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ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड


'ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड' - 66 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • Ayodhya Verdict: पुनर्विचार याचिका के हिमायती हैं मुल्‍क के 99 फीसद मुस्लिम: मौलाना रहमानी

    Ayodhya Verdict: पुनर्विचार याचिका के हिमायती हैं मुल्‍क के 99 फीसद मुस्लिम: मौलाना रहमानी

    मौलाना रहमानी ने एक सवाल पर कहा ‘हमें शुबहा (आशंका) है कि हमारी पुनर्विचार याचिका ठुकरा दी जाएगी, मगर इसका मतलब यह नहीं है कि हम इसे पेश भी न करें. यह हमारा कानूनी हक है. अदालत के फैसले की कई बातें एक-दूसरे को काटती हैं. कोई भी मुस्लिम या सुलझे हुए हिन्‍दू भाई दिल पर हाथ रखकर सोचें तो समझ जाएंगे कि बाबरी मस्जिद का फैसला कितना दुरुस्‍त है?’

  • Ayodhya Case- दिसंबर के पहले सप्ताह में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगा AIMPLB, कहा- अभी आखिरी फैसला आना बाकी

    Ayodhya Case- दिसंबर के पहले सप्ताह में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगा AIMPLB, कहा- अभी आखिरी फैसला आना बाकी

    मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) की तरफ से 3 या 4 दिसम्बर को रिव्यू पिटीशन दाखिल किया जाएगा. बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के सद्स्य क़ासिम रसूल इलियास ने कहा है कि बोर्ड की वर्किंग कमेटी की मीटिंग में इस मुद्दे पर फैसला हुआ था जिससे पीछे हटने का अब सवाल ही नहीं है. हम कानून का रास्ता अख्तियार कर रहे है इसमें किसी को ऐतराज क्यों है?

  • Ayodhya Case: मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रिव्यू पिटीशन दाखिल करने के दावे पर हिंदू महासभा ने दिया यह बयान

    Ayodhya Case: मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रिव्यू पिटीशन दाखिल करने के दावे पर हिंदू महासभा ने दिया यह बयान

    अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद रिव्यू पिटीशन दाखिल करने का मामला उठा था. इस पर अब ऑल इंडिया हिंदू महासभा के वकील वरुण सिन्हा का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा, 'ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अयोध्या जमीनी विवाद केस में पक्षकार नहीं है इसलिए उन्हें इस मामले में रिव्यू पिटीशन दाखिल करने का अधिकार नहीं है.'

  • Ayodhya Case: ढांचे के नीचे खुदाई करने वाली टीम में रहे केके मोहम्मद बोले- पुनर्विचार याचिका से मुसलमानों को नहीं होगा कोई फायदा

    Ayodhya Case: ढांचे के नीचे खुदाई करने वाली टीम में रहे केके मोहम्मद बोले- पुनर्विचार याचिका से मुसलमानों को नहीं होगा कोई फायदा

    इससे पहले अयोध्या भूमि विवाद मामले के मुख्य वादी इकबाल अंसारी ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) की योजना से रविवार को दूरी बना ली थी.

  • Ayodhya Case: पुनर्विचार याचिका के खिलाफ हैं मुख्यवादी इकबाल अंसारी, कही यह बात

    Ayodhya Case: पुनर्विचार याचिका के खिलाफ हैं मुख्यवादी इकबाल अंसारी, कही यह बात

    उन्होंने कहा, ‘मेरी राय बोर्ड के विचारों से अलग है और मैं इसी समय मंदिर-मस्जिद मुद्दे को समाप्त करना चाहता हूं.’ बोर्ड ने रविवार को पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का फैसला करते हुए कहा कि वह मस्जिद के लिए पांच एकड़ वैकल्पिक जमीन लेने के खिलाफ है.

  • TOP 5 NEWS: अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देगा AIMPLB, बिक सकती है एयर इंडिया और भारत पेट्रोलियम

    TOP 5 NEWS: अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देगा AIMPLB, बिक सकती है एयर इंडिया और भारत पेट्रोलियम

    TOP 5 NEWS: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने अयोध्‍या मामले (Ayodhya Case) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देने का निर्णय किया है. बोर्ड के सदस्‍य सैयद कासिम रसूल इलियास ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया किबोर्डने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने का फैसला किया है.

