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'एससी' - 297 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • कोरोना का कहर जारी, एम्स के स्वच्छता सुपरवाइजर की कोविड-19 से हुई मौत

    कोरोना का कहर जारी, एम्स के स्वच्छता सुपरवाइजर की कोविड-19 से हुई मौत

    एम्स एससी / एसटी इम्प्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव कुलदीप धिगान ने आरोप लगाया कि पर्यवेक्षक को बुखार और सांस लेने में तकलीफ थी. उसके बाद उन्होंने खुद ही 16 मई को एम्स में जांच करवाई. उन्होंने आरोप लगाया कि उनका मामला जांच के लिए मानदंडों को पूरा नहीं करता था, इसलिए उनका कोविड-19 के लिए परीक्षण नहीं किया गया.

  • बिहार के सभी दलित विधायकों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिख एससी-एसटी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों पर जताई चिंता

    बिहार के सभी दलित विधायकों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिख एससी-एसटी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों पर जताई चिंता

    बिहार में सभी राजनीतिक दलों के दलित विधायकों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिख अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के प्रावधान के सम्बंध में सुप्रीम कोर्ट के हाल के फ़ैसले पर अपनी चिंता जाहिर की है. शुक्रवार को बिहार विधानसभा की लॉबी में सभी पार्टी के दलित विधायकों नें एससी/एसटी आरक्षण के विषय पर बैठक की. उन्होंने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को इस संबंध में पत्र लिखा है. इस पत्र में उन्होंने अनुसूचित जाति/जनजाति को प्राप्त संवैधानिक संरक्षण एवं सामाजिक न्याय के अधिकारों के विरूद्ध सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों को निरस्त करते हुए प्रतिनिधित्व आरक्षण के प्रावधान को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है.

  • CoronaVirus: वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए SC की केवल एक अदालत करेगी जरूरी मामलों की सुनवाई

    CoronaVirus: वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए SC की केवल एक अदालत करेगी जरूरी मामलों की सुनवाई

    वकीलों के संगठन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCOARA) ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए और 31 मार्च तक दिल्ली के पूरी तरह लॉकडाउन रहने के कारण यह संकल्प लिया गया कि सदस्य चार अप्रैल तक अदालत में उपस्थित नहीं होंगे.

  • नौकरियों में रिजर्वेशन पर कोर्ट के आदेश में सुधार के लिए अध्यादेश लाया जाए : रामविलास पासवान

    नौकरियों में रिजर्वेशन पर कोर्ट के आदेश में सुधार के लिए अध्यादेश लाया जाए : रामविलास पासवान

    केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने शुक्रवार को कहा कि अनुसूचित जाति (एससी) एवं अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदायों के लिए नौकरियों में आरक्षण पर उच्चतम न्यायालय के हालिया फैसले में ‘सुधार’ के लिए सरकार को एक अध्यादेश लाना चाहिए. पासवान ने यह भी कहा कि इस तरह के सभी मुद्दों को संविधान की ‘‘नौवीं अनुसूची’’ में डाल देना चाहिए ताकि उन्हें न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखा जा सके. उन्होंने कहा कि सरकार उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ एक पुनर्विचार याचिका दायर करने और इस विषय पर कानूनी राय लेने पर विचार कर रही है.

  • प्रमोशन में आरक्षण मामले में रामविलास पासवान ने बुलाई बैठक, 5 केंद्रीय मंत्रियों समेत 50 SC-ST सांसदों ने की शिरकत

    प्रमोशन में आरक्षण मामले में रामविलास पासवान ने बुलाई बैठक, 5 केंद्रीय मंत्रियों समेत 50 SC-ST सांसदों ने की शिरकत

    इस सिलसिले में केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) के संस्थापक राम विलास पासवान (Ram Vilas Paswan) के आमंत्रण पर सोमवार को उनके आवास पर एक मिलन समारोह में एससी/एसटी के 50 से अधिक सांसद जुटे. इस आयोजन में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत (Thawar Chand Gehlot) समेत 6 केंद्रीय मंत्री शामिल हुए.

  • SC-ST संशोधन क़ानून 2018 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुना सकता है फ़ैसला

    SC-ST संशोधन क़ानून 2018 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज  सुना सकता है फ़ैसला

    SC-ST संशोधन क़ानून 2018 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज फ़ैसला सुना सकता है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तीन अक्टूबर 2019 को सुनवाई पूरी होने का बाद अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था.

  • एससी-एसटी एक्ट की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सोमवार को फैसला

    एससी-एसटी एक्ट की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सोमवार को फैसला

    अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन कानून, 2018 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को फैसला सुनाएगा. दरअसल 20 मार्च 2018 को अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के हो रहे दुरुपयोग के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम के तहत मिलने वाली शिकायत पर स्वत: एफआईआर और गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी.

