लोकपाल की नियुक्ति के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है. एजी ने कोर्ट को बताया कि एक मार्च को पीएम, सीजेआई, लोकसभा स्पीकर और एलओपी की नियुक्ति को लेकर बैठक है. सुप्रीम कोर्ट 6 मार्च को सुनवाई करेगा.

केंद्रीय सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और लोकपाल जैसे विभिन्न वैधानिक निकायों में नियुक्तियों के लिए सरकार ने लोकसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) के बिना ही आगे बढ़ने का फैसला किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल चयन के मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि नेता विपक्ष सदन की आवाज होता है, वह उन प्रतिनिधियों की आवाज होता है, जो सरकार से अलग होते हैं।

लोकसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) पद के लिए कांग्रेस का कोई कानूनी दावा नहीं होने संबंधी अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी की राय पर करारा प्रहार करते हुए कांग्रेस पार्टी ने शनिवार को आरोप लगाया कि इस मामले में उनके (अटॉर्नी जनरल) विचार राजनीतिक आकाओं को खुश करने की कोशिश हैं।