  • अयोध्‍या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड

    अयोध्‍या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड

    AIMPLB ने अयोध्‍या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देने का निर्णय किया है. बोर्ड के सदस्‍य सैयद कासिम रसूल इलियास ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने का फैसला किया है.

  • क्या मस्जिद के लिए जमीन नहीं लेना कोर्ट की अवमानना होगा, कानूनी सलाह ले रहा है सुन्नी वक्फ बोर्ड

    क्या मस्जिद के लिए जमीन नहीं लेना कोर्ट की अवमानना होगा, कानूनी सलाह ले रहा है सुन्नी वक्फ बोर्ड

    सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए पांच एकड़ ज़मीन लेने या नहीं लेने के मामले पर उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड कानूनी राय ले रहा है और उसका कहना है कि वह रविवार को लखनऊ में हो रही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में इस सिलसिले में लिए जाने वाले निर्णय को 'खास' अहमियत देगा. बोर्ड के अध्यक्ष जु़फर फारुकी ने शुक्रवार को कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड अयोध्या में ज़मीन लेने या न लेने के मसले पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के निर्णय को खास अहमियत देगा.

  • अयोध्या पर फैसला : AIMPLB के सदस्य कमाल फारूकी ने कहा- ये कहां का इंसाफ है

    अयोध्या पर फैसला :  AIMPLB के सदस्य कमाल फारूकी ने कहा- ये कहां का इंसाफ है

    अयोध्या मुद्दे पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य कमाल फारूकी ने कहा, 'इसके बदले हमें 100 एकड़ जमीन भी दे दो तो कोई फायदा नहीं है. हमारी 67 एकड़ जमीन पहले से ही अधिग्रहित की हुई है तो हमको दान में क्‍या दे रहे हैं वो? हमारी 67 एकड़ जमीन लेने के बाद 5 एकड़ दे रहे हैं. ये कहां का इंसाफ है?' गौरतलब है कि इससे पहले सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील जफरयाब जिलानी ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असंतुष्टि जाहिर की है. उन्होंने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन फैसले पर संतुष्ट नही हैं. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में गलत तथ्य पेश किए गए हैं और इस फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करने पर विचार करेंगे. 

  • तीन तलाक कानून को चुनौती, कोर्ट पहुंचा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड

    तीन तलाक कानून को चुनौती, कोर्ट पहुंचा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड

    मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 तलाक-ए-बिद्दत या तलाक के ऐसे ही किसी अन्य रूप, जिसमें मुस्लिम पति तत्काल तलाक देता है, को निरर्थक और अवैध करार देता है. यह कानून बोलकर, लिखकर, एसएमएस अथवा वाट्सऐप या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एक बार में तीन तलाक को अवैध करार देता है

  • ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को उम्‍मीद : अयोध्‍या मामले का फैसला मुसलमानों के हक में आयेगा

    ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को उम्‍मीद : अयोध्‍या मामले का फैसला मुसलमानों के हक में आयेगा

    बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर मध्‍यस्‍थता की कई कोशिशें हुई और पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसमें ये सोच कर के शिरकत की कि शायद न्‍याय पर आधारित कोई हल निकल आए. लेकिन तमाम कोशिशों के बाद अब ये साफ हो गया है कि अब किसी तरह की मध्‍यस्‍थता या समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है. 

  • Ayodhya Case : ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अहम बैठक कल, फैसले से पहले मंथन

    Ayodhya Case : ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अहम बैठक कल, फैसले से पहले मंथन

    अयोध्या मुद्दे पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एग्ज़िक्युटिव की मीटिंग कल लखनऊ में होगी. अयोध्या मसले (Ayodhya Case) पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले यह बोर्ड की आखिरी मीटिंग होगी. पर्सनल लॉ बोर्ड ही बाबरी मस्जिद के ज़्यादातर पक्षकारों को केस लड़ने में मदद करता है. मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट में अभी तक हुई बहसों का विश्लेषण पेश किया जाएगा ताकि बोर्ड कुछ राय कायम कर सके कि मुकदमे का रुख क्या लगता है. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या केस की सुनवाई चल रही है. सुनवाई 17 अक्टूबर तक होगी और नवंबर में इस मामले में फैसला आएगा. अब 14 अक्टूबर से सिर्फ चार दिन की सुनवाई और होगी.

