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एसआईटी की मांग


'एसआईटी की मांग' - 60 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • मध्य प्रदेश का हनी ट्रैप केस : वकील का दावा, केंद्र सरकार की फर्म ने 5 आरोपियों में से एक को दिया था ठेका

    मध्य प्रदेश का हनी ट्रैप केस : वकील का दावा, केंद्र सरकार की फर्म ने 5 आरोपियों में से एक को दिया था ठेका

    मध्य प्रदेश हनी ट्रैप मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में याचिका दाखिल करने वाले एक वकील का दावा है कि 5 में से एक आरोपी की फैक्ट्री को 2018 में कथित रूप से न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) से अनुबंध मिला था.

  • Honey Trap Case: हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा, एसआईटी प्रमुख को बार-बार क्यों बदला?

    Honey Trap Case: हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा, एसआईटी प्रमुख को बार-बार क्यों बदला?

    मध्यप्रदेश सरकार को हाईकोर्ट को बताना होगा कि उसने हनी ट्रैप सेक्स स्कैंडल की जांच में जुटे एसआईटी प्रमुख को बार-बार क्यों बदला. हाईकोर्ट ने पूछा कि मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी के प्रमुख और सदस्यों को 10 से 11 दिन के भीतर क्यों बदला जा रहा है. इसके पीछे क्या ठोस वजह है. दरअसल एडवोकेट अशोक चितले, मनोहर दलाल, लोकेंद्र जोशी ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने और जांच की निगरानी हाईकोर्ट से कराने की मांग को लेकर आवेदन दाखिल किया था. इसकी सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह निर्देश दिए.

  • मध्‍यप्रदेश हनी ट्रैप मामले को लेकर पुलिस महकमे के दो शीर्ष अधिकारी आमने-सामने

    मध्‍यप्रदेश हनी ट्रैप मामले को लेकर पुलिस महकमे के दो शीर्ष अधिकारी आमने-सामने

    मध्यप्रदेश में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का मामला बड़े नाम बाहर आने से पहले फिलहाल पुलिस महानिदेशक बनाम महानिदेशक स्तर के अधिकारी का बनता नज़र आ रहा है. राज्य में विशेष डीजी (एसटीएफ और साइबर सेल) पुरुषोत्तम शर्मा ने खुलकर मांग की है कि एसआईटी की निगरानी एक डीजी-रैंक का अधिकारी जो पुलिस मुख्यालय के बाहर का हो उसे करना चाहिये.

  • रेप के आरोपी चिन्मयानंद यानी कृष्णपाल सिंह का पूरा कच्चा चिट्ठा

    रेप के आरोपी चिन्मयानंद यानी कृष्णपाल सिंह का पूरा कच्चा चिट्ठा

    चिन्मयानंद पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराने के बाद चिन्मयानंद की जल्द गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा था कि अगर सरकार इंतजार कर रही है कि वह खुद ही मर जाए तो वह खुद पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा लेगी. शुक्रवार की सुबह चिन्‍मयानंद को उनके आश्रम से गिरफ्तार किया गया है. लॉ की छात्रा ने चिन्मयानंद (Chinmayanand) पर यौन शोषण का आरोप लगाया है. इससे पहले एसआईटी प्रमुख नवीन अरोड़ा ने कहा था कि, हमें 23 सितंबर तक पूरी जांच रिपोर्ट इलाहाबाद उच्च न्यायालय को देनी है और वह इस विवेचना में दोनों मामलों में कड़ी से कड़ी जोड़ रहे हैं. इससे पहले चिन्मयानंद की हालत ज्यादा खराब होने की वजह से बुधवार को उन्हें शाहजहांपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था. मेडिकल कॉलेज के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर एम पी गंगवार ने बताया बताया था कि चिन्मयानंद की तबीयत बिगड़ने के कारण मेडिकल कॉलेज लाया गया था, जहां उन्हें आठ नंबर वार्ड में भर्ती किया गया था. डॉक्टर ने उन्‍हें देखा और उन्हें आवश्यक दवाई दी गई. डॉ. गंगवार ने चिन्‍मयानंद के स्‍वास्‍थ्‍य के विषय में बताया था कि उन्‍हें बेचैनी और कमजोरी के अलावा दस्त की समस्या थी. एसआईटी प्रमुख नवीन अरोड़ा ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर मुख्य सचिव ने विशेष जांच टीम बनाई है. उन्होंने कहा कि अपराध संख्या 442 तथा 445, दोनों विवेचना का हमारी टीम ने अवलोकन किया. पुलिस ने जो कार्रवाई की थी, वह भी देखी. उसके बाद योजना बनाकर कार्य शुरू किया गया. इन तमाम घटनाओं के बीच पढ़ें चिन्‍मयानंद के विषय में कुछ प्रमुख जानकारी.

