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आर्थिक सुधार


'आर्थिक सुधार' - 223 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • IMF ने कहा- अधिक निवेश आकर्षित करने के लिये भारत को अभी और आर्थिक सुधारों की जरूरत

    IMF ने कहा- अधिक निवेश आकर्षित करने के लिये भारत को अभी और आर्थिक सुधारों की जरूरत

    अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने बृहस्पतिवार को कहा कि कारोबारी माहौल को मजबूत बनाने तथा व्यापार में निवेश को प्रोत्साहित करने के भारत के प्रयासों ने निवेश आकर्षित करने में मदद की है. हालांकि आईएमएफ ने साथ में यह भी जोड़ा कि टिकाऊ तथा अधिक समावेशी वृद्धि सुनिश्चित करने के लिये भारत को अभी और आर्थिक सुधार करने की जरूरत है.

  • भारत को ‘अतीत के तीन बोझ’ के कारण विदेश नीति में प्रभाव हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ा : एस जयशंकर 

    भारत को ‘अतीत के तीन बोझ’ के कारण विदेश नीति में प्रभाव हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ा : एस जयशंकर 

    विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत को विदेश नीति के क्षेत्र में अपना प्रभाव हासिल करने के लिये पराक्रम के साथ संघर्ष करना पड़ा क्योंकि उसकी विदेश नीति को अतीत के तीन बड़े बोझ- बंटवारा, आर्थिक सुधार में देरी और परमाणु विकल्प संबंधी लंबी कवायद का सामना करना पड़ा. 

  • PM ने संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद को संबोधित करते हुए वैश्विक बहुपक्षीय संबधों को प्रभावी बनाने पर दिया जोर

    PM ने संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद  को संबोधित करते हुए वैश्विक बहुपक्षीय संबधों को प्रभावी बनाने पर दिया जोर

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने ग्लोबल मल्टी-लैटरलिज़्म को और प्रभावी बनाने के लिए उसमे बड़े स्तर पर सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया है. साथ ही, प्रधानमंत्री ने मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति में संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था में भी बदलाव की जरूरत का सवाल उठाया है.

  • पीवी नरसिम्हा राव बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं थे : अभिषेक मनु सिंघवी

    पीवी नरसिम्हा राव बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं थे : अभिषेक मनु सिंघवी

    कांग्रेस के दिग्गज नेता और देश के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव का जन्मदिन है. देश में आर्थिक सुधार का कदम उठाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री को  पीएम मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए श्रद्धांजलि दी है. वहीं राव की पार्टी कांग्रेस की ओर से भी सुबह आधिकारिक ट्विटर हैंडल से श्रद्धांजलि दी गई है. लेकिन आज 3 बजे हुई प्रेस कॉन्फ्रेस में जब एनडीटीवी के पत्रकार उमाशंकर सिंह ने पूछा, 'सोनिया या राहुल गांधी ने अभी तक  राव को श्रद्धांजलि क्यों नहीं दी है', इस पर कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह मजाक हो गया है कभी सरदार पटेल से लेकर, सुभाष चंद्र बोस और कभी नरसिम्हा राव तक चले जाते हैं कि हमने सबका तिरस्कार किया है. उन्होंने कहा कि नरसिम्हा राव बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं थे.

  • प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रिमंडल के फैसलों पर किया ट्वीट, कहा- सुधार यात्रा जारी

    प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रिमंडल के फैसलों पर किया ट्वीट, कहा- सुधार यात्रा जारी

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए ऐतिहासिक फैसलों का उद्देश्य आर्थिक विकास तथा अंतरिक्ष में देश की उन्नति को गति प्रदान करना एवं किसानों, ग्रामीणों व छोटे कारोबारों की मदद करना है. मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि इन फैसलों से करोड़ों भारतीय लाभान्वित होंगे.

  • पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य ने कहा- राहत पैकेज में और सुधार की गुंजाइश

    पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य ने कहा- राहत पैकेज में और सुधार की गुंजाइश

    प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य आशिमा गोयल ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था के लिए सरकार की ओर से जारी 20.97 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज में और सुधार की गुंजाइश है. उन्होंने यह भी कहा कि अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को मांग को बढ़ावा देने की जरूरत है. उन्होंने पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की एक आभासी संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा, 'आर्थिक पैकेज अपने आप में हर तरह से पूर्ण नहीं है. पैकेज में खामियां दूर कर इसे बेहतर बनाने की गुंजाइश है.' प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) की अंशकालिक सदस्य गोयल ने कहा कि ज्यादातर राहत पैकेज वित्तीय क्षेत्र से जुड़े हैं और 'अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए मांग और आपूर्ति का तालमेल बहुत जरूरी है.'

  • मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतरा RSS से जुड़ा संगठन, अनिश्चितकालीन आंदोलन की दी चेतावनी

    मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतरा RSS से जुड़ा संगठन, अनिश्चितकालीन आंदोलन की दी चेतावनी

    इससे पहले भारतीय मज़दूर संघ को छोड़कर मोदी सरकार की नई आर्थिक सुधर के एजेंडे के खिलाफ 10 बड़े केंद्रीय श्रमिक संगठन लामबंद हो चुके हैं और उन्होंने 3 जुलाई को देश भर  में साझा विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है कोरोना संकट के इस दौर में जहाँ एक तरफ मोदी सरकार आर्थिक सुधार के नए अजेंडे के ज़रिये नए वित्तीय संसाधन जुटाना चाहती है वहीँ देश में बढ़ते मज़दूरों के संकट से भारतीय मज़दूर संघ और दूसरे बड़े श्रमिक संगठन इन फैसलों को रोलबैक करने को लेकर सरकार पर दबाव बढ़ा रहे हैं. अब देखना होगा सरकार बड़े श्रमिक संगठनों के इस विरोध से कैसे निपटती है. 

  • निर्मला सीतारमण के फैसलों पर संघ परिवार में मतभेद, BMS ने कहा- सरकार सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को मारना चाहती है

    निर्मला सीतारमण के फैसलों पर संघ परिवार में मतभेद, BMS ने कहा- सरकार सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को मारना चाहती है

    संघ परिवार में अहम आर्थिक सुधार के मसले पर मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं. आरएसएस के संगठन भारतीय मज़दूर संघ (BMS) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पब्लिक सेक्टर यूनिट्स (PSUs) के निजीकरण और विनिवेश के बड़े ऐलान के खिलाफ देश भर में 10 जून को विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है.

  • RSS से संबद्ध संगठन समेत 10 ट्रेड यूनियन मोदी सरकार के खिलाफ करेंगे आंदोलन

    RSS से संबद्ध संगठन समेत 10 ट्रेड यूनियन मोदी सरकार के खिलाफ करेंगे आंदोलन

    संघ परिवार में अहम आर्थिक सुधार के मसले पर अंदरूनी गतिरोध खुलकर सामने आ गया है. भारतीय मज़दूर संघ ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पब्लिक सेक्टर यूनिटों के निजीकरण और विनिवेश के बड़ी घोषणा के खिलाफ देश भर में 10 जून को विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है. भारतीय मज़दूर संघ के नेता नाराज़ हैं कि मोदी सरकार ने श्रमिक संगठनों से बातचीत किए बगैर ही सरकारी उपक्रमों के निजीकरण और विनिवेश का बड़ा ऐलान कर दिया. उन्होंने मोदी सरकार की इस नीति को मज़दूरों के हितों के खिलाफ बताते हुए देशव्यापी आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया है.

