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'एससी' - 301 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • Ayodhya Case : अयोध्या मामले पर रिव्यू पीटिशन को लेकर औवेसी ने दिया बयान, कही ये बात

    Ayodhya Case : अयोध्या मामले पर रिव्यू पीटिशन को लेकर औवेसी ने दिया बयान, कही ये बात

    ओवैसी ने अपने ट्वीट में लिखा है ''मैं कोई मशहूर मुस्लिम नहीं हूं लेकिन मेरी दो बाते हैं: सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अधीन रिव्यू पिटिशन एक उपाय है और मैं सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन दायर करने वाले वादियों के अधिकार के साथ खड़ा हूं. दूसरा- अगर सबरीमाला और एससी/एसटी एक्ट मामले में रिव्यू पीटिशन से ध्रुवीकरण में मदद नहीं मिली, तो इस मामले में भी ऐसा नहीं होना चाहिए.''

  • झारखंड विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की 5वीं सूची

    झारखंड विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की 5वीं सूची

    कांग्रेस ने झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तीन उम्मीदवारों की अपनी पांचवीं सूची रविवार को जारी कर दी. इसके साथ ही अभी तक पार्टी ने 29 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जगन्नाथपुर (एसटी) से सोना राम सिंकू, कांके (एससी) से राजीव कुमार के स्थान पर सुरेश बैथा और मंदार से सन्नी टोप्पो की उम्मीदवारी को मंजूरी दी. झारखंड में 30 नवंबर से 20 दिसंबर तक पांच चरणों में चुनाव होंगे. नतीजों की घोषणा 23 दिसंबर को होगी.

  • UGC ने इन वर्गों के लिए जेआरएफ और एसआरएफ के लिए फेलोशिप की राशि बढ़ाई

    UGC ने इन वर्गों के लिए जेआरएफ और एसआरएफ के लिए फेलोशिप की राशि बढ़ाई

    विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) और सीनियर रिसर्च फेलोशिप (SRF) के लिए मिलने वाली राशि में वृद्धि के महीनों बाद, आयोग ने अब एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप के लिए फेलोशिप राशि बढ़ा दी है. 7 नवंबर को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी एक नोटिस के मुताबिक तीन फैलोशिप के लिए फेलोशिप राशि में वृद्धि की गई है, इनमें नेशनल फैलोशिप फॉर एससी (NFSC),ओबीसी के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप (NFOBC) और मौलाना आज़ाद नेशनल फैलोशिप (MANF) शामिल हैं.

  • राफेल, राहुल और सबरीमाला पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, पढ़ें- 10 खास बातें

    राफेल, राहुल और सबरीमाला पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, पढ़ें- 10 खास बातें

    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को तीन अहम मामलों पर सुनवाई की और फैसला सुनाया. एक तरफ कोर्ट ने सबरीमाला में सभी आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश के मुद्दे (Sabarimala Case) को लेकर दाखिल की गई पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई की और इस मामले को 7 जजों की संविधान पीठ के पास भेज दिया. कोर्ट ने यह फैसला 3-2 के बहुमत किया. तो, दूसरी तरफ कोर्ट ने केंद्र सरकार को राफेल मामले में बड़ी राहत दी. कोर्ट ने राफेल डील पर सरकार को क्लीन चिट देने के अपने निर्णय पर पुनर्विचार की मांग कर रही सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया. ये याचिकाएं पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी तथा कार्यकर्ता-वकील प्रशांत भूषण समेत कुछ अन्य लोगों ने दाखिल की थी. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी बड़ी राहत दी और उनके खिलाफ चल रहे अवमानना मामले को बंद कर दिया. हालांकि SC ने राहुल को सख़्त लहजे में चेतावनी भी दी और कहा कि कोर्ट को किसी भी राजनीतिक बयानबाजी में शामिल न करें. आइये आपको बताते हैं सबरीमाला, राफेल और राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़ी 10 खास बातें....

  • माफीनामा देने के बाद SC ने राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना का मामला बंद किया, भविष्य में सतर्क रहने की चेतावनी दी

    माफीनामा देने के बाद SC ने राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना का मामला बंद किया, भविष्य में सतर्क रहने की चेतावनी दी

    कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मामला बंद हो गया है. जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी का माफीनामा स्वीकार कर लिया और इसके बाद मामला बंद कर दिया. मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को चेतावनी दी और कहा कि राजनीतिक बयानबाजी में कोर्ट को न घसीटें.

  • सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला केस को 7 जजों की संविधान बेंच के पास भेजा

    सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला केस को 7 जजों की संविधान बेंच के पास भेजा

    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) सबरीमाला में सभी आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश के मुद्दे को लेकर दाखिल की गई पुनर्विचार याचिकाओं पर अपना फैसला सुना रहा है. आपको बता दें कि सबरीमाला मामले में प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने फरवरी में बहस पूरी कर ली थी और याचिकाओं के समूह पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था.

  • Ayodhya News: सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दी प्रतिक्रिया, कहा - यह फैसला किसी की हार या जीत नहीं

    Ayodhya News: सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दी प्रतिक्रिया, कहा - यह फैसला किसी की हार या जीत नहीं

    एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कई वजहों से महत्वपूर्ण है: यह बताता है कि किसी विवाद को सुलझाने में कानूनी प्रक्रिया का पालन कितना अहम है. हर पक्ष को अपनी-अपनी दलील रखने के लिए पर्याप्त समय और अवसर दिया गया.

  • पुलिस कर्मियों को निर्देश, एससी-एसटी व्यक्तियों से पुलिस अभिरक्षा में मारपीट न की जाए

    पुलिस कर्मियों को निर्देश, एससी-एसटी व्यक्तियों से पुलिस अभिरक्षा में मारपीट न की जाए

    मध्यप्रदेश पुलिस की एक एडवाइजरी इन दिनों सुर्खियों में है. राज्य के पुलिस महानिदेशक वीके सिंह की ओर से जारी की गई इस एडवाइजरी में राज्य पुलिस बल को निर्देश दिया है कि वे पुलिस अभिरक्षा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के साथ अभद्र व्यवहार या मारपीट न करें. इसके साथ बहुत जरूरी न होने पर हिरासत में न लेने का निर्देश भी जारी किया गया है

  • गुजरात: ढाबे पर दलित युवक से गिरी थाली तो कर डाली उसकी जमकर पिटाई, विधायक ने दी राज्य में बंद की धमकी

    गुजरात: ढाबे पर दलित युवक से गिरी थाली तो कर डाली उसकी जमकर पिटाई, विधायक ने दी राज्य में बंद की धमकी

    पुलिस निरीक्षक आर एच वाला ने कहा, ‘जब परमार से रविवार रात को खाना खाते समय गलती से थाली गिर गई तो आरोपियों ने पहले उसे डांटा-फटकारा, उसके एवं उसके मित्र के खिलाफ अपशब्द कहे और उसकी पिटाई की. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.’ उन्होंने बताया कि महेश ठाकोर और तीन अन्य के खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया गया है और एससी/एसटी (अत्याचार रोकथाम) कानून के प्रावधान लागू किए गए हैं. 

  • एससी/एसटी एक्ट की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित

    एससी/एसटी एक्ट की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित

    एससी/एसटी अत्याचार निवारण (संशोधन) कानून 2018 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा. केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिलने के संकेत हैं. तीन जजों की पीठ के अध्यक्ष जस्टिस अरुण मिश्रा ने साफ कह दिया कि हम कानून के प्रावधानों को नहीं हटाने वाले. बदलाव भी करने की ज़रूरत नहीं है, न ही संशोधन को रद्द करने वाले हैं. हम बस कुछ पहलुओं पर फैसला देंगे. ललिता कुमारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल साफ है.

  • सुप्रीम कोर्ट के SC/ST Act पर फैसला वापस लेने के बाद मायावती ने BJP-कांग्रेस पर साधा निशाना, कही ये बात

    सुप्रीम कोर्ट के SC/ST Act पर फैसला वापस लेने के बाद मायावती ने BJP-कांग्रेस पर साधा निशाना, कही ये बात

    सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व आदेश को पलटते हुए दलित एवं जनजाति समुदायों के उत्पीड़न को रोकने के लिए SC/ST Act के सख़्त प्रावधानों को यथावत बरकरार रखने को कहा है. इसके साथ ही मायावती ने स्कूली शिक्षा के मामले मे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की निम्न रैंकिंग के लिए भी भाजपा और कांग्रेस की ग़लत नीतियों को ज़िम्मेदार ठहराया.

  • जानें क्या है SC-ST एक्ट? सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लिया अपना पुराना फैसला वापस

    जानें क्या है SC-ST एक्ट? सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लिया अपना पुराना फैसला वापस

    देश के कई इलाकों में बंद को सफल कराने के लिए प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे थे. मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र आदि राज्यों में भारत बंद कराने के लिए सवर्ण समुदाय के लोग सड़क पर थे. उस दौरान कहीं दुकानें बंद कराई गई थी तो कहीं आगजनी की गई थी.

