'कश्मीर समस्या'

केंद्र सरकार द्वारा पांच अगस्त को अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने और राज्य को दो केंद्र शासित क्षेत्रों में बांटने के निर्णय के बाद घाटी के लोगों को अपने बाल कटवाने और दाढ़ी बनवाने के लिए हजाम ढूंढना मुश्किल हो गया है.

भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान ने यहां रविवार को कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 'गलत' नीतियों ने न केवल दीर्घकालिक जम्मू एवं कश्मीर समस्या पैदा की, बल्कि पुर्तगाली दासता से गोवा की आजादी में भी देरी हुई. 

अनिल शर्मा ने ट्वीट में लिखा, ''मुझे व्यक्तिगत तौर पर ना राहुल गांधी से कोई इश्यू है ना प्रियंका गांधी जी से... मेरे लिए दोनों ठीक हैं... लेकिन समस्या है उनकी विचारधारा से कश्मीर के बारे में. समझ नहीं आता क्यूं दोनों अनुच्छेद 370 व 35ए हटाने के विरोध में हैं. वोट बैंक? लेकिन इस तरीके से वोट नहीं आते.''

जम्मू कश्मीर प्रशासन ने समस्या पैदा करने के संदेह में शुक्रवार को 20 बंदियों को श्रीनगर से आगरा पहुंचा दिया था जबकि गुरुवार को 25 ऐसे लोगों को दूसरी जगह ले जाया गया था.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi) ने गुरुवार को राष्ट्र को संबधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने पूरे देश में एक ऐतिहासिक फैसला किया. आर्टिकल 370 एक ऐसी व्यवस्था थी जिससे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाई-बहन अनेक अधिकारों से वंचित थे. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोग विकास से वंचित थे, वह समस्या अब दूर हो गई है. पीएम ने कहा कि हैरानी की बात ये है कि किसी से भी बात करें, तो कोई ये भी नहीं बता पाता था कि अनुच्छेद 370 से जम्मू-कश्मीर के लोगों के जीवन में क्या लाभ हुआ. अब यह समस्या दूर हो गई है. इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि अब जम्मू-कश्मीर के विकास की जिम्मेदारी केंद्र की है. नई व्यवस्था में केंद्र सरकार की ये प्राथमिकता रहेगी कि राज्य के कर्मचारियों को, जम्मू-कश्मीर पुलिस को, दूसरे केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारियों और वहां की पुलिस के बराबर सुविधाएं मिलें. पीएम ने कहा कि जल्द ही जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में केंद्रीय और राज्य के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. आइये आपको बताते हैं कि उन्होंने और क्या-क्या ऐलान किया है. 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi) ने गुरुवार को राष्ट्र को संबधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने पूरे देश में एक ऐतिहासिक फैसला किया. आर्टिकल 370 एक ऐसी व्यवस्था थी जिससे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाई-बहन अनेक अधिकारों से वंचित थे. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोग विकास से वंचित थे, वह समस्या अब दूर हो गई है. पीएम ने कहा कि जो सपना सरदार पटेल का था, बाबा साहेब अंबेडकर का था, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था, अटल जी और करोड़ों देशभक्तों का था, वो अब पूरा हुआ है. समाज और जीवन में कुछ बातें समय के साथ इतनी घुल-मिल जाती हैं कि कई बार उन चीजों को स्थाई मान लिया जाता है. ये भाव आ जाता है कि, कुछ बदलेगा नहीं, ऐसे ही चलेगा. अनुच्छेद 370 के साथ भी ऐसा ही भाव था. उससे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाई-बहनों की जो हानि हो रही थी, उसकी चर्चा ही नहीं होती थी. हैरानी की बात ये है कि किसी से भी बात करें, तो कोई ये भी नहीं बता पाता था कि अनुच्छेद 370 से जम्मू-कश्मीर के लोगों के जीवन में क्या लाभ हुआ. अब यह समस्या दूर हो गई है. आइये आपको बताते हैं पीएम मोदी के संबोधन की सात बड़ी बातें. 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi) ने गुरुवार को देश के नागरिकों को टेलीविजन के जरिए संबधित किया. उन्होंने कहा कि हमने पूरे देश में एक ऐतिहासिक फैसला किया. आर्टिकल 370 एक ऐसी व्यवस्था थी जिससे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाई-बहन अनेक अधिकारों से वंचित थे. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोग विकास से वंचित थे, वह समस्या अब दूर हो गई है.

पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने कहा है कि कश्मीर को लेकर पहले ही उन्होंने अगाह किया था. लेकिन ऐसा लग रहा है कि सरकार काफी आगे जा चुकी है. कश्मीर में नेताओं की नजरबंदी से साफ जाहिर हो रहा है कि सरकार वहां सभी लोकतांत्रिक नियमों को तोड़ रही है ताकि उसने जो सोच लिया है उसे पूरा कर सके. मैं नेताओं की नजरबंदी का विरोध करता हूं. आज दिन खत्म होने तक हमें पता चल गया है कि जम्मू-कश्मीर में बड़ी समस्या को लेकर पता चल जाएगा. 

बता दें कि अनुपम खेर (Anupam Kher) पीएम मोदी और मोदी सरकार द्वारा लिए गए फैसलों की हमेशा से तारीफ करते रहे हैं. यही वजह है कि वह कश्मीर में अतिरिक्त सेना की तैनाती और राज्य के बड़े नेताओं को नजरबंद करने  जैसी घटनाओं को जम्मू-कश्मीर समस्या के समाधान के लिए एक सकारात्मक पहल के तौर पर देख रहे हैं. 

जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने केंद्र के फैसले की आलोचना करते हुये शनिवार को कहा कि यह एक 'राजनीतिक समस्या' है, जिसे सैन्य तरीकों से हल नहीं किया जा सकता है.