'एससी'

- 372 न्यूज़ रिजल्ट्स
  • India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: मानस मिश्रा |सोमवार फ़रवरी 10, 2020 10:33 AM IST
    SC-ST संशोधन क़ानून 2018 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज फ़ैसला सुना सकता है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तीन अक्टूबर 2019 को सुनवाई पूरी होने का बाद अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था.
  • India | Reported by: आशीष भार्गव |शनिवार फ़रवरी 8, 2020 05:51 AM IST
    अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन कानून, 2018 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को फैसला सुनाएगा. दरअसल 20 मार्च 2018 को अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के हो रहे दुरुपयोग के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम के तहत मिलने वाली शिकायत पर स्वत: एफआईआर और गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी.
  • MP-Chhattisgarh | Reported by: भाषा |बुधवार जनवरी 22, 2020 11:00 PM IST
    संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के समर्थन में प्रदेश के राजगढ़ जिले में आयोजित हालिया रैली में भाजपा कार्यकर्ताओं को थप्पड़ मारे जाने की बहुचर्चित घटना के मामले में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और जिलाधिकारी से बुधवार को जवाब तलब किया. उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति एससी शर्मा और न्यायमूर्ति शैलेंद्र शुक्ला ने राजगढ़ निवासी अधिवक्ता हर्षवर्धन शर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सूबे के मुख्य सचिव एवं राजगढ़ की जिलाधिकारी निधि निवेदिता और अन्य सरकारी अधिकारियों को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा है.
  • Jobs | Written by: सुबोध आनंद गार्ग्य |मंगलवार जनवरी 7, 2020 11:08 AM IST
    Indian Coast Guard Recruitment: भारतीय तट रक्षक (Indian Coast Guard) ने नाविक (जनरल ड्यूटी ) पदों पर वैकेंसी निकाली है. 12वीं पास उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं. 26 जनवरी से इन पदों पर  ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत होगी. भारतीय तट रक्षक ने नाविक पदों पर भर्ती के लिए कुल 260 पदों पर वैकेंसी निकाली है.योग्यता की बात की जाए तो 12वीं पास उम्मीदवार जिनके पास 12वीं में विषय के तौर पर गणित और फिजिक्स रहे हों वे इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं. साथ ही उम्मीदवार के 12वीं में कम से कम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए. एससी और एसटी कैटेगरी के उम्मीदवारों के 5 प्रतिशत की राहत दी गई है , उनके 12वीं में कम से कम 45 प्रतिशत अंक होने चाहिए.
  • Career | Reported by: भाषा |गुरुवार जनवरी 2, 2020 03:22 PM IST
    सभी 20 भारतीय प्रबंध संस्थानों (IIM) ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय (HRD) से अनुरोध किया है कि उन्हें शिक्षण कर्मचारियों में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) तथा अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए पद आरक्षित करने से छूट दी जाए. आईआईएम वर्तमान समय में शिक्षण पदों में कोई आरक्षण प्रदान नहीं करता है.
  • India | Reported by: ANI, Translated by: राहुल सिंह |रविवार दिसम्बर 22, 2019 08:15 AM IST
    असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, 'जो भी लोग NRC और इस संशोधित कानून के खिलाफ हैं, उन लोगों को अपने-अपने घरों के बाहर तिरंगा फहराना चाहिए. ऐसा करने से बीजेपी को एक संदेश जाएगा कि उन्होंने गलती की है और वो देश में काला कानून लेकर आए हैं. ये लड़ाई सिर्फ मुस्लिमों की नहीं है बल्कि दलित, एससी, एसटी की भी है. मैं किस तरह से गद्दार हूं. मैं अपनी मर्जी और जन्म से भारतीय हूं.'
  • Jobs | Written by: अर्चित गुप्ता |बुधवार दिसम्बर 11, 2019 05:38 PM IST
    आरआरबी एनटीपीसी (RRB NTPC) परीक्षा को लेकर एक नोटिस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस नोटिस (RRB NTPC Notice) के मुताबिक एग्जाम सिटी, डेट (RRB NTPC Exam Date), एससी/एसटी ट्रैवल कार्ड डाउनलोड करने की तारीख 13 मार्च 2020 तय की गई है.
  • India | Reported by: भाषा |सोमवार दिसम्बर 9, 2019 12:01 AM IST
    लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति (एससी) एवं अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षण की सीमा 10 वर्ष और बढ़ाई जाएगी, लेकिन विधायिका में एंग्लो-इंडियन समुदाय के व्यक्ति को मनोनीत करने की व्यवस्था अगले वर्ष जनवरी में समाप्त हो जाएगी. संसद के निचले सदन में सोमवार को पेश किए जाने के लिए सूचीबद्ध एक विधेयक में यह प्रस्ताव किए गए हैं. उल्लेखनीय है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में इन श्रेणियों के लिए आरक्षण 25 जनवरी 2020 को समाप्त होने वाला है. संविधान (126वां) संशोधन विधेयक के मुताबिक जब संविधान लागू हुआ था, तब लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनूसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की अवधि 70 वर्ष निर्धारित की गई थी.
  • India | Written by: ऋतुराज त्रिपाठी |बुधवार नवम्बर 27, 2019 04:59 PM IST
    बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के शिवाजी पार्क में शपथ ग्रहण समारोह पर चिंता जताई है. उच्च न्यायालय ने बुधवार को सुरक्षा संबंधी चिंता जताते हुए कि सार्वजनिक मैदानों पर इस किस्म के कार्यक्रमों को आयोजित करने का यह नियमित सिलसिला नहीं होना चाहिए. न्यायमूर्ति एससी धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति आरआई छागला की खंडपीठ ने कहा कि अन्यथा हर कोई इस तरह के कार्यक्रम के लिए मैदान को इस्तेमाल करना चाहेगा. ठाकरे बृहस्पतिवार शाम को दादर के शिवाजी पार्क में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे.
  • India | Edited by: सचिन झा शेखर |मंगलवार नवम्बर 26, 2019 12:08 PM IST
    ओवैसी ने अपने ट्वीट में लिखा है ''मैं कोई मशहूर मुस्लिम नहीं हूं लेकिन मेरी दो बाते हैं: सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अधीन रिव्यू पिटिशन एक उपाय है और मैं सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन दायर करने वाले वादियों के अधिकार के साथ खड़ा हूं. दूसरा- अगर सबरीमाला और एससी/एसटी एक्ट मामले में रिव्यू पीटिशन से ध्रुवीकरण में मदद नहीं मिली, तो इस मामले में भी ऐसा नहीं होना चाहिए.''
और पढ़ें »
'एससी' - 128 वीडियो रिजल्ट्स
और देखें »

एससी वीडियो

एससी से जुड़े अन्य वीडियो »

 
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com