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कर बकाया


'कर बकाया' - 86 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • BSNL के कर्मचारी ने ऑफिस में फांसी लगाकर दी जान, 10 महीने से नहीं मिली थी सैलरी

    BSNL के कर्मचारी ने ऑफिस में फांसी लगाकर दी जान, 10 महीने से नहीं मिली थी सैलरी

    भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के एक अनुबंधित कर्मचारी ने पिछले 10 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण बृहस्पतिवार को यहां के दफ्तर में फांसी लगाकर कथित रूप से आत्महत्या कर ली. पुलिस ने बताया कि रामकृष्णन जिले में वंडूर का रहने वाला था और वह पिछले 30 साल से अंशकालिक सफाईकर्मी के तौर पर काम कर रहा था. श्रमिक संघ के नेताओं ने बताया कि अनुबंधित कर्मचारी को पिछले 10 महीने से वेतन नहीं मिल रहा था और बीते 130 दिन से वे बकाया वेतन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं.

  • उधार नहीं लौटा पाई तो MBA की छात्रा ने दोस्त के साथ मिलकर की फाइनेंसर की हत्या

    उधार नहीं लौटा पाई तो MBA की छात्रा ने दोस्त के साथ मिलकर की फाइनेंसर की हत्या

    एक छात्रा और उसके सहयोगी को एक फाइनेंसर की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया. फाइनेंसर अपना बकाया धन मांग रहा था जिसके कारण उसकी हत्या कर दी गयी. एक पुलिस अधिकारी ने शनिवार को इस बारे में बताया. आरोपी की पहचान एमबीए छात्रा सुमित फोगाट (24) और विक्रम (32) के तौर पर हुई. उन्हें शनिवार तड़के होंडा चौक से गिरफ्तार किया गया.

  • ट्रैफिक उल्लंघन ने यूपी के सपा विधायक को बनाया भगोड़ा, जानें पूरा मामला

    ट्रैफिक उल्लंघन ने यूपी के सपा विधायक को बनाया भगोड़ा, जानें पूरा मामला

    पुलिस द्वारा हसन के खिलाफ चार मामलों में वारंट हासिल करने के बाद हसन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है. उनके कैराना और दिल्ली आवासों पर छापेमारी की गई और तलाशी ली गई है, लेकिन विधायक की गिरफ्तारी नहीं हो पाई. विधायक कथित तौर पर गिरफ्तारी के डर से भूमिगत हो गए हैं और उन्हें 'फरार' घोषित कर दिया गया है. हसन के खिलाफ दर्ज फजीर्वाड़े का ताजा मामला उम्मेद राव से संबंधित है, जिन्होंने हसन के सहयोगियों में से एक नवाब को अपना मिनी ट्रक पट्टे पर दिया था. नवाब पर उम्मेद का 1.85 लाख रुपये बकाया था और उम्मेद द्वारा बार-बार याद दिलाने के बावजूद, उन्होंने राशि या ट्रक वापस नहीं किया.

  • अरविंद केजरीवाल ने किया ट्वीट, 24 घंटे पानी का वादा करते हुए लिखा- पहले दिल्ली में पानी का बिल आता था, पानी नहीं, लेकिन अब...

    अरविंद केजरीवाल ने किया ट्वीट, 24 घंटे पानी का वादा करते हुए लिखा- पहले दिल्ली में पानी का बिल आता था, पानी नहीं, लेकिन अब...

    उन्होंने कहा है कि E,F,G, H केटेगरी के लोगों का ( 10.5 लाख उपभोक्ता) 100% प्रिंसिपल अमाउंट 31 मार्च तक माफ़ होगा, A और B कैटगेरी वाले उपभोक्ताओं 100% लेट पेमेंट सरचार्ज माफ होगा. C कैटेगरोी वाले 100% और 50 प्रिंसिपल अमाउंट माफ़ होगा और डी कैटेगरी वालों 100% और 75% प्रिंसिपल अमाउंट माफ़ होगा.

