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इलाहाबाद हाईकोर्ट


'इलाहाबाद हाईकोर्ट' - 257 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • डॉ. कफील खान की मां की याचिका पर सुनवाई जल्द पूरी करे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश

    डॉ. कफील खान की मां की याचिका पर सुनवाई जल्द पूरी करे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश

    भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार गोरखपुर के डाॅ. कफील खान को रासुका (NSA) के तहत हिरासत में लेने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को 15 दिनों में कफील की मां की याचिका का निस्तारण करने को कहा है. 

  • डॉक्टर कफील खान हिरासत मामले में केंद्र और UP सरकार से जवाब तलब

    डॉक्टर कफील खान हिरासत मामले में केंद्र और UP सरकार से जवाब तलब

    इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) ने CAA के विरोध के दौरान कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के लिए रासुका के तहत जेल में बंद डॉक्टर कफील खान (Dr Kafeel Khan) की रिहाई की मांग वाली एक याचिका पर केंद्र और राज्य सरकार से बुधवार को जवाब दाखिल करने को कहा. न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की पीठ ने डॉक्टर कफील खान की मां नुजहत परवीन द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया. अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 19 अगस्त तय की.

  • अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमिपूजन का रास्ता साफ, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की

    अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमिपूजन का रास्ता साफ, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की

    अयोध्या (Ayodhya) में राम मंदिर (Ram Mandir) के निर्माण के लिए भूमिपूजन का रास्ता साफ हो गया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को प्रस्तावित भूमि पूजन के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है. हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि हम राज्य सरकार और आयोजकों से उम्मीद करते हैं कि सामाजिक दूरी और सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा.

  • क्या अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन पर लग जाएगी रोक?

    क्या अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन पर लग जाएगी रोक?

    उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को प्रस्तावित भूमि पूजन पर रोक लगाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में लेटर पिटिशन दाखिल किया गया है.

  • 69000 शिक्षक भर्ती मामला : यूपी सरकार को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका सुनने से इनकार किया

    69000 शिक्षक भर्ती मामला : यूपी सरकार को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका सुनने से इनकार किया

    यूपी में 69000 शिक्षक भर्ती मामले राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. इलाहाबाद हाइकोर्ट द्वारा प्रश्रपत्र को यूजीसी पैनल को न भेजने के डबल बेंच फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाइकोर्ट में अपील करने के लिए कहा है.   गलत प्रश्नों के विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ऋषभ मिश्रा की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी. इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह की याचिकाओं पर दखल देने से इनकार कर दिया था. 

  • UP Assistant Teacher Recruitment: सहायक शिक्षक भर्ती मामले में 7 जुलाई को होगी अगली सुनवाई, जानिए डिटेल

    UP Assistant Teacher Recruitment: सहायक शिक्षक भर्ती मामले में 7 जुलाई को होगी अगली सुनवाई, जानिए डिटेल

    UP 69000 Assistant Teacher Recruitment: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती प्रकिया निरस्त करने व इसमें कथित रूप से हुए भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई से कराने की मांग वाली याचिका पर अगली सुनवाई 7 जुलाई को निर्धारित की है. यह आदेश न्यायमूर्ति आलोक माथुर की पीठ ने अजय कुमार ओझा एवं अन्य की ओर से दायर एक याचिका पर याचिकाकर्ताओं व राज्य सरकार के अधिवक्ताओं की सहमति से पारित किया.

  • UP 69000 Assistant Teacher Recruitment: हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेश के खिलाफ याचिका पर SC का सुनवाई से इनकार

    UP 69000 Assistant Teacher Recruitment: हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेश के खिलाफ याचिका पर SC का सुनवाई से इनकार

    UP Assistant Teacher Recruitment: यूपी में 69000 शिक्षकों की भर्ती का मामला लगातार कोर्ट में उठाया जा रहा है. इस मामले में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है. ये याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी. दरअसल, इलाहाबाद हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने भर्ती से जुड़े प्रश्न पत्र और आंसर शीट को चेक करने के लिए यूजीसी को भेजने का आदेश दिया था. इसके बाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगा दी थी. हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के इसी फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है. बता दें कि यूपी सरकार ने बीते 8 मई को शिक्षक भर्ती का रिजल्ट घोषित किया था.

