ने सरकार के सामने इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए एक नया रोडमैप पेश किया है.

  • 2020-21 से भारत आठ प्रतिशत से अधिक की आर्थिक वृद्धि दर हासिल कर लेगा : राजीव कुमार

    2020-21 से  भारत आठ प्रतिशत से अधिक की आर्थिक वृद्धि दर हासिल कर लेगा : राजीव कुमार

    नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने भरोसा जताया है कि भारत 2020-21 से आठ प्रतिशत से अधिक की आर्थिक वृद्धि दर हासिल कर लेगा. उन्होंने कहा कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) जैसे संरचनात्मक सुधार अब परिणाम देने लगेंगे.  कुमार यहां संयुक्तराष्ट्र मुख्यालय में ‘टिकाउ विकास लक्ष्य’ को लेकर एक कार्यक्रम में भाग लेने यहां आये हुए हैं. अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने यहां भारत के महावाणिज्य दूतावास में आयोजित भारत निवेश संगोष्ठी को भी संबोधित किया.    उन्होंने कहा कि मोदी सरकार अगले पांच साल में देश की आर्थिक वृद्धि दर को मौजूदा सात प्रतिशत से बढ़ाकर आठ प्रतिशत से अधिक करने पर ध्यान देगी. 

  • ईरान के विदेश मंत्री का ट्रंप पर आरोप, बोले - अमेरिका फैला रहा है ‘‘आर्थिक आतंकवाद’’

    ईरान के विदेश मंत्री का ट्रंप पर आरोप, बोले - अमेरिका फैला रहा है ‘‘आर्थिक आतंकवाद’’

    ईरान के विदेश मंत्री ने फिर से अमेरिका पर ‘‘आर्थिक आतंकवाद’’ फैलाने का आरोप लगाया है. कई महीने के विवाद के बाद विदेश मंत्री मोहम्मद जावेद जरीफ संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास सत्र के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे, जहां उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए एकतरफा प्रतिबंधों की निंदा की.

  • बीआईए प्रतिनिधिमंडल ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से की मुलाकात, पटना आने का दिया निमंत्रण 

    बीआईए प्रतिनिधिमंडल ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से की मुलाकात, पटना आने का दिया निमंत्रण 

    बीआईए के एक प्रतिनिधिमंडल ने अपने अध्यक्ष के पी एस केसरी की अध्यक्षता में बिहार से संबंधित आर्थिक और औद्योगिक मुद्दों पर उपराष्ट्रपति के साथ चर्चा की और इस संबंध में उनके सुझाव और मार्गदर्शन का अनुरोध किया. विज्ञप्ति में कहा गया है कि नायडू ने देश के विकास और सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास की आवश्यकता पर जोर दिया.

  • असहिष्णुता, घृणित अपराध की बढ़ती घटनाओं का विकास पर होगा गंभीर असर: गोदरेज 

    असहिष्णुता, घृणित अपराध की बढ़ती घटनाओं का विकास पर होगा गंभीर असर: गोदरेज 

    प्रसिद्ध उद्योगपति आदि गोदरेज ने शनिवार को चेताया कि असहिष्णुता, घृणित अपराध और नैतिकता के नाम पर पहरेदारी वाली घटनायें राष्ट्र के आर्थिक विकास को "गंभीर नुकसान" पहुंचा सकती हैं. हालांकि, गोदरेज ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान नए भारत का निर्माण और अर्थव्यवस्था का आकार लगभग दोगुना कर 5,000 अरब डॉलर तक पहुंचाने की ‘‘वृहद दूरदृष्टि’’ के लिए उन्हें बधाई दी है. 

  • Budget 2019 Speech: यहां पढ़ें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पूरा भाषण

    Budget 2019 Speech: यहां पढ़ें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पूरा भाषण

    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्रीय बजट को ‘देश को समृद्ध और जन-जन को समर्थ’ बनाने वाला करार दिया और कहा कि इस बजट में आर्थिक सुधार, नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के साथ गांव एवं गरीब का कल्याण भी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शुक्रवार को लोकसभा में आम बजट प्रस्ताव पेश किये जाने के बाद प्रधानमंत्री ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा, ‘इस बजट से गरीब को बल मिलेगा और युवाओं को बेहतर कल मिलेगा. इस बजट के माध्यम से मध्यम वर्ग को प्रगति मिलेगी. विकास की रफ्तार को गति मिलेगी.’ उन्होंने कहा कि यह बजट उद्यमियों और उद्यमों को मजबूत बनाएगा तथा देश में महिलाओं की भागीदारी को और बढ़ाएगा.