  • केजरीवाल सरकार का चुनावी तोहफा, पानी के बिल के बकाए पर लेट पेमेंट सरचार्ज माफ

    केजरीवाल सरकार का चुनावी तोहफा, पानी के बिल के बकाए पर लेट पेमेंट सरचार्ज माफ

    दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्लीवासियों के बड़ा चुनावी तोहफा दिया है. उन्होंने ऐलान किया है जिन लोगों के पानी के बिल का बकाया है उनको लेट पेमेंट सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा.  उन्होंने कहा है कि E,F,G, H केटेगरी के लोगों का ( 10.5 लाख उपभोक्ता) 100% प्रिंसिपल अमाउंट 31 मार्च तक माफ़ होगा, A और B कैटगेरी वाले  उपभोक्ताओं 100% लेट पेमेंट सरचार्ज  माफ होगा. C कैटेगरोी वाले 100% और 50 प्रिंसिपल अमाउंट माफ़ होगा और डी कैटेगरी वालों 100% और 75% प्रिंसिपल अमाउंट माफ़ होगा. यह योजना 30 नवंबर तक लागू होगी और जिनके घर में नए मीटर उन पर यह योजना लागू होगी.

  • किराया देने से बचने और मकान मालिक को फंसाने के लिए किराएदार ने खुद को मारी गोली, लेकिन उल्टा पड़ गया दांव

    किराया देने से बचने और मकान मालिक को फंसाने के लिए किराएदार ने खुद को मारी गोली, लेकिन उल्टा पड़ गया दांव

    मकान मालिक को किराया देने से बचने के लिए दिल्ली के अमर कॉलोनी इलाके में एक शख्स ने नाटकीय रूप से अपने आप को गोली मार ली ताकि मकान मालिक को झूठे केस में फंसाया जा सके.

  • Jet एयरवेज ने अपने सभी ऑपरेशन रोके, 20 हजार नौकरियों पर गहराया संकट, इमरजेंसी फंड ना होना रही वजह

    Jet एयरवेज ने अपने सभी ऑपरेशन रोके, 20 हजार नौकरियों पर गहराया संकट, इमरजेंसी फंड ना होना रही वजह

    जेट एयरवेज (Jet Airways) ने आपातकालीन मदद नहीं मिलने के बाद अपने सभी ऑपरेशंस पर अस्थाई तौर पर रोक लगा दी है. जेट एयरवेज का यह फैसला ऋणदाताओं द्वारा जेट के अतिरिक्त धन के अनुरोध को अस्वीकार करने के बाद सामने आया है. ऋणदाताओं ने जेट को 400 करोड़ रुपये का इमरजेंसी फंड देने से इनकार कर दिया था.

  • GROUND REPORT: यूपी की इन आठ सीटों पर कर्ज में दबे गन्ना किसानों का क्या होगा रुख?

    GROUND REPORT: यूपी की इन आठ सीटों पर कर्ज में दबे गन्ना किसानों का क्या होगा रुख?

    उत्तरप्रदेश (UP) के 40 लोकसभा क्षेत्रों में देश का आधा गन्ना पैदा होता है. इनमें से आठ लोकसभा सीटों पर पहले फेज़ में चुनाव (Loksabha Elections) है. गन्ना किसान परेशान हैं क्योंकि चीनी मिलों पर उनका करीब 12000 करोड़ बकाया है जबकि सरकार ने 14 दिन में पूरे पेमेंट का वादा किया था. इन क्षेत्रों में गन्ना किसानों की परेशानियां भी चुनावी मुद्दा हैं.

  • प्रधानमंत्री मोदी का बयान मुझसे पूरी वसूली होने की पुष्टि करता है: विजय माल्या

    प्रधानमंत्री मोदी का बयान मुझसे पूरी वसूली होने की पुष्टि करता है: विजय माल्या

    माल्या ने कहा कि मुझे पोस्टर बॉय की तरह इस्तेमाल किया गया, मेरे इस बयान की पुष्टि स्वयं प्रधानमंत्री का यह वक्तव्य करता है कि उनकी सरकार ने मुझसे उससे ज्यादा वसूल कर लिया है जितना कि कथित तौर पर मुझपर बैंकों का बकाया बताया गया. उन्होंने कहा कि इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया गया कि मैं 1992 से ही ब्रिटेन कानिवासी हूं, क्योंकि मुझे भगोड़ा कहना भाजपा को उसके लिहाज से सही लगता है.

  • अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस ने SC की डेडलाइन से पहले ही एरिक्सन को चुकाए 462 करोड़ रुपये

    अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस ने SC की डेडलाइन से पहले ही एरिक्सन को चुकाए 462 करोड़ रुपये

    अनिल अंबानी  (Anil Ambani) की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (Reliance Communications) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की डेडलाइन खत्म होने से एक दिन पहले ही स्वीडिश टेलीकॉम कंपनी एरिक्सन (Ericsson) को बकाया 462 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है.

  • क्या भारत में डूबे कर्ज के पहाड़ की ऊंचाई को कम कर पाएगा अनिल अंबानी पर कोर्ट का फैसला?

    क्या भारत में डूबे कर्ज के पहाड़ की ऊंचाई को कम कर पाएगा अनिल अंबानी पर कोर्ट का फैसला?

    भारत के अभिजात यानी धनाढ्य वर्ग को एक रिमार्केबुल चेतावनी में देश की शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने भारत के प्रमुख उद्योगपतियों में से एक अनिल अंबानी को कहा कि अगर उनकी कंपनी बकाया पैसा जमा नहीं करती है तो उन्हें तीन महीने की जेल की सजा काटनी होगी.

  • ग़रीबों को न्यूनतम आय कैसे सुनिश्चित होगी?

    ग़रीबों को न्यूनतम आय कैसे सुनिश्चित होगी?

    इस रिपोर्ट के आधार पर बैंक के बोर्ड ने चंदा कोचर को निकाल दिया है. चंदा कोचर को दिया जाने वाला बोनस वगैरह सब रोक लिया गया है. उन्हें अब कोई सुविधा नहीं मिलेगी. बकाया राशि भी नहीं दी जाएगी. उन्हें जो शेयर वगैरह मिले थे अब सब रोक लिए जाएंगे. जस्टिस श्रीकृष्णा ने अपनी जांच में चंदा कोचर को दोषी पाया है. बताया है कि उनके कार्यकाल में नियमों को तोड़ कर कई फैसले लिए गए और उसकी जानकारी बैंक की सालाना रिपोर्ट से छिपाई गई.

  • पी चिदंबरम बोले, बीजेपी को हार का आभास, इसलिए खजाने में उपलब्ध पैसे से कहीं ज्यादा खर्च कर रही है

    पी चिदंबरम बोले, बीजेपी को हार का आभास, इसलिए खजाने में उपलब्ध पैसे से कहीं ज्यादा खर्च कर रही है

    कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार अपने पास मौजूद पैसे से कहीं ज्यादा खर्च कर रही है. बीजेपी को अपनी हार का आभास हो गया है और इसी वजह से सरकार इस तरह का काम कर रही है. चिदंबरम ने कहा कि बीजेपी सरकार अगली सरकार के लिए भारी भरकम बकाया बिल छोड़कर जाएगी. पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि,‘जैसा कि मैंने कहा था कि बहुत सारे कदम आनन-फानन में उठाए जा रहे हैं, लेकिन पैसा कहां है?

  • मेहुल चोकसी ने कोर्ट से कहा- 41 घंटे सफर करके भारत नहीं आ सकता, ED पर गुमराह करने का आरोप भी लगाया

    मेहुल चोकसी ने कोर्ट से कहा- 41 घंटे सफर करके भारत नहीं आ सकता, ED पर गुमराह करने का आरोप भी लगाया

    मेहुल चोकसी ने प्रवर्तन निदेशालय पर आरोप लगाया है कि उसकी स्वास्थ्य की जानकारी न देकर कोर्ट को गुमराह किया गया है. इसके साथ ही उसने कहा कि वह अपना बकाया चुकाने के लिए बैंकों के संपर्क में है. उसने कहा कि वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जांच के साथ जुड़ने के लिए तैयार है. प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट से कहा था कि मेहुल चोकसी को भगोड़ आर्थिक अपरोधी घोषित किया जाए और उसकी संपत्ति जब्त करने के आदेश दिए जाएं.