  • राजगढ़ के थप्पड़ कांड को लेकर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और कलेक्टर से जवाब मांगा

    राजगढ़ के थप्पड़ कांड को लेकर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और कलेक्टर से जवाब मांगा

    संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के समर्थन में प्रदेश के राजगढ़ जिले में आयोजित हालिया रैली में भाजपा कार्यकर्ताओं को थप्पड़ मारे जाने की बहुचर्चित घटना के मामले में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और जिलाधिकारी से बुधवार को जवाब तलब किया. उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति एससी शर्मा और न्यायमूर्ति शैलेंद्र शुक्ला ने राजगढ़ निवासी अधिवक्ता हर्षवर्धन शर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सूबे के मुख्य सचिव एवं राजगढ़ की जिलाधिकारी निधि निवेदिता और अन्य सरकारी अधिकारियों को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा है.

  • Indian Coast Guard Recruitment: 260 नाविक पदों पर निकली है वैकेंसी, ऐसे कर सकेंगे अप्लाई

    Indian Coast Guard Recruitment: 260 नाविक पदों पर निकली है वैकेंसी, ऐसे कर सकेंगे अप्लाई

    Indian Coast Guard Recruitment: भारतीय तट रक्षक (Indian Coast Guard) ने नाविक (जनरल ड्यूटी ) पदों पर वैकेंसी निकाली है. 12वीं पास उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं. 26 जनवरी से इन पदों पर  ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत होगी. भारतीय तट रक्षक ने नाविक पदों पर भर्ती के लिए कुल 260 पदों पर वैकेंसी निकाली है.योग्यता की बात की जाए तो 12वीं पास उम्मीदवार जिनके पास 12वीं में विषय के तौर पर गणित और फिजिक्स रहे हों वे इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं. साथ ही उम्मीदवार के 12वीं में कम से कम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए. एससी और एसटी कैटेगरी के उम्मीदवारों के 5 प्रतिशत की राहत दी गई है , उनके 12वीं में कम से कम 45 प्रतिशत अंक होने चाहिए.

  • सभी 20 IIM ने शिक्षकों के पदों में आरक्षण से मांगी छूट, एचआरडी मंत्रालय को लिखी चिठ्ठी

    सभी 20 IIM ने शिक्षकों के पदों में आरक्षण से मांगी छूट, एचआरडी मंत्रालय को लिखी चिठ्ठी

    सभी 20 भारतीय प्रबंध संस्थानों (IIM) ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय (HRD) से अनुरोध किया है कि उन्हें शिक्षण कर्मचारियों में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) तथा अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए पद आरक्षित करने से छूट दी जाए. आईआईएम वर्तमान समय में शिक्षण पदों में कोई आरक्षण प्रदान नहीं करता है.

  • CAA Protest: असदुद्दीन ओवैसी ने CAA को बताया 'काला कानून', कहा- अगर खिलाफ हैं तो घर के बाहर लहराएं तिरंगा

    CAA Protest: असदुद्दीन ओवैसी ने CAA को बताया 'काला कानून', कहा- अगर खिलाफ हैं तो घर के बाहर लहराएं तिरंगा

    असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, 'जो भी लोग NRC और इस संशोधित कानून के खिलाफ हैं, उन लोगों को अपने-अपने घरों के बाहर तिरंगा फहराना चाहिए. ऐसा करने से बीजेपी को एक संदेश जाएगा कि उन्होंने गलती की है और वो देश में काला कानून लेकर आए हैं. ये लड़ाई सिर्फ मुस्लिमों की नहीं है बल्कि दलित, एससी, एसटी की भी है. मैं किस तरह से गद्दार हूं. मैं अपनी मर्जी और जन्म से भारतीय हूं.'

  • RRB NTPC: सावधान! फर्जी है एनटीपीसी परीक्षा का नोटिस, यहां जानिए सही जानकारी

    RRB NTPC: सावधान! फर्जी है एनटीपीसी परीक्षा का नोटिस, यहां जानिए सही जानकारी

    आरआरबी एनटीपीसी (RRB NTPC) परीक्षा को लेकर एक नोटिस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस नोटिस (RRB NTPC Notice) के मुताबिक एग्जाम सिटी, डेट (RRB NTPC Exam Date), एससी/एसटी ट्रैवल कार्ड डाउनलोड करने की तारीख 13 मार्च 2020 तय की गई है.

  • लोकसभा और विधानसभाओं में एससी, एसटी आरक्षण की अवधि बढ़ाने के लिए बिल आज होगा पेश

    लोकसभा और विधानसभाओं में एससी, एसटी आरक्षण की अवधि बढ़ाने के लिए बिल आज होगा पेश

    लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति (एससी) एवं अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षण की सीमा 10 वर्ष और बढ़ाई जाएगी, लेकिन विधायिका में एंग्लो-इंडियन समुदाय के व्यक्ति को मनोनीत करने की व्यवस्था अगले वर्ष जनवरी में समाप्त हो जाएगी. संसद के निचले सदन में सोमवार को पेश किए जाने के लिए सूचीबद्ध एक विधेयक में यह प्रस्ताव किए गए हैं. उल्लेखनीय है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में इन श्रेणियों के लिए आरक्षण 25 जनवरी 2020 को समाप्त होने वाला है. संविधान (126वां) संशोधन विधेयक के मुताबिक जब संविधान लागू हुआ था, तब लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनूसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की अवधि 70 वर्ष निर्धारित की गई थी.