  • विधायक अदिति और राकेश सिंह के मामले में कांग्रेस की याचिका पर हाईकोर्ट का विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस

    विधायक अदिति और राकेश सिंह के मामले में कांग्रेस की याचिका पर हाईकोर्ट का विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस

    इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस जारी किया है. उन पर कांग्रेस की ओर से विधायक अदिति सिंह और राकेश सिंह को अयोग्य ठहराने की याचिका को लटकाए रखने का आरोप लगाया गया है. आपको बता दें कि अदिति सिंह और राकेश सिंह रायबरेली से कांग्रेस के विधायक हैं. इन दोनों ने हाल ही में पार्टी के खिलाफ बगावत का झंडा उठा रखा है. कई मुद्दों पर पार्टी के रुख के खिलाफ बयानबाजी की है और व्हिप का भी उल्लंघन किया है. जिससे कांग्रेस की ओर से उनको अयोग्य ठहराने की याचिका दी गई है.  जस्टिस दिनेश कुमार सिंह और पंकज कुमार जयसवाल की बेंच ने विधायक अदिति सिंह और राकेश सिंह को भी अलग-अलग नोटिस जारी किया है. इस मामले को हाईकोर्ट तक कांग्रेस की विधायक आराधना मिक्षा ने पहुंचाया है जो कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी की बेटी हैं.  फिलहाल बेंच ने मामले की सुनवाई 14 जुलाई को तय की है. साल 2017 में हुए चुनाव अदिति सिंह रायबरेली सदर और राकेश सिंह हरचंदपुर सीट से चुने गए हैं. 

  • UP Assistant Teacher: यूपी 69,000 शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया काउंसलिंग शुरू करने का आदेश

    UP Assistant Teacher: यूपी 69,000 शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया काउंसलिंग शुरू करने का आदेश

    UP Assistant Teacher: उत्तर प्रदेश में 69,000 बेसिक सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में राहत भरा फैसला आया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके बाद अब राज्य सरकार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चालू कर सकेगी. जस्टिस पीके जायसवाल और डीके सिंह की डिवीजन बेंच ने आदेश सुनाते हुए कहा कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के 9 जून के आदेश के तहत भर्ती प्रक्रिया चालू करने के लिए स्वतंत्र है.

  • उप्र कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की जमानत पर हाईकोर्ट में 12 जून को होगी सुनवाई

    उप्र कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की जमानत पर हाईकोर्ट में 12 जून को होगी सुनवाई

    उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को 20 मई को आगरा में अवैध रूप से धरना प्रदर्शन करने के आरेाप में गिरफ्तार किया गया था लेकिन उन्हें उसी दिन जमानत मिल गई. उसके तुरंत बाद हांलाकि लखनऊ पुलिस ने उन्हें दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया. 

  • 69000 Teacher Recruitment: यूपी में शिक्षकों की भर्ती पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई रोक, 12 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

    69000 Teacher Recruitment: यूपी में शिक्षकों की भर्ती पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई रोक, 12 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

    इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने बुधवार को प्रदेश में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी. यह फैसला न्यायमूर्ति आलोक माथुर की पीठ ने कई याचियों की याचिका पर एक साथ सुनवाई करके पारित किया. मामले में अदालत ने एक जून को अपना फैसला सुरक्षित रखा था. मामले में अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी.

  • गैंगरेप के आरोपी यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति ने कोविड-19 का हवाला देकर मांगी जमानत

    गैंगरेप के आरोपी यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति ने कोविड-19 का हवाला देकर मांगी जमानत

    गैंगरेप के आरोपी उत्तरप्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति ने कोरोनावायरस के संक्रमण का खतरा बताकर इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत देने की मांग की है. फिलहाल गायत्री प्रजापति कानपुर के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) में अपना इलाज करा रहा है.

  • 69000 Shikshak Bharti: 69000 सहायक टीचर्स की भर्ती का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

    69000 Shikshak Bharti: 69000 सहायक टीचर्स की भर्ती का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

    उत्तर प्रदेश के 69000 सहायक टीचर्स की भर्ती का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है. उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश में यूपी सरकार के नियमों को सही माना गया है, जिससे भर्ती का रास्ता साफ हो गया है, लेकिन कट ऑफ मार्क्स को लेकर शिक्षामित्र एसोसिएशन विरोध कर रहा है. 