  • देश के विकास का 'पावरहाउस' बनेगा गरीब... PM मोदी ने बजट पर कही ये 10 खास बातें

    देश के विकास का 'पावरहाउस' बनेगा गरीब... PM मोदी ने बजट पर कही ये 10 खास बातें

    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्रीय बजट को देश को समृद्ध और जन-जन को समर्थ बनाने वाला करार दिया और कहा कि इस बजट में आर्थिक सुधार, नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के साथ गांव एवं गरीब का कल्याण भी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शुक्रवार को लोकसभा में आम बजट प्रस्ताव पेश किये जाने के बाद प्रधानमंत्री ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी.

  • 'भारत को 5000 अरब डॉलर की अर्थव्यस्था बनने के लिए 8 फीसदी विकास दर की दरकार'

    'भारत को 5000 अरब डॉलर की अर्थव्यस्था बनने के लिए 8 फीसदी विकास दर की दरकार'

    मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति वी. सुब्रमण्यम ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत को अगले पांच के दौरान आठ फीसदी आर्थिक विकास दर की दरकार है. उन्होंने कहा कि इसी के मद्देजनर आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 में प्रमुख संचालक के रूप में निवेश पर जोर दिया गया है.

  • पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम ने आर्थिक सर्वेक्षण को बताया निराशाजनक, कहा- मुझे चिंता है कि

    पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम ने आर्थिक सर्वेक्षण को बताया निराशाजनक, कहा- मुझे चिंता है कि

    वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने एक बयान में कहा कि नई वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश पहले आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 में अध्याय एक के अंक एक का पहला वाक्य खुद को मुबारकवाद देने वाला है. उन्होंने कहा कि  मैंने 2019-20 के आउटलुक को ढूंढा. यह अध्याय-एक के अंक दो में है, लेकिन यह सिर्फ अरोचक बयान है कि 2019-20 में आर्थिक विकास दर सात फीसदी रहने की उम्मीद है. क्षेत्रवार कोई विकास अनुमान नहीं है. 

  • मोदी सरकार का ये आर्थिक सर्वे क्या इशारा कर रहा है?

    मोदी सरकार का ये आर्थिक सर्वे क्या इशारा कर रहा है?

    अर्थव्यवस्था की हालत क्या है. जो ख़बरें बिजनेस अखबारों में छप रही हैं उन्हें देखकर लगता है कि चुनौतियां गंभीर होती जा रही हैं. लगातार 9 महीने से ऑटोमोबिल कंपनियों में उत्पादन ठप्प है. लघु एवं मझोले उद्योग का विकास रुक गया है. इनके लिए लोन की कमी हो गई है. जिन संस्थाओं से लोन मिलता है, उनकी हालत खराब है. एकर आरटीआई के अनुसार वित्त वर्ष 2019 में दूसरी तरफ मुदा लोन का एनपीए 126 प्रतिशत बढ़ा है. बैंकों की अपनी पूंजी लड़खड़ा रही है. वो सरकार की मदद पर निर्भर है.

  • NDTV से बोले मुख्य आर्थिक सलाहकार, सरकार को रिटायरमेंट की उम्र बढ़ानी चाहिए क्योंकि...

    NDTV से बोले मुख्य आर्थिक सलाहकार, सरकार को रिटायरमेंट की उम्र बढ़ानी चाहिए क्योंकि...

    एनडीटीवी से खास बातचीत में केवी सुब्रमण्यन ने कहा कि हमें सबसे ज्यादा ध्यान अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाने पर देना होगा. उन्होंने कहा कि सरकारी को रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने पर विचार करना चाहिए क्योंकि देश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है.

  • TOP 5 NEWS : देश की आर्थिक वृद्धि दर सात फीसदी रहने का अनुमान, राहुल गांधी को जमानत

    TOP 5 NEWS : देश की आर्थिक वृद्धि दर सात फीसदी रहने का अनुमान, राहुल गांधी को जमानत

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को आर्थिक सर्वे को ऊपरी सदन राज्यसभा में पेश किया. आर्थिक सर्वेक्षण में वर्ष 2019-20 के लिए वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर सात फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया है. महाराष्ट्र में एक विधायक ने इंजीनियर पर कीचड़ फेंका और फिर उसे नदी के ऊपर पुल पर बांध दिया. इसका वीडियो वायरल हो गया है.