  • हापुड़ लिंचिंग केस: कासिम का बेटा पहुंचा SC, कहा- बाहर की एसआईटी करे जांच, UP सरकार से मांगा गया जवाब

    हापुड़ लिंचिंग केस: कासिम का बेटा पहुंचा SC, कहा- बाहर की एसआईटी करे जांच, UP सरकार से मांगा गया जवाब

    मृतक के बेटे ने कोर्ट में याचिका लगाकर मांग की है कि मामले की जांच उत्तर प्रदेश से बाहर की एसआईटी करे. याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करके इस याचिका पर जवाब मांगा है. इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले को समयुद्दीन की याचिका के साथ जोड़ दिया. बता दें. सितंबर 2018 में हापुड़ लिंचिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विशेष आदेश जारी किया था. कोर्ट ने अपने आदेश में इस मामले की जांच मेरठ रेंज के IG की निगरानी में कराने को कहा था. कोर्ट ने IG को कहा था कि वह लिंचिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत कार्रवाई करेंगे.

  • दूसरे दिन भी कोलकता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से हुई लंबी पूछताछ, पूर्व टीएमसी सांसद से कराया गया आमना-सामना

    दूसरे दिन भी कोलकता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से हुई लंबी पूछताछ, पूर्व टीएमसी सांसद से कराया गया आमना-सामना

    पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से शारदा घोटाले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल यानी की एसआईटी की अगुवाई राजीव कुमार ने की थी. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी. दिल्ली में अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने पूछताछ की वीडियोग्राफी से संबंधित कुमार की मांग स्वीकार नहीं किया.उन्होंने बताया कि ऐसा हिरासत में लेकर पूछताछ के दौरान किया जाता है. कुमार के वकीलों के हवाले से ऐसी खबरें आईं थी कि पुलिस आयुक्त के अनुरोध पर सीबीआई उनसे की जा रही पूछताछ की वीडियोग्राफी कर रही है.

  • राफेल डील से संबंधित सारी याचिकाएं खारिज, सुप्रीम कोर्ट बोला- कीमत तय करना कोर्ट का काम नहीं

    सुप्रीम कोर्ट राफेल डील की कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग वाली चार याचिकाओं पर शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया.

  • राफेल डील से संबंधित सारी याचिकाएं खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ऑफसेट पार्टनर चुनने में कोई पक्षपात नहीं, आगे जांच नहीं होगी

    राफेल डील से संबंधित सारी याचिकाएं खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ऑफसेट पार्टनर चुनने में कोई पक्षपात नहीं, आगे जांच नहीं होगी

    सुप्रीम कोर्ट राफेल डील की कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग वाली चार याचिकाओं पर शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया.

  • राफेल लड़ाकू विमान के सौदे की जांच के लिए दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज

    राफेल लड़ाकू विमान के सौदे की जांच के लिए दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज

    सुप्रीम कोर्ट राफेल डील की कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग वाली चार याचिकाओं पर शुक्रवार को अपना फैसला सुनाएगा. कोर्ट यह भी तय करेगा कि राफेल डील में नियमों के मुताबिक प्रक्रिया अपनाई गई या नहीं. तीन जजों की पीठ फैसला सुनाएगी. कोर्ट ने 14 नवंबर को फैसला सुरक्षित रखा लिया था.

  • यूपी में एनकाउंटर : सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार ने याचिका को दुर्भावना से प्रेरित बताया

    यूपी में एनकाउंटर : सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार ने याचिका को दुर्भावना से प्रेरित बताया

    यूपी में एनकाउंटरों के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. योगी सरकार ने एनकाउंटरों के खिलाफ याचिका को प्रेरित और दुर्भावनापूर्ण बताया. यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है.

  • गुजरात दंगों में पीएम मोदी को क्लीन चिट के खिलाफ जकिया जाफरी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

    गुजरात दंगों में पीएम मोदी को क्लीन चिट के खिलाफ जकिया जाफरी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

    याचिका में साल 2002 में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के संबंध में राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य को विशेष जांच दल द्वारा दी गई क्लीन चिट को बरकरार रखने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई थी. दिवंगत पूर्व सांसद अहसान जाफरी की पत्नी जकिया और सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ ‘सिटीजन फार जस्टिस एंड पीस’ ने दंगों के पीछे ‘‘बड़ी आपराधिक साजिश’’ के आरोपों के संबंध में नरेंद्र मोदी और अन्य को एसआईटी द्वारा दी गई क्लीन चिट को बरकरार रखने के मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ आपराधिक पुनर्विचार याचिका दायर की थी.

  • SIT ने एप्पल के एरिया मैनेजर की मौत की शुरू की जांच, ADG लखनऊ ने CBI जांच से नहीं किया इनकार

    SIT ने एप्पल के एरिया मैनेजर की मौत की शुरू की जांच, ADG लखनऊ ने CBI जांच से नहीं किया इनकार

    लखनऊ में एप्पल के एरिया मैनेजर विवेक तिवारी की मौत की जांच (Vivek Tiwari Death Case) एसआईटी (SIT) ने शुरू कर दी है. एसआईटी की टीम सबूत जुटाने के लिए गोमती नगर एक्सटेंशन (घटनास्थल) पहुंची. उधर, एडीजी लखनऊ राजीव कृष्ण ने कहा कि अगर सीबीआई चाहेगी तो सीबीआई जांच भी कराई जाएगी. एडीजी लखनऊ राजीव कृष्णा ने कहा, 'परिवार को 24 घंटे पुलिस सुरक्षा दी गई है. अगर परिवार मांग करता है तो मामले की सीबीआई जांच भी कराई जाएगी. उन्होंने कहा कि एसआईटी जांच लखनऊ के आईजी सुजीत पांडेय के नेतृत्व में परिवार के द्वारा लिखाई गई नई एफआईआर के आधार पर की जा रही है. 