  • Shikshak Bharti News : 69000 शिक्षक भर्ती मामले में यूपी सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट, दाखिल किया कैविएट

    Shikshak Bharti News : 69000 शिक्षक भर्ती मामले में यूपी सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट, दाखिल किया कैविएट

    69000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है जहां उसने एक कैविएट दाखिल कर कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट बिना उसे सुने कोई आदेश जारी न करे. सुप्रीम में कैविएट दाखिल कर यूपी सरकार ने यह कहा है कि अगर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है तो उत्तर प्रदेश सरकार के पक्ष को सुने बिना सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश जारी ना करें. दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है.  

  • UP Shikshak Bharti Result : तैयार रहिए! किसी भी वक्त आ सकता है रिजल्ट, 69000 लोग बनेंगे सरकारी टीचर

    UP Shikshak Bharti Result : तैयार रहिए! किसी भी वक्त आ सकता है रिजल्ट, 69000 लोग बनेंगे सरकारी टीचर

    Shikshak Bharti Result : उत्तर प्रदेश में 69000 सहायक बेसिक शिक्षकों की नियुक्ति पाने के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 97 और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 150 में से 90 अंक लाने होंगे. कई डेढ़ सालों से कोर्ट में अटकी पड़ी भर्ती का रास्ता बुधवार को साफ हो गया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बुधवार को यूपी सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए आदेश दिया कि सामान्य वर्ग को 65 और आरक्षित वर्ग को 60 फीसदी अंक लाने होंगे.

  • 69000 शिक्षकों की भर्ती को हाईकोर्ट की हरी झंडी, जानिए इस फैसले से जुड़ी बड़ी बातें

    69000 शिक्षकों की भर्ती को हाईकोर्ट की हरी झंडी, जानिए इस फैसले से जुड़ी बड़ी बातें

    इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार के पक्ष में बड़ा फैसला लेते हुए प्राइमरी लेवल असिस्टेंट टीचर मामले में राज्य सरकार द्वारा तय किए गए मानकों पर मुहर लगा दी है. कोर्ट के फैसले के अनुसार अब असिस्टेंट टीचर के लिए भर्ती की प्रक्रिया को 65/60 प्रतिशत कट ऑफ क्राइटेरिया के अनुसार ही जारी रखा जाएगा. यानी सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी 65 फीसदी और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी 60 फीसदी नंबर पाकर ही उत्तीर्ण होंगे. इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए असिस्टेंट टीचर के करीब 69,000 पदों पर भर्ती की जाएगी. कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी पदों पर भर्तियां 3 महीने के अंदर ही की जाएंगी.

  • 69000 शिक्षक भर्ती : जानिए 150 में कितने नंबर लाने पर मिलेगा मौका, कितना है कट ऑफ

    69000 शिक्षक भर्ती : जानिए 150 में कितने नंबर लाने पर मिलेगा मौका, कितना है कट ऑफ

    69000 Shikshak Bharti : बीते लगभग डेढ़ साल से उत्तर प्रदेश में  69000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में आखिरकार बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ  ने अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट का फैसला यूपी सरकार के पक्ष में गया है. जिसके मुताबिक सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 150 में 65 फीसदी और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 60 फीसदी अंक लाने होंगे.

  • यूपी में 69000 शिक्षकों की भर्ती का रास्‍ता साफ, कटऑफ पर मुहर, 3 महीने में पूरी होगी प्रक्रिया, इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश

    यूपी में 69000 शिक्षकों की भर्ती का रास्‍ता साफ, कटऑफ पर मुहर, 3 महीने में पूरी होगी प्रक्रिया, इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश

    इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बैंच ने उत्तर प्रदेश सरकार के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने सरकार से प्राइमरी लेवल असिस्टेंट टीचर के लिए भर्ती की प्रक्रिया को 65/60 प्रतिशत कट ऑफ क्राइटेरिया के अनुसार ही जारी रखने के आदेश दिए हैं. इसके अलावा कोर्ट ने शिक्षकों की रिक्रूटमेंट प्रक्रिया को 3 महीने के अंदर ही पूरा करने के निर्देश दिए हैं. इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए असिस्टेंट टीचर के करीब 69,000 पदों पर भर्ती की जाएगी. ये रिक्रूटमेंट प्रक्रिया उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड द्वारा की जाएगी.

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