  • अयोध्या विवाद को बातचीत से सुलझाने के लिए मध्यस्थता की कोशिश फिर शुरू, मीटिंग हुई

    अयोध्या विवाद को बातचीत से सुलझाने के लिए मध्यस्थता की कोशिश फिर शुरू, मीटिंग हुई

    अयोध्या के राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद को बातचीत से हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मध्यस्थता के लिए पहली मीटिंग आज शुरू हो गई. सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और निर्वाणी अखाड़े ने मध्यस्थता करने वाली पुरानी कमेटी से इसे दुबारा शुरू करने का अनुरोध किया था. यही नहीं देश के तमाम मुस्लिम समाजसेवी और बुद्धिजीवी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को एक ज्ञापन देने की तैयारी कर रहे हैं. उसमें उनसे मांग की जाएगी कि वे इस पर लचीला रुख अपनाकर मसले को सुलह से निपटाने में मदद करें.

  • ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ऐलान, तीन तलाक पर कानून बना तो जाएंगे कोर्ट

    ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ऐलान, तीन तलाक पर कानून बना तो जाएंगे कोर्ट

    बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य कासिम रसूल इलियास ने बताया कि केंद्र सरकार तीन तलाक पर अध्यादेश लाई है. इसकी मियाद छह महीने होगी. अगर यह गुजर गई तो कोई बात नहीं लेकिन अगर इसे कानून की शक्ल दी गई, तो बोर्ड इसको उच्चतम न्यायालय में चुनौती देगी.

  • गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी से पूछा, क्‍या देश को फिर से बांटने के लिए अलग शरिया कोर्ट की स्थापना होगी

    गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी से पूछा, क्‍या देश को फिर से बांटने के लिए अलग शरिया कोर्ट की स्थापना होगी

    गिरिराज सिंह ने कहा कि ये सब उनके अल्पसंख्यक बुद्धिजीवी बुद्धि से हो रहा है. वहीं शरियत कोर्ट के मुद्दे पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुख में थोड़ी नरमी आई है, लेकिन बोर्ड अभी भी शरियत कोर्ट खोलने पर अड़ा है.

  • शरियत कोर्ट के मुद्दे पर अड़ा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कहा- जहां जरूरत होगी वहां बनाएंगे कोर्ट

    शरियत कोर्ट के मुद्दे पर अड़ा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कहा- जहां जरूरत होगी वहां बनाएंगे कोर्ट

    चौतरफा विरोध के बाद शरियत कोर्ट के मुद्दे पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुख में थोड़ी नरमी आई है, लेकिन बोर्ड अभी भी शरियत कोर्ट खोलने पर अड़ा है. बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य जफरयाब जिलानी ने कहा कि हमनें कभी भी देश के सभी जिलों में शरियत कोर्ट खोलने की बात नहीं कही. बल्कि हम सिर्फ वहीं शरियत कोर्ट खोलना चाहते हैं जहां इसकी जरूरत है और जहां लोग चाहते हैं कि कोर्ट खुले.

  • खुलनी ही चाहिए समाज की खिड़कियां...

    खुलनी ही चाहिए समाज की खिड़कियां...

    लोकसभा चुनाव से करीब 10 महीने पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह धमाकेदार घोषणा कर देश की सियासत को गर्मा दिया है कि वह हर जिले में दारुल कजा (शरिया अदालत) खोलेगी.

  • ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक 15 जुलाई को, हर जिले में शरीयत अदालत खोलने पर विचार

    ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक 15 जुलाई को, हर जिले में शरीयत अदालत खोलने पर विचार

    ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अहम बैठक 15 जुलाई को होगी. इस बैठक में वकीलों, न्यायाधीशों और आम लोगों को शरीयत क़ानून के फलसफ़े और तर्कों के बारे में बताए जाने वाले कार्यक्रमों का सिलसिला तेज़ करने पर विचार होगा. साथ ही हर ज़िले में शरीयत कोर्ट (दारुल-कजा) का गठन करने पर भी विचार किया जाएगा.

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