  • TOP 5 NEWS: अजित पवार बनाए जा सकते हैं डिप्टी CM, उद्धव ठाकरे के शपथ ग्रहण समारोह पर बॉम्बे HC ने चिंता जताई

    TOP 5 NEWS: अजित पवार बनाए जा सकते हैं डिप्टी CM, उद्धव ठाकरे के शपथ ग्रहण समारोह पर बॉम्बे HC ने चिंता जताई

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के शिवाजी पार्क में शपथ ग्रहण समारोह पर चिंता जताई है. उच्च न्यायालय ने बुधवार को सुरक्षा संबंधी चिंता जताते हुए कि सार्वजनिक मैदानों पर इस किस्म के कार्यक्रमों को आयोजित करने का यह नियमित सिलसिला नहीं होना चाहिए. न्यायमूर्ति एससी धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति आरआई छागला की खंडपीठ ने कहा कि अन्यथा हर कोई इस तरह के कार्यक्रम के लिए मैदान को इस्तेमाल करना चाहेगा. ठाकरे बृहस्पतिवार शाम को दादर के शिवाजी पार्क में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे.

  • Ayodhya Case : अयोध्या मामले पर रिव्यू पीटिशन को लेकर औवेसी ने दिया बयान, कही ये बात

    Ayodhya Case : अयोध्या मामले पर रिव्यू पीटिशन को लेकर औवेसी ने दिया बयान, कही ये बात

    ओवैसी ने अपने ट्वीट में लिखा है ''मैं कोई मशहूर मुस्लिम नहीं हूं लेकिन मेरी दो बाते हैं: सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अधीन रिव्यू पिटिशन एक उपाय है और मैं सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन दायर करने वाले वादियों के अधिकार के साथ खड़ा हूं. दूसरा- अगर सबरीमाला और एससी/एसटी एक्ट मामले में रिव्यू पीटिशन से ध्रुवीकरण में मदद नहीं मिली, तो इस मामले में भी ऐसा नहीं होना चाहिए.''

  • झारखंड विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की 5वीं सूची

    झारखंड विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की 5वीं सूची

    कांग्रेस ने झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तीन उम्मीदवारों की अपनी पांचवीं सूची रविवार को जारी कर दी. इसके साथ ही अभी तक पार्टी ने 29 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जगन्नाथपुर (एसटी) से सोना राम सिंकू, कांके (एससी) से राजीव कुमार के स्थान पर सुरेश बैथा और मंदार से सन्नी टोप्पो की उम्मीदवारी को मंजूरी दी. झारखंड में 30 नवंबर से 20 दिसंबर तक पांच चरणों में चुनाव होंगे. नतीजों की घोषणा 23 दिसंबर को होगी.

  • UGC ने इन वर्गों के लिए जेआरएफ और एसआरएफ के लिए फेलोशिप की राशि बढ़ाई

    UGC ने इन वर्गों के लिए जेआरएफ और एसआरएफ के लिए फेलोशिप की राशि बढ़ाई

    विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) और सीनियर रिसर्च फेलोशिप (SRF) के लिए मिलने वाली राशि में वृद्धि के महीनों बाद, आयोग ने अब एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप के लिए फेलोशिप राशि बढ़ा दी है. 7 नवंबर को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी एक नोटिस के मुताबिक तीन फैलोशिप के लिए फेलोशिप राशि में वृद्धि की गई है, इनमें नेशनल फैलोशिप फॉर एससी (NFSC),ओबीसी के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप (NFOBC) और मौलाना आज़ाद नेशनल फैलोशिप (MANF) शामिल हैं.

  • राफेल, राहुल और सबरीमाला पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, पढ़ें- 10 खास बातें

    राफेल, राहुल और सबरीमाला पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, पढ़ें- 10 खास बातें

    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को तीन अहम मामलों पर सुनवाई की और फैसला सुनाया. एक तरफ कोर्ट ने सबरीमाला में सभी आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश के मुद्दे (Sabarimala Case) को लेकर दाखिल की गई पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई की और इस मामले को 7 जजों की संविधान पीठ के पास भेज दिया. कोर्ट ने यह फैसला 3-2 के बहुमत किया. तो, दूसरी तरफ कोर्ट ने केंद्र सरकार को राफेल मामले में बड़ी राहत दी. कोर्ट ने राफेल डील पर सरकार को क्लीन चिट देने के अपने निर्णय पर पुनर्विचार की मांग कर रही सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया. ये याचिकाएं पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी तथा कार्यकर्ता-वकील प्रशांत भूषण समेत कुछ अन्य लोगों ने दाखिल की थी. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी बड़ी राहत दी और उनके खिलाफ चल रहे अवमानना मामले को बंद कर दिया. हालांकि SC ने राहुल को सख़्त लहजे में चेतावनी भी दी और कहा कि कोर्ट को किसी भी राजनीतिक बयानबाजी में शामिल न करें. आइये आपको बताते हैं सबरीमाला, राफेल और राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़ी 10 खास बातें....

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