  • राज्यों पर अतिरिक्त कर्ज के उपयोग को लेकर कोई पाबंदी नहीं : वित्त मंत्रालय

    राज्यों पर अतिरिक्त कर्ज के उपयोग को लेकर कोई पाबंदी नहीं : वित्त मंत्रालय

    उन्होंने कहा था कि बढ़ी कर्ज सीमा इस बात पर निर्भर है कि राज्य नागरिकों को ध्यान में रखकर सुधारों को आगे बढ़ाएंगे ताकि लोगों के लिए सेवा आपूर्ति गुणवत्तता में सुधार हो. केंद्र सरकार ने राज्यों को कोरोना वायरस संकट से निपटने में मदद के लिए उनका संसाधन बढ़ाने के इरादे से कर्ज सीमा बढ़ाने की अनुमति दे दी.

  • इन 10 प्वाइंट्स में समझें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पांचवें दिन क्या-क्या ऐलान किए

    इन 10 प्वाइंट्स में समझें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पांचवें दिन क्या-क्या ऐलान किए

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की पांचवीं और अंतिम किस्त में भी सुधारों पर ही जोर दिया गया है. उन्होंने कहा कि इस किस्त में मनरेगा, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, कारोबार, कंपनी अधिनियम के उल्लंघनों को गैर-आपराधिक बनाने, कारोबार की सुगमता, सार्वजनिक उपक्रम और राज्य सरकारों से जुड़े संसाधनों पर ध्यान दिया गया है. इससे पहले वित्त मंत्री चार किस्तों की जानकारी दे चुकी हैं. पिछले चार दिनों में चार किस्तों में सरकार ने करीब 11 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की थी. घोषित किये गये उपायों में छोटे व्यवसायों, रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं, किसानों और गरीब प्रवासियों के साथ-साथ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), सूक्ष्त वित्त संस्थानों (एमएफआई) और बिजली वितरकों के लिये राहत दी गयी हैं. चौथी किस्त में शनिवार को, सरकार ने रक्षा विनिर्माण में विदेशी निवेश सीमा को बढ़ाने की घोषणा की. इसके अलावा वाणिज्यिक कोयला खनन, खनिज ब्लॉकों की नीलामी, बिजली वितरण में सुधार, अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिये खोलने, विमानन क्षेत्र में सुधार आदि की घोषणा की गई. वित्त मंत्री की आज की प्रेस कांफ्रेंस में 10 मुख्य बातें इस प्रकार से हैं.

  • सरकार ने रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाई, आर्थिक सुधार के लिए कई बड़े फैसले

    सरकार ने रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाई, आर्थिक सुधार के लिए कई बड़े फैसले

    भारत सरकार ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में विदेशी निवेश की सीमा ऑटोमेटिक रूट के जरिए 49% से बढाकर 74% करने का फैसला किया है.  वित्त मंत्री ने आपने चौथे इकॉनामिक पैकेज के ऐलान के दौरान इसका खुलासा किया. साथ ही सरकार ने कोयला और खनिज से लेकर बिजली डिस्ट्रीब्यूशन और अंतरिक्ष के क्षेत्र में बड़े स्तर पर आर्थिक सुधार करने का फैसला किया है.

  • प्रवासी अपने घर नहीं पहुंच पा रहे, वित्त मंत्री निजी क्षेत्र के लिए अंतरिक्ष की सैर का रास्ता खोल रहीं : जयराम रमेश

    प्रवासी अपने घर नहीं पहुंच पा रहे, वित्त मंत्री निजी क्षेत्र के लिए अंतरिक्ष की सैर का रास्ता खोल रहीं : जयराम रमेश

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने शनिवार को देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण आर्थिक सुस्ती के दौर में अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए पीएम मोदी द्वारा की गई 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा को लेकर चौथे दौर में सरकार की योजनाओं से अवगत कराया. इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई. उन्होंने कहा कि ''प्रवासी अपने घर सुरक्षित नहीं पहुंच पा रहे हैं और वित्त मंत्री निजी क्षेत्र के लिए दूसरे ग्रहों की खोज व बाहरी अंतरिक्ष की सैर का रास्ता खोलने की बात कर रही हैं.''