  • PM की आर्थिक सलाहकार परिषद ने पूर्व आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रह्मण्यम के शोध-पत्र को खारिज किया

    PM की आर्थिक सलाहकार परिषद ने पूर्व आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रह्मण्यम के शोध-पत्र को खारिज किया

    प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (पीएमईएसी) ने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) पर पूर्व आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रह्मण्यम के शोध-पत्र को खारिज कर दिया. शोध-पत्र में दावा किया गया है कि 2011-12 के बाद की जीडीपी विकास दर के आंकड़ों को ज्यादा करके आंका गया है. बिबेक देबराय की अध्यक्षता में पीएमईएसी ने सुब्रह्मण्यम के शोध-पत्र में कई खामियां बताईं. सुब्रह्मण्यम ने अपने शोध-पत्र 'इंडियाज जीडीपी मिस-एस्टिमेशन : लाइकलीहुड, मैग्निट्यूड्स, मेकेनिज्म्स एंड इंप्लीकेशंस' में दावा किया है कि 2011-12 से लेकर 2016-17 के बीच भारत की जीडीपी विकास दर का आंकलन सालाना 2.5 फीसदी अधिक किया गया है.

  • Budget 2019: आर्थिक विकास और नौकरियां बढ़ाने समेत इन बिंदुओं पर वित्त मंत्रालय का जोर

    Budget 2019: आर्थिक विकास और नौकरियां बढ़ाने समेत इन बिंदुओं पर वित्त मंत्रालय का जोर

    Budget 2019: सूत्रों के अनुसार, इन मसलों के समाधान के लिए विशेषज्ञों, उद्योग और नागरिकों से सुझाव लिया जाएगा. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आर्थिक सुस्ती से देश को उबारने के लिए वित्त मंत्रालय और पीएमओ द्वारा परामर्श के दृष्टिकोण को अपनाया जा रहा है और जहां जरूरत होगी वहां अंतरिम बजट से अधिक आवंटन किया जाएगा. 

  • पीएम मोदी ने बुलाई अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों की अहम बैठक, अर्थव्यवस्था पर होगी चर्चा

    पीएम मोदी ने बुलाई अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों की अहम बैठक, अर्थव्यवस्था पर होगी चर्चा

    देश में कमज़ोर पड़ती अर्थव्यवस्था पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों की एक अहम बैठक बुलाई है. सरकारी सूत्रों के मुताबिक ये बैठक 22 जून को नीति आयोग में होगी. पीएम मोदी की अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के साथ इस बैठक में आर्थिक विकास दर में आयी गिरावट की वजहों की समीक्षा की जाएगी.

  • GDP के आकड़ों पर पूर्व आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन के लेख के बाद सरकार की तरफ से आया यह Reaction

    GDP के आकड़ों पर पूर्व आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन के लेख के बाद सरकार की तरफ से आया यह Reaction

    सरकार ने मंगलवार को पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन (Arvind Subramanian) के उस दावे को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जीडीपी (GDP) के आंकड़े बढ़ा-चढ़ा कर पेश किए गए थे. सरकार की तरफ से बयान जारी कर कहा गया कि देश के सकल आर्थिक वृद्धि दर अनुमान की गणना में उचित तरीके अपनाए गए. सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि देश के आर्थिक विकास का अनुमान 'स्वीकृत प्रक्रियाओं, कार्यप्रणाली और उपलब्ध आंकड़ों' पर आधारित है.

  • जी-20 के वित्तमंत्रियों की बैठक में 'वैश्विक मंदी' और आईटी कंपनियों के नए टैक्स सिस्टम पर चर्चा

    जी-20 के वित्तमंत्रियों की बैठक में 'वैश्विक मंदी' और आईटी कंपनियों के नए टैक्स सिस्टम पर चर्चा

    जी-20 में शामिल देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों ने रविवार को जापान के फुकुओका शहर में व्यापार और डिजिटल अर्थव्यवस्था पर आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन के बाद एक संयुक्त बयान जारी किया. समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, बयान में कहा गया कि वैश्विक आर्थिक विकास में स्थिरता देखी जा रही है और आमतौर पर माना जाता है कि इस साल के आखिर में व 2020 में विकास की दर मंद रहने वाली है. 

  • पहले बाहर रखने के बाद मोदी सरकार की इन महत्वपूर्ण कैबिनेट कमेटियों में भी शामिल हुए राजनाथ सिंह

    पहले बाहर रखने के बाद मोदी सरकार की इन महत्वपूर्ण कैबिनेट कमेटियों में भी शामिल हुए राजनाथ सिंह

    मोदी सरकार (Modi Govt) द्वारा गठित 8 कैबिनेट कमेटियों में से अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) को छह में जगह दी गई है. मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान गृहमंत्री रहे राजनाथ सिंह को पहले आर्थिक मामलों और सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समितियों में शामिल किया गया था. हालांकि अब उन्हें संसदीय मामलों, राजनीतिक मामलों, निवेश और वृद्धि संबंधी समितियों के साथ-साथ रोजगार और कौशल विकास पर बनी कैबिनेट समिति में भी शामिल किया गया है.

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