  • जयललिता का अस्पताल बिल 6.85 करोड़ रुपया, 44.56 लाख रूपया अब भी बकाया

    जयललिता का अस्पताल बिल 6.85 करोड़ रुपया, 44.56 लाख रूपया अब भी बकाया

    उनकी मौत की परिस्थितियों की जांच कर रहे एक पैनल को हाल ही में यह जानकारी दी गयी जो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है.

  • दफ्तर संभालते ही कमलनाथ ने राहुल गांधी के कर्ज माफी के वायदे पर किया दस्तखत, 5 खास बातें... 

    दफ्तर संभालते ही कमलनाथ ने राहुल गांधी के कर्ज माफी के वायदे पर किया दस्तखत, 5 खास बातें... 

    कमलनाथ (Kamal Nath) मध्यप्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री बन गए हैं. पद और गोपनियता की शपथ (Kamal Nath Oath Ceremony) लेने के तुरंत बाद ही उन्होंने अपने वादे के मुताबिक किसानों के कर्ज़ माफ (Loan Waiver) करने वाली फाइल पर दस्तखत कर दिए. बता दें कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शपथ लेने से पहले ही कहा कि था कि वे 10 दिनों से पहले ही किसानों का कर्ज माफ करेंगे. मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दस्तखत के बाद किसानों के दो लाख रुपये तक के ऋण माफ हो गए. मध्यप्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. राजेश राजोरा ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा कर्जमाफी की फाइल पर हस्ताक्षर करने के बाद इस संबंध में आदेश जारी कर दिये गए हैं. उन्होंने कहा, 'सोमवार शाम जारी आदेश में कहा गया है कि मध्यप्रदेश शासन एतद् द्वारा निर्णय लिया जाता है कि मध्यप्रदेश राज्य में स्थित राष्ट्रीयकृत तथा सहकारी बैंकों में अल्पकालीन फसल ऋण के रूप में शासन द्वारा पात्रता अनुसार पात्र पाए गए किसानों के दो लाख रुपये की सीमा तक का 31 मार्च 2018 की स्थिति में बकाया फसल ऋण माफ किया जाता है.'

  • ज़्यादा कर वसूली पर आयकर अधिकारियों को 'इनाम' का ऐलान, करदाताओं में दहशत

    ज़्यादा कर वसूली पर आयकर अधिकारियों को 'इनाम' का ऐलान, करदाताओं में दहशत

    हालांकि, पिछले साल आयकर विभाग 44,633 करोड़ रुपये की नकद ज़ब्ती समेत 3.25 लाख करोड़ रुपये की वसूली कर बकाया रकम में 31 फीसदी की कमी ला पाया था. लेकिन बकाया में कमी की यह बड़ी उपलब्धि वर्ष 2017-18 के दौरान 4.26 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त शुद्ध नकदी चालू मांग को लेकर क्षीण पड़ गई. 4.26 लाख करोड़ रुपये में से सिर्फ 76,641 करोड़ रुपये की ही वसूली हो पाई, जिसमें नकदी संग्रह 52,537 करोड़ रुपये है.

  • पीएम मोदी की रैली के लिए ऑपरेटर्स ने बस देने से किया इन्कार, कहा-पहले 3 करोड़ बकाया चुकाओ

    पीएम मोदी की रैली के लिए ऑपरेटर्स ने बस देने से किया इन्कार, कहा-पहले 3 करोड़ बकाया चुकाओ

    मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार को होने वाले कार्यकर्ता महाकुंभ के लिए राज्यभर से कार्यकर्ता लाने का जिम्मा प्रदेश इकाई को सौंपा गया है, मगर बस ऑपरेटरों ने पुराना बकाया का भुगतान न होने के कारण बसें देने से इनकार कर दिया है.