  • SC/ST एक्ट संशोधन एक्ट के खिलाफ याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की बेंच के पास भेजा गया

    SC/ST एक्ट संशोधन एक्ट के खिलाफ याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की बेंच के पास भेजा गया

    लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार के लिए सिरदर्द बन चुका एससी/एसटी एक्ट एक बार फिर चर्चा में है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने 20 मार्च 2018 के फैसले  पर पुनर्विचार याचिकाओं को तीन जजों की बेंच के पास भेजा है. इस मामले में केंद्र और अन्य पुनर्विचार याचिकाएं हैं. अब इस पर सुनवाई कर रही पीठ ने प्रधान न्यायाधीश के पास भेजा है और मामले की सुनवाई अगले हफ्ते होगी. आपको बता दें कि एक मई को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था और कहा कि देश में कानून एक समान और जाति तटस्थ होने चाहिए.

  • दिल्ली के एससी और गरीब विद्यार्थियों को अब कोचिंग के लिए एक लाख की मदद मिलेगी

    दिल्ली के एससी और गरीब विद्यार्थियों को अब कोचिंग के लिए एक लाख की मदद मिलेगी

    दिल्ली सरकार ने जय भीम मुख्यमंत्री योजना के तहत विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता राशि 40 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दी है. सरकार परीक्षा के हिसाब से कोचिंग के लिए आर्थिक मदद देगी. इसे अलावा अब यह योजना सिर्फ एससी (अनुसूचित जाति) के स्टूडेंट के लिए नहीं बल्कि उन सभी बच्चों के लिए लागू होगी जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही.

  • RSS प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर शुरू हुआ सियासी संग्राम, कांग्रेस और मायावती ने साधा हमला

    RSS प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर शुरू हुआ सियासी संग्राम, कांग्रेस और मायावती ने साधा हमला

    आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख अरूण कुमार ने एक ट्वीट में कहा, 'जहां तक संघ का आरक्षण के विषय पर मत है, वह कई बार स्पष्ट किया जा चुका है कि अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक आधार पर पिछड़ों के आरक्षण का (आरएसएस) पूर्ण समर्थन करता है.'

  • CBSE ने एग्जाम फीस में दी राहत, दिल्ली के एससी/एसटी छात्रों को देने होंगे पहले की तरह 50 रुपये

    CBSE ने एग्जाम फीस में दी राहत, दिल्ली के एससी/एसटी छात्रों को देने होंगे पहले की तरह 50 रुपये

    केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों के एससी/एसटी छात्रों को राहत दी है. सीबीएसई बोर्ड (CBSE Board) ने ये साफ कर दिया है कि सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट्स को पहले की तरह पूरी एग्जाम फीस (CBSE Exam Fee) नहीं देनी होगी. सीबीएसई बोर्ड की पीआरओ रमा शर्मा ने बताया दिल्ली के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के एससी और एसटी स्टूडेंट्स से पिछले साल की तरह 50 रुपये ही फीस ली जाएगी. शेष राशि के लिए, सीबीएसई उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने के बाद दिल्ली सरकार को भेजेगी और बाकी का पैसा दिल्ली सरकार चुकाएगी. इसकी सूचना दिल्ली सरकार को दे दी गई है. 

  • पूर्व वित्त सचिव एससी गर्ग के तबादले के बाद संप्रभु बॉन्ड पर विवाद खुलकर सामने आया

    पूर्व वित्त सचिव एससी गर्ग के तबादले के बाद संप्रभु बॉन्ड पर विवाद खुलकर सामने आया

    बजट पेश होने के तीन हफ्ते के अंदर विदेश में संप्रभु बॉन्ड (Sovereign Bond) जारी करने का प्रस्ताव सवालों के घेरे में है. ये विवाद खुल कर तब सामने आया जब सरकार ने पूर्व वित्त सचिव एस सी गर्ग का ट्रांसफर कर दिया. संप्रभु बॉन्ड के ज़रिए विदेशों से पैसा जुटाने का ये प्रस्ताव क्या विवादों में घिर गया है?

  • वरिष्ठ नौकरशाह एससी गर्ग बोले, VRS का ट्रांसफर से कोई लेना-देना नहीं, पहले ही हुई थी PMO से चर्चा

    वरिष्ठ नौकरशाह एससी गर्ग बोले, VRS का ट्रांसफर से कोई लेना-देना नहीं, पहले ही हुई थी PMO से चर्चा

    वित्त मंत्रालय से बिजली मंत्रालय में तबादले के एक दिन बाद ही वीआरएस यानी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले वरिष्ठ नौकरशाह एससी गर्ग ने अब पूरे मामले पर अपना पक्ष रखा है. उन्होंने साफ किया कि उनके वीआरएस के आवेदन के पीछे तबादला कोई वजह नहीं है, जैसा कि कयास लगाए जा रहे हैं.

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