  • एप्पल के एरिया मैनेजर को गोली मारने की घटना की जांच सीबीआई से हो : कांग्रेस

    एप्पल के एरिया मैनेजर को गोली मारने की घटना की जांच सीबीआई से हो : कांग्रेस

    कांग्रेस ने लखनऊ में पुलिस कांस्टेबल द्वारा बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत 38 वर्षीय विवेक तिवारी की कथित तौर पर हत्या किए जाने की निंदा करते हुए शनिवार को कहा कि इस घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए. पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि योगी सरकार में महिलाओं के खिलाफ अपराध और मुठभेड़ आम बात हो गई है.

  • Bhima-Koregaon Case : सुप्रीम कोर्ट ने कहा - मामले की SIT जांच नहीं होगी, नज़रबंदी चार हफ्ते तक बनी रहेगी

    Bhima-Koregaon Case : सुप्रीम कोर्ट ने कहा - मामले की SIT जांच नहीं होगी, नज़रबंदी चार हफ्ते तक बनी रहेगी

    भीमा- कोरेगांव हिंसा के सिलसिले में नक्सल से जुड़े होने के आरोप में पांच मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के मामले में सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने फैसला दिया कि हैदराबाद में वामपंथी कार्यकर्ता और कवि वरवर राव, मुंबई में कार्यकर्ता वरनन गोन्जाल्विस और अरुण फरेरा, छत्तीसगढ़ में ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज और दिल्ली में रहने वाले गौतम नवलखा को जमानत नहीं दी जाएगी   और अगले चार हफ्ते तक उन्हें घर में नजर बंद रखा जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि इस  मामले की SIT से जांच नहीं कराई जाएगी. बता दें कि गत 29 अगस्त को इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देते हुए उन्हें उनके घरों में ही हाउस अरेस्ट रखने के आदेश जारी किए थे. तभी से वे अपने घरों में नजरबंद हैं. याचिका रोमिला थापर, देवकी जैन, प्रभात पटनायक, सतीश देशपांडे और माया दारूवाला की ओर से दाखिल की गई है. इसमें सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में SIT जांच और पांचों को जमानत की मांग की गई है. 20 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था और महाराष्ट्र पुलिस की केस डायरी भी ले ली थी.

  • मालेगांव विस्फोट : NIA से जांच कराने की मांग को लेकर दी गई कर्नल पुरोहित की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

    मालेगांव विस्फोट : NIA से जांच कराने की मांग को लेकर दी गई कर्नल पुरोहित की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

    मालेगांव ब्लास्ट मामले में लेफ्टीनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. अदालत ने मामले की एसआईटी से जांच कराने की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है.

  • NEWS FLASH: जम्मू कश्मीर में एडीजी, सीआईडी बदले, बी श्रीनिवास नए एडीजी, सीआईडी बनाए गए

    NEWS FLASH: जम्मू कश्मीर में एडीजी, सीआईडी बदले, बी श्रीनिवास नए एडीजी, सीआईडी बनाए गए

    सुप्रीम कोर्ट में मालेगांव ब्लास्ट मामले में आरोपी श्रीकांत पुरोहित की याचिका पर सुनवाई मंगलवार को होगी. श्रीकांत पुरोहित ने कोर्ट की निगरानी में मामले की SIT जांच की मांग की है. श्रीकांत पुरोहित ने याचिका में कहा है कि उन्हें मालेगांव ब्लास्ट मामले में जानबूझकर फंसाया गया क्योंकि वे ISIS, SIMI जैसे प्रतिबंधित संगठनों के पीछे कौन है, इसकी जांच कर रहे थे.

  • कोयला घोटाला को लेकर कांग्रेस का मोदी सरकार पर अटैक, कहा- तय समय में जांच कर दोषियों को सजा दिलाएं

    कोयला घोटाला को लेकर कांग्रेस का मोदी सरकार पर अटैक, कहा- तय समय में जांच कर दोषियों को सजा दिलाएं

    कांग्रेस ने इसकी समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने के लिए एसआईटी का गठन किया जाने की भी मांग की है.

  • सुकमा मुठभेड़ : सुप्रीम कोर्ट से नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई की एसआईटी जांच की मांग

    सुकमा मुठभेड़ : सुप्रीम कोर्ट से नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई की एसआईटी जांच की मांग

    छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सल हिंसा के खिलाफ की गई बड़ी कार्रवाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट से मुठभेड़ की एसआईटी जांच कराने की मांग की गई है. कोर्ट में याचिकाकर्ता ने मुठभेड़ से जुड़े हुए कुछ फोटोग्राफ पेश किए जिस पर राज्य सरकार ने आपत्ति दर्ज की है.