  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ऐलान - ऑर्डनेंस फैक्टरी बोर्ड (OFB) का निगमीकरण, रक्षा क्षेत्र में FDI की सीमा अब 74 फीसदी

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ऐलान - ऑर्डनेंस फैक्टरी बोर्ड (OFB) का निगमीकरण, रक्षा क्षेत्र में FDI की सीमा अब 74 फीसदी

    कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लॉकडाउन की वजह से आर्थिक नुकसान से निपटने के लिए  पीएम मोदी के 20 लाख करोड़ के पैकेज पर चौथी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आर्थिक सुधार करने होंगे. रोजगार और व्यापार बढ़ाने के लिए ढांचागत सुधार करने की आवश्यकता है. उत्पादों को विश्वनीय बनाना है. भारत में निवेश का अच्छा माहौल है

  • लॉकडाउन के बीच बड़ा आर्थिक सुधार, कोयला खनन में सरकार का एकाधिकार खत्म, दी जाएगी कमर्शियल माइनिंग की इजाज़त

    लॉकडाउन के बीच बड़ा आर्थिक सुधार, कोयला खनन में सरकार का एकाधिकार खत्म, दी जाएगी कमर्शियल माइनिंग की इजाज़त

    प्रेस कांफ्रेंस के दौरान वित्त मंत्री ने बताया कि कोयला खनन में सरकार का एकाधिकार खत्म किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि कोयला क्षेत्र में आधारभूत ढांचे के लिए 50 हजार करोड़ का खर्च होगा. इसके अलावा 500 खनिज ब्लॉक नीलामी के लिए उपलब्ध होंगे.

  • Coronavirus Live Update: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ऐलान - रक्षा क्षेत्र में FDI की सीमा अब 74 फीसदी

    Coronavirus Live Update: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ऐलान - रक्षा क्षेत्र में FDI की सीमा अब 74 फीसदी

    Coronavirus Covid-19 Update: कोरोनावायरस की रोकथाम के लिए लॉकडाउन की वजह से आर्थिक नुकसान से निपटने के लिए  पीएम मोदी के 20 लाख करोड़ के पैकेज पर चौथी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आर्थिक सुधार करने होंगे.

  • Coronavirus का असर, शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी में दर्ज की गई गिरावट

    Coronavirus का असर, शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी में दर्ज की गई गिरावट

    ब्रोकरों के अनुसार देश में कोरोनावायरस (Coronavirus) संक्रमितों के बढ़ते मामले और वृहद आर्थिक आंकड़ों की स्थिति अच्छी नहीं होने के चलते निवशकों की धारणा कमजोर रही. बीएसई का 30 कंपनियों का सूचकांक सेंसेक्स 300 से ज्यादा अंक गिरकर 31,362.96 अंक के निचले स्तर तक चला गया. बाद में इसे मामूली सुधार देखा गया और सुबह के कारोबार में यह 158.23 अंक यानी 0.50 प्रतिशत घटकर 31,527.52 अंक पर रहा.

  • G20 देशों का वैश्विक अर्थव्यवस्था में 5,000 अरब डॉलर खर्च करने का ऐलान, पीएम मोदी ने WHO सुधार पर दिया जोर

    G20 देशों का वैश्विक अर्थव्यवस्था में 5,000 अरब डॉलर खर्च करने का ऐलान, पीएम मोदी ने WHO सुधार पर दिया जोर

    गुरुवार को G20 का पहला वर्चुअल सम्मिट आयोजित किया गया. इस समिट में कोरोना से लड़ने, अर्थव्यवस्था दुरुस्त करने, सप्लाई चेन के बहाल करने और वैश्विक सहयोग जैसे मुद्दों पर सहमति बनी. समिट में मेडिकल सप्लाई पर ज़ोर दिया गया. साथ ही ऐसी स्थिति से लड़ने के लिये रिसर्च और डेवलपमेंट पर वैश्विक सहयोग पर सहमति बनी.पीएम नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद की तरह महामारी की हालत से लड़ने के लिए वैश्विक सहयोग पर ज़ोर दिया. साथ ही आर्थिक रूप से लड़ने के लिए आपसी सहयोग की बात की. 

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