गृह मंत्रालय के पत्र संख्या 45020/4/2019 के अनुसार, 'वर्मा के मामले की मंत्रालय द्वारा जांच करने के बाद आलोक वर्मा की 11.01.2019 से लेकर 31.01.2019 की गैरहाजिरी की अवधि को बिना जवाबदेही के रूप में मानने का फैसला लिया गया.' आसान शब्दों में कहें तो वर्मा के अनधिकृत अवकाश को सेवा में विराम माना गया है जिससे वह अपने सेवानिवृत्ति लाभ से वंचित हो गए है.

अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, न्यायमूर्ति ए के सिकरी और लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे वाली एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने उन्हें सीबीआई निदेशक के पद से स्थानांतरित करने का फैसला किया था. हालांकि, खड़गे ने इस पर अपनी कड़ी असहमति दर्ज करायी थी. वर्मा से संपर्क नहीं हो सका लेकिन उनके सहयोगियों ने बताया कि उनका नाम वक्ता सूची में से हटा लेने के बारे में उन्हें खबर कर दी गई है.

चयन समिति की बैठक का ब्यौरा दिए बिना एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि बैठक के दौरान कोई फैसला नहीं हो पाया. आलोक वर्मा को हटाए जाने के बाद से सीबीआई प्रमुख का पद 10 जनवरी से ही खाली है. भ्रष्टाचार के आरोपों पर गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना के साथ वर्मा का टकराव हुआ था.

सीबीआई के डायरेक्टर पद से हटने के बाद  आलोक वर्मा की मुसीबत कम नहीं हो रही है. अब उनके खिलाफ गृहमंत्रालय ने कार्रवाई की तैयारी शुरू की है.

अधिकारियों ने कहा कि सीबीआई निदेशक के नाम पर बैठक में कोई फैसला नहीं लिया गया.

पीएमओ से जुड़े सूत्रों के मुताबिक 1982 से 1985 बैच के आईपीएस ऑफिसर इस पद की दौड़ में हैं. सरकार ने वरिष्ठता, अखंडता, भ्रष्टचार के केसों की जांच का अनुभव और सीबीआई में काम करने या विजिलेंस मामले संभालने के अनुभव के आधार पर 12 नामों को शॉर्टलिस्ट किया है.

आलोक वर्मा  Alok Verma) के बाद अब विशेष निदेशक राकेश अस्थाना (Rakesh Asthana) की भी सीबीआई (CBI) से 'छुट्टी' हो गई. सीबीआई से उनका तबादला कर दिया गया है. राकेश अस्थाना के साथ-साथ तीन अन्‍य अफसरों का भी तबादला किया गया है.

CBI के नए डायरेक्टर (CBI Director) की नियुक्ति पर फैसला लेने के लिए 24 जनवरी को सेलेक्शन कमिटी (Selection Panel) की बैठक होगी. बैठक पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के नेतृत्व में होगी. बता दें कि आलोक वर्मा को सीबीआई चीफ पद से हटाए जाने के बाद से ही यह पद खाली है. 

कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे  ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  को पत्र लिखकर मांग की है कि वह आलोक वर्मा को सीबीआई के निदेशक के पद से हटाने से जुड़े सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सार्वजनिक करें. खड़गे ने साथ ही केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी की रिपोर्ट और 10 जनवरी को उच्चाधिकार प्राप्त चयन समिति की बैठक के ब्यौरे को भी जनता के बीच लाने की मांग की है ताकि जनता खुद फैसला करे और किसी निष्कर्ष पर पहुंच सके.

आलोक वर्मा के सीबीआई डायरेक्टर पद से हटाए जाने के सिलेक्शन कमेटी के फैसले के बाद जस्टिस एके सीकरी पहली बार कैमरे के सामने आए. रविवार को ही जस्टिस सीकरी ने मार्च में अपने रिटायरमेंट के बाद कामनवेल्थ ट्रिब्यूनल में जाने के सरकार के आफर को ठुकरा दिया. लेकिन अब विपक्ष सवाल सीवीसी की जांच पर उठा रहा है.

सीबीआई निदेशक के पद से आलोक वर्मा को हटाने वाले पैनल में शामिल रहे जस्टिस एके सीकरी  (AK Sikri) इस पैनल का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे. सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि जस्टिस सीकरी (Justice Sikri) ने इस बारे में हाईपावर पैनल के दो अन्य सदस्यों पीएम नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से अपनी अनिच्छा व्यक्त की थी.

हिन्दी अख़बारों के संपादकों ने अपने पाठकों की हत्या का प्लान बना लिया है. अख़बार कूड़े के ढेर में बदलते जा रहे हैं. हिन्दी के अख़बार अब ज़्यादातर प्रोपेगैंडा का ही सामान ढोते नज़र आते हैं. पिछले साढ़े चार साल में हिन्दी अख़बारों या चैनलों से कोई बड़ी ख़बर सामने नहीं आई. साहित्य की किताबों से चुराई गई बिडंबनाओं की भाषा और रूपकों के सहारे हिन्दी के पत्रकार पाठकों की निगाह से बच कर निकल जाते हैं. ख़बर नहीं है. केवल भाषा का खेल है.

सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठ जज एके सीकरी (AK Sikri) ने कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है.आपको बता दें कि जस्टिस सीकरी (AK Sikri) आलोक वर्मा को सीबीआई के निदेशक पद से हटाने से जुड़े सेलेक्शन पैनल में शामिल थे, जिसने दो-एक के बहुमत से उन्हें पद से हटाने का फ़ैसला किया था.

Interesting Facts About Alok Verma : देश की शीर्ष जांच एजेंसी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से बाहर किए गए और फिर भारतीय पुलिस सेवा से रिटायरमेंट लेने वाले आलोक कुमार वर्मा के बारे में जानिए दिलचस्प जानकारियां.

रिटायर जस्टिस ए के पटनायक का बयान आया है कि उन्हें वर्मा के ख़िलाफ़ केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की रिपोर्ट में भ्रष्टाचार के कोई प्रमाण नहीं मिले थे. सुप्रीम कोर्ट ने ही जस्टिस पटनायक से कहा था कि वे सीवीसी की रिपोर्ट की जांच करें. पटनायक ने चौदह दिनों के भीतर जांच कर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम  कोर्ट को सौंप दी थी.

सीबीआई केस में आलोक वर्मा (Alok Verma) को सीबीआई के डायरेक्टर पद से हटाए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एके पटनायक ने एनडीटीवी से कहा कि आलोक वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के कोई साक्ष्य नहीं हैं.

आलोक वर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस काटजू ने उन कारणों को बताया है, जिसकी वजह से जस्टिस सीकरी को मल्लिकार्जुन खड़गे के विरोध के बाद पीएम मोदी के निर्णय का समर्थन करना पड़ा.

सीबीआई चीफ पद से आलोक वर्मा को हटाए जाने के बाद अब नए डायरेक्टर की तलाश तेज हुई है. जानिए कौन-कौन आईपीएस अफसर रेस में हैं.