'करप्शन'

दिल्ली (Delhi) के जहांगीर पुरी पुलिस स्टेशन के चार पुलिस कर्मियों के खिलाफ करप्शन के तहत मामला दर्ज किया गया है. इस मामले में SHO को सस्पेंड कर दिया गया है.  कुछ दिनों पहले जहांगीरपुरी थाने ने 160 किलो गांजा बरामद किया था लेकिन कागजों में 920 ग्राम दिखाया था. जब इस बात की जानकारी सीनियर ऑफिसर को मिली तो जांच की गई और दो सब इंस्पेक्टर और दो हेड कॉन्स्टेबलों को सस्पेंड कर दिया गया था.

प्रधानमंत्री आवास योजना का सुपरवाइजर घूस लेते पकड़ा गया है. मामला गुजरात के बनासकांठा जिले का है. मिली जानकारी के मुताबिक इस योजना के लाभार्थी से वह 10500 रुपये की रिश्वत ले रहा था. एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक पालनपुर कस्बे के रहने वाले एक शख्स साल 2018 में स्थानीय निकाय को घर बनाने के लिए एक प्रार्थनापत्र दिया था. पीएम आवास योजना के तहत उसको आर्थिक मदद जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी. इसी के तहत आरोपी निर्मल गढवी जिसे की कांट्रेक्ट में सुपरवाइजर के पद पर तैनात किया था, वह प्रार्थी के घर गया और  कागजी काम पूरा कर अपनी मंजूरी दे दी. 

राष्ट्रीय राजधानी में यह जगह वास्तव में केजरीवाल के दिल के करीब है क्योंकि इसी जगह से 2011 में केजरीवाल अन्ना हजारे के इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन में शामिल हुए थे.

राजस्थान सरकार (Rajasthan Govt) ने अब भ्रष्टाचार पर लगाम कसने की पूरी तैयारी कर ली है. सरकार सूबे के सभी व्हिसल ब्लोअर (Whistleblowers) जो सरकारी कर्मचारियों के करप्शन की पोल खोलेंगे, को सुरक्षा मुहैया कराएगी. मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से इस संबंध में सभी सरकारी विभागों को एक सर्कुलर जारी किया गया है.

राफेल मामले (Rafale Deal Case) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जस्टिस केएम जोसेफ ने कहा है कि इन पुनर्विचार याचिकाओं के खारिज होने के बाद भी सीबीआई शिकायतकर्ता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर जांच कर सकती है क्योंकि यह संज्ञेयनीय अपराध दिखाई देता है. लेकिन इसके लिए एजेंसी को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 17 के तहत सरकार से स्वीकृति लेनी होगी. पुनर्विचार याचिकाओं का खारिज होना सीबीआई की जांच के बीच में नहीं आएगा.

दिल्ली एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने दिल्ली के राजौरी गार्डन में एसडीएम रहे रमेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है. रमेश कुमार दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके का एसडीएम थे. उन्होंने साल 2018 में वीआरएस ले लिया था.

देश के सबसे प्रभावशाली राजनेताओं में शुमार, एक समय प्रधानमंत्री पद के दावेदारों में गिने जा रहे, और वित्त मंत्री के रूप में 'आम आदमी के सपनों का बजट' पेश करने के लिए लोकप्रिय और देश के गृह मंत्री भी रह चुके 73 वर्षीय पलानियप्पन चिदंबरम ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि उन्हें तिहाड़ जेल जाना पड़ेगा. सीबीआई ने वरिष्ठ अधिवक्ता-राजनेता चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया मामले में मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के आरोपों में 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था और दो सप्ताह बाद तिहाड़ जेल भेजे जाने के साथ ही वह अपने करियर के सबसे कठिन और परेशानियों से भरे समय से गुजर रहे हैं.

दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाया था कि उसने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में क्लास रूमों के निर्माण में दो हजार करोड़ रुपये का घोटाला किया है. बीजेपी के नेताओं ने इस बारे में दिल्ली पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई थी. अब दिल्ली पुलिस कमिश्नर की जारत से दिल्ली पुलिस ने इस मामले को एंटी करप्शन ब्रांच यानी एसीबी को भेज दिया है. यानी अब एसीबी भी इस मामले की जांच करेगी कि दिल्ली में सरकारी स्कूलों में क्लास रूम बनवाने में कोई भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं.

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार में सड़क, पोत परिवहन और जल संसाधन के क्षेत्रों में 17 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को अवार्ड (रिपीट अवार्ड) किया गया, लेकिन एक रुपये का भ्रष्टाचार नहीं हुआ. लोकसभा में ‘वर्ष 2019-20 के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों’ पर चर्चा का जवाब देते हुए गडकरी ने यह भी कहा कि ‘भारत माला’ परियोजना के पहले चरण में 24800 किलोमीटर सड़क का निर्माण हो रहा है.

मोदी सरकार भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाने के लिए सख़्ती के मूड में है. पिछले दिनों टैक्स डिपार्टमेंट के 25 से ज्यादा वरिष्ठ अधिकारियों को जबरन रिटायर करने के बाद अब केंद्र ने भ्रष्ट एवं नकारा कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए बैंकों, सार्वजनिक उपक्रमों एवं सभी विभागों से अपने कर्मियों के सेवा रिकार्ड की समीक्षा करने को कहा है.